गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, पोलीस खात्याची प्रतिष्ठा ढासळत चालली आहे. भाडेकरू पडताळणीसारख्या निरर्थक मोहिमांऐवजी मूळ समस्यांवर लक्ष केंद्रित करून खात्याला तातडीने पुनरुज्जीवित करण्याची आवश्यकता आहे.
गोव्यात सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे उडाले आहेत. राज्याला गुन्हेगारीने एक प्रकारचा विळखाच घातला आहे. यातून सतत कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. पण याकडे लक्ष न देता टेनन्ट व्हेरीफिकेशनच्या (भाडेकरू पडताळणी) नावाखाली पोलीस खात्याने 'शो' चे कार्यक्रम चालवले आहेत. भाडेकरू पडताळणी मोहिमेतून एकही गुन्हेगार पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही, अशी कबुली गृहखात्यानेच विधानसभा प्रश्नातून दिली आहे. गुन्ह्यांचा छडा लागत नाही, गुन्हेगार सापडत नाहीत, गोवा सुरक्षित नाही, जनतेला संरक्षण वाटत नाही, अशा वेळी नेमक्या या मोहिमा का राबवल्या जातात, हाच प्रश्न लोकांना पडलेला आहे.
पूर्वी, पोलीस संख्याबळ कमी असूनही पोलिसांची खाकी आणि त्यांच्या काठीचा धाक होता. पोलीस ही यंत्रणा शिस्तीला काटेकोरपणे जोपासणारी, सन्मान देणारी, अशी मानली जायची. पण कालांतराने गोव्यातील वाढती पर्यटकांची संख्या आणि राजकारण्यांचा हस्तक्षेप, यामुळे प्रशासनातील ही भक्कम शिस्तीची बाजू कुठेतरी ढेपाळत चालली आहे.
पोलिसांना त्यांच्या गणवेश आणि पेहरावाचा सन्मान राहिलेला नाही. प्रशिक्षणावेळी पोलिसांत शिस्तीची मुहूर्तमेढ रोवली जात नाही. पोलिसांच्या प्रशिक्षण काळात देखील आठवडा सुट्टीचा प्रकार घुसला गेला आहे. एखाद्या सर्वसामान्य खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या ड्यूटीप्रमाणे प्रशिक्षणार्थींना आठवड्याची सुट्टी हवी असते आणि त्यांना घरी न सोडल्यास राजकारण्यांमार्फत प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रमुखांनाच तंबी दिली जाते. सुट्टीवर गेल्यावर प्रशिक्षणार्थींकडून गुन्हेगारी कृत्ये केली जातात. मागील काही वर्षांमध्ये असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत. अशा वातावरणात खाकीचे योग्य आणि कर्तव्यशील प्रशिक्षण नवोदित पोलिसांना मिळेल का, हा मोठा सवाल निर्माण होत आहे.
खाकी वर्दी घालण्याचे टाळणे, एखाद्या फिल्मी हिरोसारखी हेअरस्टाईल ठेवणे, हल्ली तर काही आयपीएस अधिकारी देखील फिल्मी हेअरकटच्या अधीन झाल्याचे दिसतात. वरिष्ठ अधिकारी हे कनिष्ठांचे आदर्श असतात. तसा आदर्श वरिष्ठांनी ठेवायला हवा. बनावट चलनासारख्या देशद्रोही कृत्यांपासून भुरटे चोर, तस्कर, दरोडेखोर आणि अनैतिक धंदे चालवणाऱ्या टोळक्यांबरोबरच गुंडांच्या टोळीला साथ देणाऱ्या पोलीस साथीदारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. वाहन वाहतूक नियमावली, सार्वजनिक ठिकाणी उपद्रवाच्या नावाखाली स्थानिक तसेच पर्यटकांची लुबाडणुकीचे प्रकार किनारपट्टी तसेच राज्यभर खुलेआम सुरू आहेत. नाहक जनतेवर हात उगारणे, राजकारण्यांची बाहुली बनून जनतेला त्रास देण्यातही पोलीस मागे नाहीत. प्रशिक्षणानंतर थेट 'साईड ब्रांच' असलेल्या जोडीच्या चिरीमिरी कामाला पोलिसांना जुंपल्यास पोलीस सेवा म्हणजे काय आणि तिची प्रतिष्ठा कोणती, याचा अनुभव नवोदित पोलिसांना कसा मिळेल?
सणासुदीला मनोरंजनात्मक कार्यक्रम आयोजित करणे, जनजागृती उपक्रम राबवणे याशिवाय ज्येष्ठ नागरिक, महिलांसह जनतेसोबत मित्रत्वाचे संबंध असल्याचे पोलिसांकडून प्रयत्नपूर्वक भासवले जाते. मात्र पोलीस खात्यातीलच महिला आणि निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून होणारे शोषण वारंवार उघडकीस येते. यामुळे जिथे त्यांचेच महिला कर्मचारी सुरक्षित नाहीत, तिथे जनता तरी कोणत्या न्यायाची अपेक्षा करेल? यामुळे लोकांच्या मनातून पोलीस खाकीची शान धूसर होत चालली असून, पोलिसांचे चारित्र्य आणि प्रतिमा खालावली आहे.
याच कारणास्तव, पोलीस हे जनतेचे मित्र असल्याचा गाजावाजा करून देखील पोलिसांना मदतीचा हात देण्यास जनता पुढे सरकत नाही. त्याऐवजी पोलिसांना मागून शिव्याशाप देणारेच सापडतील. पोलीस खात्याला गतवैभव आणि जनतेमध्ये खाकी वर्दीला शान आणि मान मिळवून द्यायचा असल्यास प्रशिक्षणापासून पोलिसांना कर्तव्याची जाणीव करून द्यायला हवी. त्यासाठी सरकार, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि राजकारण्यांनी चिंतन करून या खात्याला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा.
उमेश झर्मेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा
ब्युरो चीफ आहेत.)
