केंद्रीयमंत्री शेखावत यांनी खासदार विरियातो यांना दिली माहिती
पणजी : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) विभागाने गोव्याच्या (Goa) संरक्षित स्मारकांभोवती (Protected monuments) प्रतिबंधित आणि नियंत्रित क्षेत्रांचे सीमांकन (Prohibited and regulated zones) करण्यासाठी तपशीलवार सर्वेक्षण योजना पूर्ण केल्या आहेत आणि सादर केल्या आहेत. गोव्यातील १७ वारसा स्थळांसाठी बफर झोन मंजूर केले आहेत.
केंद्रीय संस्कृती आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी दक्षिण गोव्याचे खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांना यासंदर्भात कळवले आहे. खासदार कॅप्टन विरियातो यांनी २९ जुलै, २०२५ रोजी लिहिलेल्या पत्राला उत्तर देताना, मंत्री शेखावत यांनी कळविले आहे की, २१ संरक्षित स्मारके एएसआयच्या गोवा मंडळाच्या अखत्यारीत येतात आणि त्यापैकी १७ साठी सर्वेक्षण योजना - संरक्षित, प्रतिबंधित (१०० मीटर) आणि नियंत्रित (२०० मीटर) क्षेत्रांची रूपरेषा - अंतिम करण्यात आली आहे.
दक्षिण गोव्याच्या खासदाराने केंद्रीय मंत्रालयाला गोव्यातील सर्व २१ राष्ट्रीय संरक्षित स्मारकांभोवती बफर झोनचे सीमांकन जलदगतीने करावे आणि त्यांचा गोवा प्रादेशिक योजनेत समावेश करावा अशी माणी केली होती. एकूण २१ संरक्षित स्मारके गोवा एएसआयच्या गोवा मंडळाच्या अखत्यारीत येतात. यापैकी १७ स्मारकांसाठी सर्वेक्षण योजना तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये संरक्षित, प्रतिबंधित आणि नियंत्रित क्षेत्रांचा समावेश आहे आणि संबंधित प्रतिबंधित (१०० मीटर) आणि नियंत्रित (२०० मीटर) क्षेत्रे सर्वेक्षण योजनांमध्ये योग्यरित्या स्थापित करण्यात आली आहेत,” असे शेखावत यांनी स्पष्ट केले.
या सर्वेक्षण योजना मुख्य नगररचनाकारांसोबत सामायिक करण्यात आल्या आहेत. कारण नगरनियोजन विभाग (टीसीपी) या झोनमधील बांधकाम-संबंधित प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी आहे. टीसीपीने गोवा राजपत्रात माहिती देखील अधिसूचित केली असल्याची माहिती शेखावत यांनी दिली.
शेखावत यांनी नमूद केले की, गोवा प्रादेशिक आराखडा तयार करणे हा राज्याचा विषय आहे आणि संबंधित विभाग वारसा संरचनांभोवती प्रभावी नियमन आणि नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी एएसआयचा डेटा योजनेत समाविष्ट करू शकतात.
“संबंधित विभाग संरक्षित स्मारकांभोवती प्रभावी नियमन आणि नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी एएसआयने आरपीवर प्रदान केलेला डेटा ‘सुपरइम्पोज’ करू शकतो,” अशी माहिती त्यांनी दिली.
भारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्राच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना, मंत्र्यांनी खासदारांना आश्वासन दिले की बफर झोन सीमांकनाबाबतच्या स्पष्टतेबाबतच्या चिंता योग्यरित्या ओळखल्या जातात आणि त्यावर तोडगा काढला जातो. खासदार विरियातो यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले होते की, झोन सीमांबद्दल अस्पष्टतेमुळे या स्मारकांजवळ राहणाऱ्या घरमालकांना नियमित दुरुस्ती आणि विस्तारासाठी मंजुरी मिळविण्यात अडचणी येत आहेत.
त्यांनी मंत्रालयाला राष्ट्रीय स्मारकांभोवती बफर झोन आणि ‘नो-डेव्हलपमेंट झोन’ औपचारिकपणे ओळखले जातील आणि नंतर राज्याच्या प्रादेशिक योजनेत समाविष्ट केले जातील याची खात्री करण्यासाठी निर्देश जारी करण्याची विनंती केली होती.
