नवी दिल्ली : चाइल्ड पोर्नोग्राफीबाबत सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी कडक शब्दात टीका केली. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पोर्नोग्राफिक सामग्रीमध्ये लहान मुलांचा वापर हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या एनजीओ - जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स ऑफ फरिदाबाद आणि नवी दिल्लीस्थित बचपन बचाओ आंदोलनाच्या अपीलवर निर्णय राखून ठेवताना ही निरीक्षणे नोंदवली.
अश्लील साहित्याच्या निर्मितीमध्ये मुलांचा वापर करणे हा गुन्हा ठरू शकतो आणि ही गंभीर चिंतेची बाब असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. मद्रास हायकोर्टाने 'केवळ चाइल्ड पॉर्न डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (पीओसीएसओ) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही.' असा निर्णय दिला होता.
११ जानेवारी रोजी, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका २८ वर्षीय तरुणाविरुद्धची फौजदारी कारवाई रद्द केली होती. त्याच्यावर मोबाईल फोनवर चाइल्ड पोर्नोग्राफीक कंटेंट डाउनलोड केल्याचा आरोप होता. दोन्ही संघटनांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एच.एस. फुलका यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी असहमती दर्शवली व पॉक्सो कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचा उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, जर कोणाला अशी सामग्री इनबॉक्समध्ये आढळली तर संबंधित कायद्यानुसार तपास टाळण्यासाठी ते हटवावे किंवा नष्ट करावे लागेल. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर कोणी चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री नष्ट न करता माहिती तंत्रज्ञानाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करत असेल तर तो गुन्हा आहे. चाइल्ड पॉर्न मटेरियल डाऊनलोड करणाऱ्या आरोपीच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांच्या युक्तिवादाला खंडपीठ उत्तर देत होते. ही कथित क्लिप १४ जून २०१९ रोजी त्याच्यापर्यंत पोहोचली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने बालहक्क संस्था नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची आणि २२ एप्रिलपर्यंत लेखी युक्तिवाद दाखल करण्याची परवानगी दिली. सरन्यायाधीश म्हणाले की युक्तिवाद पूर्ण झाला असून निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी, केवळ बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो कायदा आणि आयटी कायद्यानुसार गुन्हा नाही, असा निवाडा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचेही न्यायालयाने मान्य केले होते.
कमी वयातच मोबाइलशी संपर्क आल्याने मुलांच्या जडणघडणीवर त्याचा प्रचंड परिणाम होतो. अश्लील प्रकारचा कंटेंट हा कुतुहलापोटी पहिला जातो. लहान मुलांना योग्य पद्धतीने समुपदेशन देऊन त्यांना योग्य ती शिक्षा दिल्यास ही प्रकरणे कमी होऊ शकतात. लैंगिक शिक्षणाबाबतही योग्य समुपदेशन होणे गरजेचे आहे असेही मत मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.
