राजभाषा निर्धार समितीचा इशारा : पणजीतील सभेला मराठीप्रेमींची गर्दी
पणजी : गोव्याची संस्कृती आणि राष्ट्रीयत्व टिकवून ठेवायचे असेल, तर मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. येत्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करून मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा. तसे न केल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला खुर्ची सोडायला भाग पाडू, असा इशारा मराठी राजभाषा निर्धार समितीचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला.
शनिवारी पणजी येथे मराठी राजभाषा निर्धार समितीतर्फे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या सभेला गो. रा. ढवळीकर यांच्यासह राज्यभरातून मोठ्या संख्येने मराठीप्रेमी नागरिक उपस्थित होते. मागील अनेक वर्षे विविध सरकारांनी मराठीला राजभाषेचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले, मात्र त्याची कधीच पूर्तता झाली नसल्याचे वेलिंगकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.
गोव्यातील काही पोर्तुगीजधार्जिणे लोक मराठीला विरोध करत आहेत, असा आरोप करत वेलिंगकर म्हणाले की, गोव्याची वाटचाल आता नागालँडच्या दिशेने सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गोव्यातही आडमार्गाने असेच प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारी मराठी शाळा जाणीवपूर्वक बंद करणे, इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे आणि सरकारी नोकरीसाठी कोकणीची सक्ती करणे या माध्यमातून मराठी भाषा संपवण्याचे कारस्थान सुरू असल्याचे वेलिंगकर यांनी म्हटले. या भूमिकेमुळे सोशल मीडियावरून टीका होत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
मागील अनेक वर्षांपासून मराठीला राजभाषा होऊ न देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे मत गो. रा. ढवळीकर यांनी व्यक्त केले. एका राज्यात दोन राजभाषा असू शकत नाहीत हा युक्तिवाद केला जात असला, तरी छत्तीसगड आणि त्रिपुरामध्ये दोन राजभाषा अस्तित्वात असल्याचा दाखला त्यांनी दिला.
कोकणी बोलणे आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळणे या दोन स्वतंत्र गोष्टी असल्याचे ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले. गोमंतकीय बोलीभाषेत कोकणी वापरत असलो तरी शिक्षण आणि वाचन मराठीतूनच होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या अधिवेशनात राजभाषा दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
