राज्यातील ११० सरकारी शाळांमध्ये १० पेक्षा कमी विद्यार्थी

पणजी : गोव्यातील ११० सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या १० पेक्षा कमी असूनही, तेथे मुलांना शिकवण्यासाठी तब्बल २०० शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यार्थ्यांची संख्या शून्य झाल्याने गेल्या सहा वर्षांत ४७ सरकारी शाळा बंद पडल्या. सध्या राज्यातील ४० हजारांपेक्षा जास्त मुले सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत.

शिक्षण हा राज्यांचा विषय असल्याने बहुसंख्य शाळा राज्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येतात. शिक्षकांची नियुक्ती, वेतन आणि संख्या ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांनाच आहेत. केंद्र सरकार फक्त ‘समग्र शिक्षा अभियान’ अंतर्गत विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर संतुलित ठेवण्यासाठी आर्थिक मदत करते, असे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात स्पष्ट केले.

शिक्षकांच्या संख्येत वाढ
वर्ष २०२२-२३ मध्ये राज्यातील १० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्या १०६ होती. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा १०८ वर पोहोचला, तर २०२४-२५ मध्ये तो वाढून ११० झाला. विद्यार्थी कमी होत असले तरी या शाळांमधील शिक्षकांचे प्रमाण मात्र वाढले. २०२२-२३ मध्ये अशा शाळांत १५२ शिक्षक होते, तर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या २०० वर पोहोचली.

शाळांच्या संख्येत घट
गेल्या सहा वर्षांत विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने ४७ सरकारी शाळा बंद पडल्या. २०१९-२० मध्ये राज्यात एकूण ८२७ सरकारी शाळा होत्या. सहा वर्षांत त्यात सतत घट होऊन २०२४-२५ मध्ये हा आकडा ७८० वर आला. केवळ एका वर्षात ९ शाळा बंद पडल्याची नोंद झाली.

विद्यार्थी संख्येची वर्गवारी
चालू वर्षात राज्यातील सर्व सरकारी शाळांमध्ये ४१,२१७ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यात ३,४७० अल्पसंख्याक, ६,७१९ एसटी आणि १,४१९ एससी विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.

गेल्या ६ वर्षांतील शाळांची स्थिती

जिल्हानिहाय विद्यार्थ्यांची संख्या