लंडन : गरिबी, हुकूमशाही आणि राजकीय यंत्रणा हतबल झालेल्या देशातील हजारो नागरिकांनी युरोपियन देशांमध्ये आश्रय घेतला आहे. असेच निर्वासित ब्रिटनमध्येही आहेत. या निर्वासितांचे आकडे वाढत चालल्याने ते ब्रिटनच्या डोईजड होऊ लागले आहेत. यावर तोडगा म्हणून सर्व निर्वासितांना आफ्रिकेतील रवांडा या देशात पाठवले जाणार आहे. याच विषयाशी निगडीत वादग्रस्त ‘रवांडा निर्वासन विधेयक’ ब्रिटन संसदेने मंजूर केले आहे. १० ते १२ आठवड्यांच्या आत ब्रिटनमधून अवैध निर्वासितांची पहिली तुकडी रवांडामध्ये पाठवली जाईल.
आफ्रिकेतील अनेक गरीब देशांतून मोठ्या प्रमाणात लोक ब्रिटनसह युरोपच्या विविध देशांत स्थलांतरित झाले आहेत. याच निर्वासितांचा मुद्दा गेल्या काही वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये गाजत आहे. ‘सत्तेत आल्यास या निर्वासितांना रवांडा येथे स्थलांतरित केले जाईल’, असे वचन पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या हुजूर पक्षाने दिले होते. त्यानुसार सुनक यांनी दोन वर्षांपूर्वीच रवांडा देशाशी तसा करार केला. त्यासाठी लागणारा १२० दशलक्ष पौंड निधीही ब्रिटन रवांडा सरकारला देणार आहे. या निधीतून निर्वासितांना घरे आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील असे करारात नमूद करण्यात आले आहे.
वास्तवात या विधेयकाला प्रथम युरोपातून आणि नंतर खुद्द ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला होता. मानवतावादी दृष्टीकोनातून हे विधेयक घातक असल्याची टीपणी करण्यात आली होती. रवांडामध्ये या निर्वासितांना योग्य वागणूक मिळेल का, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. इतके असले तरी कायदे मंडळात योग्य सुधारणा करून सुनक सरकारने हे विधेयक संसदेत मांडले आणि आता ते पारित केले आहे.
