अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
पणजी : हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबला दिलेल्या तात्पुरत्या परवान्यांच्या प्रकरणी सरकारने दोन अधिकाऱ्यांसह संबंधित पंचायत सचिवाला निलंबित केले आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या तत्कालीन सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोन्तेरो, तत्कालीन पंचायत संचालक सिद्धी हळर्णकर आणि हडफडे-नागवा पंचायतीचे तत्कालीन सचिव रघुवीर बागकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
चौकशीचे आदेश आणि घटनाक्रम
हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या क्लबला शनिवारी रात्री लागलेल्या भीषण आगीत २५ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून ६ जण जखमी झाले आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने दंडाधिकाऱ्यामार्फत चौकशीचे आदेश दिले असून आठवडाभरात अहवाल सादर करण्यास सांगितले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. शनिवारी रात्री ११.४५ वाजता लागलेली ही आग पहाटे २ वाजता नियंत्रणात आली. आगीपासून वाचण्यासाठी किचनमध्ये गेलेल्या २३ जणांचा धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाला, तर २ जण होरपळून मरण पावले.
मृतांमध्ये २० कर्मचाऱ्यांचा समावेश
मृतांमध्ये ५ पर्यटक असून २० जण हॉटेलचे कर्मचारी आहेत. कर्मचाऱ्यांमध्ये ३ जण नेपाळचे तर उर्वरित इतर राज्यांतील आहेत. जखमी ६ जणांपैकी ५ जणांवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. परराज्यातील आणि नेपाळमधील नागरिकांचे मृतदेह सरकारी खर्चाने त्यांच्या गावी पाठवले जातील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सकाळी फोन करून मदतीचे आश्वासन दिले, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
दंडाधिकारी चौकशी आणि अटकसत्र
या दुर्घटनेची दंडाधिकारी अंकित यादव यांच्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले असून, त्याचा अहवाल ७ दिवसांत सादर होईल. तसेच नाईट क्लबचे ऑडिट करण्यासाठी महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. दुसरीकडे, पोलिसांनी क्लबचे चार व्यवस्थापक राजीव मोडक, प्रियांशू ठाकूर, राजवीर सिंघानिया आणि विवेक सिंग यांना अटक केली आहे. क्लबचे मालक सौरभ आणि गौरव लुथरा यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांचे पथक दिल्लीला रवाना झाले आहे.
सर्व क्लबसाठी नवीन नियमावली
आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व क्लबसाठी नवीन नियमावली जारी केली आहे. यामध्ये फायर एनओसी, इलेक्ट्रिक वायरिंगचे प्रमाणिकरण, फायर अलार्म आणि आपत्कालीन एक्झिट अनिवार्य केले आहेत. तसेच परवाना देताना हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत.
