पणजीः येत्या तीन महिन्यांत सर्व मुंडकारी खटले १०० टक्के निकालात काढणार. जमीन नावावर नसलेल्या फ्लॅट मालकांना मालकी हक्क देण्यासाठी लवकरच ‘माझे फ्लॅट’ योजना आणणार, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister Dr. Pramod Sawant) यांनी केली.
‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत उत्तर गोव्यात सुमारे एक हजार लाभार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते घराच्या मालमत्तेच्या सनदांचे वाटप करण्यात आले. पणजी येथील इन्स्टीट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे, मच्छीमारमंत्री निळकंठ हळर्णकर, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी अंकीत यादव, महसूल सचिव संदीप जॅकीस आणि इतर आमदार उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, मुंडकारी खटले जरी सुरू असले तरी मुंडकारांना अर्ज केल्यावर सनद मिळते आणि त्यांचे घर सुद्धा नियमीत होते. बरेचजण मुंडकारांच्या जागेत आहेत पण काहीजणांनी मुंडकार कायद्याखाली अर्ज केलेले नाहीत. असे असून सुद्धा जर त्यांनी सनद मिळवण्यासाठी अर्ज केल्यास त्यांना सदन मिळते.
आणि घर नियमित करण्यासाठी अर्ज केल्यास त्यांचे घर सुद्धा कायदेशीर होते. मग मुंडकार हक्काखाली जमिनीचा मालकी हक्क कायमचा मिळवणे शक्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुढील तीन महिन्यांच्या आत जेवढी मुंडकार प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ती सर्व निकालात काढण्याचे आम्ही ठरविले आहे. सर्व मुंडकार खटले निकालात काढणार आणि त्यांच्या नावावर घरे होणार, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
‘माझा फ्लॅट’ ही नवी योजना
‘माझा फ्लॅट’ ही नवी योजना घेऊन येत आहोत. कितीतरी बिल्डर आणि सोसायटी असणार त्यांनी फ्लॅट बांधले आणि विकले. पण फ्लॅटची कागदपत्रे दिली नाहीत. सर्व कागदपत्रे जमीन मालकाच्या नावावर आहेत आणि बिल्डरांनी त्यांना केवळ सेल डीड दिले आहे. पण आज तो फ्लॅट दुरूस्त करण्यासाठी किंवा इमारत पाडून नवी बांधण्यास मिळत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म्हणून जमीन मालक किंवा बिल्डर न आल्यास सुद्धा त्या सोसायटीला किंवा पूर्ण इमारतीला मालकी हक्क देण्याचे काम माझे सरकार करणार. यासाठी ‘माझा फ्लॅट’ ही योजना चालीस लावण्याची माझी तयारी आहे, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. १९७२ पूर्वीची घरे पोर्तुगीज काळात बांधली होती. तेव्हा तलाठी आणि सर्वेक्षण होत नव्हते. पण पोर्तुगीज गेल्यानंतर त्यांच्याकडे कसलीच कागदपत्रे नव्हती.
पण जेव्हा ते घर दुरूस्ती करण्यासाठी जातात तेव्हा ते घरपट्टी शुल्काची पावती घेऊन जातात. तेव्हा पंचायतीचे सचिव त्यांच्याकडे कागदपत्रे मागतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी पंचायत सचिवाने घराचे काम बंद करण्यासाठी नोटीस काढण्यापूर्वी सात वेळा विचार करायला हवा. नोटीस काढण्यापूर्वी प्रथम जिल्हाधिकाऱ्यांचा सल्ला घ्यावा. जर त्यांचे घर नावावर नसल्यास ते कागदपत्रे आणणार कुठून याचा विचार सचिवाने करायला हवा. जुने घर सामान्य गोमंतकीयांना पुन्हा बांधायला मिळत नसल्यास त्याचा फायदा काय, असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी सचिवांना केला.
