गृह मंत्रालयाची कडक कारवाई, दिल्ली विधानसभा सचिव निलंबित; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

दिल्ली सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या शिफारशीनंतर नागरी सेवा प्राधिकरणाने सप्टेंबर २०२३ मध्ये दिल्ली विधानसभा सचिवांना निलंबित करण्याची शिफारस केली होती.

Story: वेब डेस्क । गोवन वार्ता |
20th April, 10:48 am
गृह मंत्रालयाची कडक कारवाई, दिल्ली विधानसभा सचिव निलंबित; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा सचिव आणि DANICS कॅडरचे अधिकारी राज कुमार यांना राणी झाशी उड्डाणपुलाशी संबंधित कथित अनियमिततेच्या प्रकरणात गृह मंत्रालयाने निलंबित केले. या प्रकरणी दिल्ली, अंदमान आणि निकोबार बेटांचे नागरी सेवा अधिकारी राज कुमार यांनी गृहमंत्र्यांच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सांगितले की, त्यांना जुन्या प्रकरणात निलंबनाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी देण्यात आली नाही.

दरम्यान, माध्यमांशी बोलताना राज कुमार म्हणाले की, मला माझ्या निलंबनाबाबत गृह मंत्रालयाचे आदेश मिळाले आहेत. हे जुने प्रकरण असून मला माझी बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही, त्यामुळे आता मला अधिक काही बोलायचे नाही. अशा परिस्थितीत गृह मंत्रालयाने १६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार कुमार यांच्यावर 'शिस्तभंगाची कारवाई' करण्यात येत आहे.

काय प्रकरण आहे?

नागरी सेवा प्राधिकरणाने दिल्ली सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समितीच्या शिफारशींनंतर सप्टेंबर २०२३  मध्ये दिल्ली विधानसभा सचिवांना निलंबित करण्याची शिफारस केली होती. मात्र, राज कुमार यांना तत्काळ प्रभावाने DANICS मधून निलंबित करण्यात आले आहे. उत्तर दिल्लीतील फिल्मिस्तान सिनेमा हॉल ते सेंट स्टीफन हॉस्पिटल या १.८ किमी लांबीच्या राणी झाशी फ्लायओव्हरच्या बांधकामाशी संबंधित कथित अनियमिततेमुळे राज कुमार यांचे निलंबन करण्यात आले.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे विलंब झाला

यासोबतच ७२४ कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या या उड्डाणपुलाचे काम भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि भूसंपादनातील अडचणींमुळे रखडले होते. जवळपास २० वर्षांच्या विलंबानंतर २०१८ मध्ये हा उड्डाणपूल सार्वजनिक वापरासाठी खुला करण्यात आला. या नवीन अहवालानुसार, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये लोकपाल खंडपीठाने केंद्रीय दक्षता आयोगाला सर्व उपलब्ध कागदपत्रे आणि सध्या सुरू असलेल्या न्यायालयीन खटल्यांचा विचार करून जबाबदारी निश्चित करण्यास आणि उड्डाणपूल प्रकल्पाशी संबंधित अतिरिक्त देयके वसूल करण्यास सांगितले होते.

हेही वाचा