पणजी : केंद्र सरकारने (Central Goverment) सहकारी क्षेत्राचा विस्तार आणि विकास करण्यासाठी विविध नवीन उपक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच आधारावर गोव्यात (Goa) प्राथमिक कृषी पतसंस्थांची (PACS) संख्या देखील वाढवली जाईल आणि त्यांना व्यावसायिक क्षेत्रात नवीन उपक्रम सुरू करता येतील.
२०२९ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गावात एक शेतकरी पतसंस्था (Agricultural Credit Union) असेल. त्यांना जनऔषधी केंद्र, गॅस एजन्सी, पेट्रोल/डिझेल विक्री असे व्यवसाय करण्याची संधी देखील मिळेल. ही उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, सहकार विभागाने विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली आहे.
या समितीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व पंचायत क्षेत्रांमध्ये किमान एक कृषी संस्था किंवा पतसंस्था असावी. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या धोरणानुसार त्यांची उलाढाल वाढली पाहिजे.
सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी सहकार सप्ताहात सांगितले होते की, हे धोरण गोव्यातही लागू केले जाईल. त्यानुसार, समिती स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
२०२९ पर्यंत, कृषी पतसंस्थांमध्ये खालील नवीन उपक्रम सुरू केले जातील:
- धान्य साठवणुकीसाठी गोदाम
- पीएम जनऔषधी केंद्र
- सेवा केंद्र (CSC)
- पीएम शेतकरी समृद्धी केंद्र
- पेट्रोल/डिझेल विक्री केंद्र
- एलपीजी ड‌िलरशिप
सहकार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पशुपालन विभागाचे सचिव, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव, नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव, पंचायत सचिव, आरोग्य सचिव, वीज सचिव, नाबार्डचे महाव्यवस्थापक, पंचायत विभागाचे प्रमुख, नागरी पुरवठा विभागाचे प्रमुख, सहकार भारती अध्यक्ष, गोवा बागातदार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष, गोवा राज्य दुग्ध उत्पादन संघाचे अध्यक्ष या समितीचे सदस्य आहेत.
