शिक्षण संचालनालयाचे आदेश : सविस्तर अहवाल १७ नोव्हेंबरपर्यंत संचालनालयाकडे पाठवा
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या स्वप्रेरित आदेशानुसार देशभरातील सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेस येथे विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित वातावरण राखण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशानुसार गोवा शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व सरकारी, अनुदानित आणि बिगरअनुदानित शाळांना ‘शाळा परिसरात बेवारस कुत्रे फिरकू नयेत’ यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या कुंपण, भिंती, गेट आणि परिसराच्या सुरक्षिततेची खात्री करावी. सर्व दुरुस्त्या आदेश जारी झाल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. शाळेतील सुरक्षाव्यवस्थेचा सविस्तर अहवाल १७ नोव्हेंबरपर्यंत संचालनालयाकडे पाठवावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक शाळेत स्वच्छता राखण्यासाठी आणि बेवारस कुत्रे परिसरात येऊ नयेत यासाठी एक नोडल अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे. या अधिकाऱ्याचे नाव आणि संपर्क माहिती शाळेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर स्पष्टपणे दर्शवावी, तसेच संबंधित स्थानिक पंचायत किंवा पालिकेला या नियुक्तीची माहिती देणे बंधनकारक आहे. नियुक्तीचा आदेशही १७ नोव्हेंबरपर्यंत शिक्षण संचालनालयाकडे पाठवावा, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
त्रैमासिक तपासणी आवश्यक
शाळेच्या परिसरालगत कुत्र्यांची वस्ती आहे का, हे तपासण्यासाठी प्रत्येक शाळेच्या व्यवस्थापनाने दर तीन महिन्यांनी तपासणी करणे आवश्यक आहे. जर परिसरात भटक्या कुत्र्यांची वस्ती आढळल्यास ती स्थानिक स्वराज संस्थेला त्वरित कळवून त्यांचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी शाळेवर असेल. प्रत्येक तिमाहीनंतर या तपासणीचा अहवाल शिक्षण संचालनालयाला सादर करावा लागेल.
जनजागृती, पशुप्रेम जपण्याचा संदेश
परिपत्रकात असेही नमूद आहे की, कुत्र्यांच्या संरक्षणासह त्यांचा योग्य उपचार आणि व्यवस्थापन याबाबत शाळांनी जागरूकता सत्रे आयोजित करावीत. या सत्रांमध्ये पशुवैद्यक किंवा तज्ज्ञांनी विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना योग्य मार्गदर्शन करावे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि प्राणीसंवर्धन यांचा समतोल राखता येईल.
परिपत्रकातील मुख्य मुद्दे
आठ आठवड्यांत शाळेची सुरक्षा भिंत व गेट दुरुस्त करणे आवश्यक.
नोडल अधिकारी नेमून माहिती फलकावर लावणे बंधनकारक.
दर तीन महिन्यांनी परिसर तपासणी करून अहवाल सादर करावा.
जनावरांवरील प्रेम जपत सुरक्षिततेसाठी जनजागृती कार्यक्रम राबवावा.
