यावेळी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात तयार केलेले वातावरण महाआघाडीला फायदेशीर ठरू शकते, असे अंदाज आहेत. पण आतापासूनच प्रसारमाध्यमेही नितीश कुमार यांचे गोडवे गाऊ लागली आहेत, त्यामुळे बिहारची निवडणूक देशाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित बिहार विधानसभेची निवडणूक अखेर जाहीर झाली. ६ आणि ११ नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यात मतदान होईल आणि १४ नोव्हेंबरला मतमोजणी होईल. यावेळी बिहारची निवडणूक अनेक गोष्टींमुळे वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. मतदान यादी तयार करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या विशेष मोहिमेला विरोधकांनी लक्ष्य केल्यामुळे त्याचे परिणाम या निवडणुकीतून दिसतील. निवडणूक आयोगावर या प्रक्रियेमुळे प्रचंड टीका झाली. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर केलेल्या आरोपांमुळे बरेच वादळ उठले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयाने काही सूचना केल्यानंतर मतदार याद्या तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. त्यानंतर आता निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.
मृत झालेले, स्थलांतर केलेले अशी सुमारे ६५ लाख नावे निवडणूक आयोगाने बिहारमधील मतदार याद्यांमधून वगळली होती. त्यानंतर नव्या अर्जांच्या आधारे काही नावे जोडली गेली. सध्या बिहार निवडणुकीसाठी ७.४२ कोटी पात्र मतदारांना मतदानाचा अधिकार आहे. राजकीयदृष्ट्या बिहारची निवडणूक फार महत्त्वाची आहे, कारण केंद्रातील भाजप सरकारला पाठिंबा दिलेल्या नितीश कुमार यांचे सर्वस्व यावेळी पणाला लागले आहे. त्यांच्या या भूमिकेचा नेमका काय परिणाम असेल, ते या निवडणुकीतून दिसणार आहे. अर्थात, भाजपसोबत युती असताना ते बिहारमध्ये आपला गड सांभाळू शकतात की त्यांच्या हातून बिहारची सत्ता निसटते, ते यावेळी स्पष्ट होणार आहे. बिहारच्या निवडणुकीचा परिणाम दिल्लीतही दिसू शकेल. म्हणूनच, बिहारची निवडणूक अनेक दृष्टीने विशेष ठरली आहे. विशेष म्हणजे, केंद्राने बिहारच्या निवडणुका लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षांत मदतीचा ओघ सुरू केला आहे. साधन सुविधा, वीज प्रकल्प, पूर रोखण्यासाठी सुविधा उभारणे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रोजगारनिर्मिती, महिला विकास अशा अनेक कामांसाठी बिहारला लाखो कोटी रुपये दिले आहेत. २०१४ पासून आजपर्यंत केंद्राने ९.२० लाख कोटी रुपये बिहारला दिल्याची नोंद आहे. या गोष्टींचा फायदा नितीश कुमार यांच्या जेडीयू पक्षासह भाजपला होतो का, तेही पहावे लागेल.
तेजस्वी यादव हे विरोधात असूनही सातत्याने नितीश कुमार यांच्या निर्णयांवर टीका करत असतात. ते नेहमी प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले आहेत. बिहारमध्ये मुस्लिम, दलित, इतर मागासवर्गीय मतदार मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे, भाजपसोबत असलेल्या नितीश कुमार यांना नुकसान पोहोचवण्यासाठी तेजस्वी यादव यांची रणनीती यावेळी यशस्वी होते का, ते पाहावे लागेल.
२००५ पासून सातत्याने मुख्यमंत्रिपदावर राहिलेले नितीश कुमार यांना बिहारमध्ये सहजपणे कधी राजकारणात हार पत्करावी लागलेली नाही. मधल्या काळात जीतन राम मांझी यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद दिले, पण नंतर त्यांनी ते पद सोडण्यास नकार दिल्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करून नितीश कुमार यांनी आपले वर्चस्व कायम ठेवले. इंडी आघाडीने त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून पुढे केले असते तर आजचे चित्र वेगळे असते. काँग्रेसचा त्या पदावर दावा राहिल्यामुळे नितीश कुमार, चंद्राबाबू नायडू असे काही नेते इंडी आघाडीकडे आले नाहीत. ते भाजपसोबत राहिले. त्यामुळे त्या त्या राज्यांमध्ये केंद्राकडून भरघोस मदतही मिळवू लागले. नितीश कुमार यांचे भाजपसोबत गेल्या काही वर्षांपासून चांगले जुळलेले आहे. मध्यंतरी आरजेडीसोबत त्यांनी काही दिवस सत्ता चालवली, पण नंतर दोन्ही पक्ष विभक्त झाले. नितीश कुमार सातत्याने मागील वीस वर्षे सत्तेत असले तरी, बिहारचे अनेक प्रश्न आजही कायम आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत जुळवून घेण्याचे सामर्थ्य असलेल्या नितीश कुमार यांना यावेळी बिहारमध्ये पराभव पत्करावा लागतो का, ते पाहावे लागेल. काँग्रेसला तिथे फार काही मिळवता आलेले नसले तरी गेल्या निवडणुकीत एनडीए फक्त सुमारे ३५ जागांनी बिहारमध्ये पुढे होती. त्यावेळी काँग्रेस, आरजेडी, सीपीआय आणि सीपीएम या पक्षांच्या महाआघाडीला १०३ जागा मिळाल्या होत्या. त्या वेळची निवडणूक पाहता यावेळची निवडणूक फार वेगळी नाही. यावेळी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात तयार केलेले वातावरण महाआघाडीला फायदेशीर ठरू शकते, असे अंदाज आहेत. पण आतापासूनच प्रसारमाध्यमेही नितीश कुमार यांचे गोडवे गाऊ लागली आहेत, त्यामुळे बिहारची निवडणूक देशाचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली आहे.
