ओसीआय कार्डबाबत गोवा फॉर गोवन्सची प्रतिक्रिया
पणजी : ओसीआय कार्डसाठी सरेंडर प्रमाणपत्राच्या बदल्यात रिव्होकेशन प्रमाणपत्रही वैध ठरविण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण हे खूप आधी व्हायला हवे होते. निवडणुकीच्या काळात हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. राजकीय फायदा उठविण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याची टीका गोवा फॉर गोवन्स आणि विरोधकांनी केली आहे.
पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्यास गोमंतकीयांचे भारतीय पासपोर्ट रद्द होतात. ओसीआय कार्डसाठी पासपोर्ट रद्द केल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या पासपोर्ट सरेंडर प्रमाणपत्रांसाठी हा दुसरा पर्याय म्हणून पासपोर्ट रद्द केल्याचे प्रमाणपत्र स्वीकारली जाईल, असे परिपत्रक परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने जूनमध्ये जारी केले होते.
यावर गोवा फॉर गोवन्सचे संस्थापक केनेडी अफोंसो यांनी सांगितले, पासपोर्ट संदर्भात हा निर्णय समाधानकारक आहे. पण गेले १८ महिने विदेशातील गोमंतकीयांचे हाल झाले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयात चार खटले दाखल केले. त्याची सुनावणी १६ एप्रिल रोजी झाली. ती आमच्या बाजूने होती. पासपोर्ट रद्द करण्याचा विषय तुम्ही ओसीआयच्या विषयामध्ये घुसविल्याचे न्यायालयाने सरकारला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने सरकारला मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आणि २४ रोजी निकाल देऊन केस बंद करत असल्याचे सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने यापूर्वीच निर्णय जाहीर केला होता.
दुसरा विषय म्हणजे, ज्यांनी पोर्तुगालमध्ये त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र नोंदणीकृत केले त्यांना तेथील नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच भारताने त्यांचे नागरिकत्व रद्द केले. अशा दीड लाखाहून अधिक गोवेकरांकडे कोणत्याही देशाचे नागरिकत्व नाही. यावर उपाय योजना करणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत त्यांना पोर्तुगीज नागरिकत्व मिळत नाही तोपर्यंत त्यांचे भारतीय नागरिकत्व कायम ठेवावे. तसेच पाँडिचेरीसारखे त्यांना दुहेरी पासपोर्ट ठेवण्याची परवानगी द्यावी, अशी सूचना आम्ही सरकारला केली आहे, असे ते म्हणाले.
गोवा फॉर गोवन्स गेल्या १८ महिन्यांपासून ओसीआयच्या मुद्द्यावर लढत आहे. परंतु
मुख्यमंत्र्यांनी ओसीआय कार्डचा वापर राजकीय फायदा घेण्यासाठी केला आहे. ही छोटीशी गोष्ट ते कधीही करू शकले असते. पण त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी आपला निर्णय जाहीर करून, राजकारण केले आहे, असा आरोप गोवा फॉर गोवन्सचे सदस्य मारियानो रिबेरो यांनी केला.
राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न : बोरकर
यावेळी रिव्होल्युशनरी गोवन्सचे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, आरजीने ओसीआयच्या मुद्द्यावर विधानसभेत आवाज उठवला होता. याबाबन आम्ही अनेक बैठका घेतल्या. आम्ही गेल्या ६ महिन्यांपासून या मुद्द्यांवर लोकांकडून सूचना घेत आहोत. पण मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुका जवळ येण्याची वाट पाहिली. इतके दिवस हा विषय थंड होता. पण आता निवडणुकीच्या काळात या आपली राजकीय पोळी भाजण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असा आरोप वीरेश बोरकर यांनी केला आहे.
