राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा प्रभावी कामगिरी : ओडिशा प्रथम, गुजरात द्वितीय; खर्चाच्या व्यवस्थापनात मात्र पिछाडी
पणजी : गोव्याची सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रातील कामगिरी प्रभावी ठरली आहे. अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्त व्यवस्थापन संस्थेने नुकत्याच जारी केलेल्या अहवालानुसार सार्वजनिक वित्तीय कामगिरी क्रमवारीत गोवा ०.६८ गुणांसह देशात तिसऱ्या स्थानी राहिला आहे. गोव्याने अचिव्हर ही श्रेणी मिळवली आहे. या क्रमवारीत ओडिशा (०.७८) आणि गुजरात (०.७०) अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानी आहेत. याची राष्ट्रीय सरासरी ०.५८ गुण इतकी आहे. संस्थेने सर्व राज्यांच्या मागील दहा वर्षांच्या लेखापरीक्षण केलेल्या वित्तीय माहितीच्या आधारे ही क्रमवारी जाहीर केली आहे.
संस्थेने क्रमवारी तयार करताना आर्थिक व्यवस्थापनाच्या सहा मुख्य तसेच २३ उप श्रेणीत प्रत्येक राज्याच्या कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला होता. राज्यांना सहा श्रेणीत गुण देऊन नंतर एकूण गुण ठरवण्यात आले होते. यामध्ये संसाधने, खर्च, तूट, कर्ज, अवलंबी दायित्व (देणी), अतिरिक्त खर्च यांचा समावेश होता. याशिवाय राज्याचा स्वतःचा तसेच एकूण महसूल, खर्चात विकासकामे, शिक्षण, आरोग्य यासाठी केलेला खर्च, वित्तीय तूट, जीएसडीपी, एकूण दायित्व, महसूल खर्च, अनुदान, निवृत्ती वेतनावरील खर्च या बाबींचा देखील विचार करण्यात आला होता.
संसाधन व्यवस्थापन या श्रेणीत गोवा ०.८६ गुणांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. या श्रेणीत तामिळनाडू पहिल्या स्थानी आहे. खर्चाच्या व्यवस्थापनात गोव्याला कमी गुण मिळाले. या श्रेणीत गोवा दहाव्या स्थानी आहे. वित्तीय तूट व्यवस्थापन श्रेणीत गोवा तिसऱ्या, कर्जाचे व्यवस्थापन श्रेणीत नवव्या, अवलंबिदायित्व श्रेणीत चौथ्या तर अतिरिक्त अपव्यय ( खर्च) या श्रेणीत गोवा ०.७१ गुणांसह सातव्या स्थानी आहे. अहवालात गोव्यासह अन्य १७ राज्ये सर्वसाधारण गटात समाविष्ट केले आहे. तर ईशान्य कडील आठ राज्यांसह हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड यांना विशेष गटात समाविष्ट केले आहे.
राज्याच्या वित्तीय तुटीत घट
कोविड कालावधीत गोव्याच्या वित्तीय तुटीची टक्केवारी वाढली होती. मात्र, त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात ती वेगाने कमी झाली. २०२३-२४ मध्ये यात किंचित वाढ झाली असली तरी ती एफआरबीएम कायद्यानुसार मर्यादेत होती. कोविड नंतर राज्यातील अधिशेष महसुलात देखील वाढ झाली आहे. सध्या राज्याचा जीएसडीपीचा विकास दर वाढत आहे. तर दायित्व देणींचा दर तुलनेने कमी आहे. यामुळे गोवा कर्जाची पातळी कमी करण्याच्या मार्गावर असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
