त्याच्याविरोधातील गुन्हा रद्द; उच्च न्यायालयाचा आदेश.
पणजी: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याविरोधात समाज माध्यमांवर व्हिडिओद्वारे बदनामी केल्याप्रकरणी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक कार्यकर्ते गौरव बक्षी यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. बक्षी यांची माफी स्वीकारून न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात गुन्हे शाखेने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
नेमके प्रकरण काय?
गौरव बक्षी यांनी 'राज्याच्या वनक्षेत्रात घट होण्यास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत जबाबदार आहेत,' असा दावा करणारा व्हिडिओ फेसबुक, इंस्टाग्राम तसेच इतर समाज माध्यमांवर प्रसारित केला होता. याची दखल घेऊन वनसंरक्षक आदित्य मदनपात्रा यांनी गुन्हे शाखेत तक्रार दाखल केली होती. बक्षी खोटी माहिती पुरवून दिशाभूल करत असल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. या तक्रारीवरून गुन्हे शाखेने २ जुलै रोजी बक्षी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी बक्षी यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या संदर्भात न्यायालयात सुनावणी झाली असता, बक्षी यांच्यातर्फे अॅड. नाईजल कोस्टा फ्राईज यांनी युक्तिवाद केला. माध्यमांमध्ये प्रसारित झालेल्या आणि विरोधी नेत्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील माहितीच्या आधारे बक्षी यांनी हा व्हिडिओ प्रसारित केल्याचा दावा वकिलांनी केला. या प्रकरणी सरकारी अभियोक्ता सोमनाथ कर्पे यांनी संबंधित व्हिडिओ आणि त्याची स्क्रिप्ट न्यायालयात सादर केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने बक्षी यांना फटकारले. त्यानंतर बक्षी यांनी या संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करून बिनशर्त माफी मागितली.
माफीनाम्याचे प्रतिज्ञापत्र विचारात घेत न्यायालयाने गौरव बक्षी यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही दंडाची रक्कम गोवा फाऊंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यानंतर न्यायालयाने बक्षी यांच्याविरोधात गुन्हे शाखेत दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला.
