काही आमदार, मंत्री अस्वस्थ : राजकीय असुरक्षिततेची भावना
पणजी: अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण (एसटी) देण्याचा प्रस्ताव असल्यामुळे सत्ताधारी आमदार आणि मंत्र्यांमध्ये चलबिचल निर्माण झाली आहे. आपला मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव राहिल्यास राजकीय भवितव्य काय, अशी चिंता काही आमदारांना भेडसावत असून असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
सांगे, केपे, प्रियोळ, काणकोण आणि नुवे यापैकी चार मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव (Schedule Tribes reservation in Goa) राहण्याची शक्यता आहे. या पाच मतदारसंघांवर चर्चा सुरू आहे. जर नुवे मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव राहिला, तर मी काहीही करू शकत नाही.
मी अनुसूचित जमातीचा नाही. यामुळे मी निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरेन. कोणते मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव राहतील हे अद्याप स्पष्ट नाही. त्यामुळे मी काहीही बोलू शकत नाही, असे नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा म्हणाले.
एसटी आरक्षण कायदा मंजूर झाला आहे. आरक्षण किती टक्के आणि कसे लागू करायचे हे स्पष्ट झाले आहे. एकदा कायदा मंजूर झाला की, त्याची अंमलबजावणी होईल. जे मतदारसंघ आरक्षित केले जातील, ते सर्वांना मान्य करावे लागतील, असे प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडे म्हणाले.
एसटी आरक्षण लागू झाले पाहिजे. तथापि, त्याची अंमलबजावणी योग्यरीत्या आणि जनगणनेनंतर झाली पाहिजे, असे केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा म्हणाले. एसटी आरक्षणाबाबत कार्यवाही करण्यापूर्वी पक्षाला सर्व आमदारांना त्याबाबतची भूमिका पटवून देण्याची गरज होती.
एसटी आरक्षणाची मागणी एसटी समाजाच्या नेत्यांकडून केली जात आहे आणि त्यांचे प्रतिनिधीमंडळ केंद्रीय गृहमंत्री यांना भेटत आहे. याबद्दल इतर आमदारांना कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही, असे सत्ताधारी पक्षाचे एक आमदार म्हणाले.
आगामी विधानसभा निवडणुकीत एसटी आरक्षण लागू केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याबाबत आश्वासन दिले आहे. यामुळे सत्ताधारी आमदारांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे.
