पणजी : विविध सरकारी खाती, महामंडळे तसेच स्वायत्त संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता येण्यासाठी त्यांचे दरवर्षी ऑडिट करणे आवश्यक आहे. मात्र राज्यातील ८ महामंडळे, २ स्वायत्त संस्था आणि एका खात्याने ऑडिट केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
८ एप्रिल अखेरीस या विविध खाती, स्वायत्त संस्था आणि महामंडळाचे अनेक वर्षांचे ऑडिट प्रलंबित आहे. प्रलंबित ऑडिट लवकरात लवकर करावे, असे निर्देश लेखा खात्याने दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नदी परिवहन खात्याचे २००६-०७ ते २०२२-२३ असे सर्वाधिक १७ वर्षांचे ऑडिट प्रलंबित आहे. इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीचे २०१८-१९ ते २०२२-२३ या पाच वर्षांचे ऑडिट झालेले नाही. एससी, एसटी विकास महामंडळाचे २०१२-१३ ते २०२२-२३ असे ११ वर्षांचे ऑडिटच झालेले नाही. इन्फो टेक महामंडळाचे २०१५-१६ ते २०२२-२३ असे ८ वर्षांचे, वन खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'कांपा 'चे २०१७-१८ ते २०२२-२३ असे ६ वर्षांचे ऑडिट झालेले नाही.
याशिवाय अल्प संख्यांक विकास महामंडळाचे २०१९-२० ते २०२२-२३ असे ४ वर्षांचे ऑडिट शिल्लक आहे. तर वन विकास महामंडळाचे २ वर्षे ऑडिट झालेले नाही. फलोत्पादन मंडळ आणि इन्फो टेक विकास मंडळाचे प्रत्येकी २ वर्षे ऑडिट झालेले नाही. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ ( आयडीसी ) आणि खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाचे प्रत्येकी एक वर्षाचे ऑडिट शिल्लक आहे.
