गोव्यातील तरुणांना सहकार क्षेत्राशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत : सुभाष शिरोडकर, सहकारमंत्री

आगामी एका वर्षात २०० नवीन संस्था उभारण्याचे लक्ष्य

Story: प्रतिनिधी | गोवन वार्ता |
46 mins ago
गोव्यातील तरुणांना सहकार क्षेत्राशी जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत : सुभाष शिरोडकर, सहकारमंत्री

पणजी: गोव्यातील तरुण पिढीला सहकार आणि कृषी क्षेत्राशी जोडण्यासाठी काम करणे आवश्यक असून यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे, असे मत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी व्यक्त केले. शुक्रवारी पणजी येथे ७२ व्या राष्ट्रीय सहकार सप्ताहाच्या उद्घाटन सोहळ्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खात्याचे सचिव यंतीद्र मरळकर, सहकार निबंधक आशुतोष आपटे, नाबार्डचे संदीप धारकर, सतीश मराठे आणि शरद गांगल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सहकाराची ४०० वर्षांची समृद्ध परंपरा

शिरोडकर म्हणाले की, गोव्यात सहकाराची पाळेमुळे ४०० ते ५०० वर्षांपूर्वीच रुजली होती. त्यावेळीच्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन खाजन शेती सुरू केली होती आणि विविध समित्या स्थापन करून सामूहिक शेतीचे प्रयोग केले होते. आज राज्यात एक मोठी सहकार चळवळ उभी राहावी, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले की, गोवा सरकारला आगामी एका वर्षात २०० सहकारी संस्था निर्माण करायच्या आहेत. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमध्ये सहकाराबाबत जागरूकता निर्माण व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. राज्यात सुमारे चार लाख विद्यार्थी आहेत. त्यांना आवश्यक असणारे शालेय साहित्याची विक्री सहकाराच्या माध्यमातून करता येऊ शकते. आपल्या शिक्षण संस्थेत आम्ही हाच प्रयोग १९७१ मध्ये यशस्वी करून दाखवला होता, असे त्यांनी नमूद केले. गोव्यातील समाज शिक्षित असल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, सहकारासह सर्व क्षेत्रांत आदर्श निर्माण करणे शक्य आहे. यासाठी खात्यातील अधिकारी आणि सहकार क्षेत्रातील दिग्गजांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपण समाजात राहत असून, समाजाचे देणे लागतो, हे समजून घेणे आवश्यक असल्याचे शिरोडकर यांनी स्पष्ट केले.

माशेल महिला बँक पुनरुज्जीवित करणार

शिरोडकर म्हणाले की, माशेल महिला सहकारी बँकेबाबत सध्या चौकशी सुरू आहे. ही बँक पुनरुज्जीवित (Revive) करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच, एप्रिल २०२६ पर्यंत राज्यातील सर्व संस्थांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी गोवा सरकार प्रयत्नशील आहे.

एक हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली

गोव्यात सहकार आणि शेतीचा जुना संबंध आहे. राज्यातील एक हजार हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करत आहोत. यासाठी जलस्रोत खात्यातर्फे आवश्यक पाणी देण्यास आम्ही तयार आहोत. नाबार्डसारख्या बँकांनी यामध्ये सरकारला मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

हेही वाचा