राज्य मंत्रिमंडळात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर यांचा समावेश करताना वर्ष - दीड वर्षावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार भाजपने केला नसेल तर ते आश्चर्यच ठरेल.
डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने नुकत्याच केलेल्या लहानशा राजकीय 'शस्त्रक्रिये'मुळे त्यांच्या सरकारातील बऱ्याच काळचे दुखणे कितपत दूर झाले हे कळायला तसा मार्ग नसला तरी एकूण आजारावर तात्पुरता आराम निश्चितच मिळाला असावा. बळावत चाललेल्या आजारावर 'शस्त्रक्रिया' करणे मुख्यमंत्र्यांसाठी तसे आवश्यकच होते किंबहुना याहून मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागेल असाच सगळ्यांचा अंदाज होता, पण तो फोल ठरला. दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्यापुरतीच ही शस्त्रक्रिया मर्यादित राहिली आणि अजून आवश्यकता भासलीच तर राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांआधी आणखीन एकादी लहानशी शस्त्रक्रिया करण्याचा पर्यायही मुख्यमंत्र्यांनी खुला ठेवला आहे. पुढील सहा महिने निदान मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर आदिंना त्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागेल. विद्यमान परिस्थितीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जो काही निर्णय घेतला, तो स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. सावध पावले टाकत पुढे जाणे हीच यशस्वी राजकारणाची गुरुकिल्ली आहे, याचे भान ज्यांना असते तेच असे निर्णय घेत असतात. एकाच वेळी सगळ्यांचेच समाधान करण्यात जो धोका आहे तो ओळखूनच मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी धूर्तपणे ही चाल खेळली असावी असे म्हणता येईल. रुग्णशय्येवर असलेल्या रुग्णांची समजूत काढून मोठी शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यातच हित कसे आहे, हे पटवून देण्यासाठी डॉक्टर जे काही करतात तेच काम मुख्यमंत्र्यांनी केले आणि पुढील किमान सहा महिने आजार पुन्हा डोके वर काढणार नाही, याची खात्री करून घेतली.
मंत्रिमंडळात दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर यांचा समावेश करताना वर्ष - दीड वर्षावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा विचार भाजपने केला नसेल तर ते आश्चर्यच ठरेल. गोविंद गावडे यांनी तसे पाहता मुख्यमंत्र्यांचे काम बरेच सोपे केले होते. त्यामुळे ही लहानशी शस्त्रक्रिया करताना डॉक्टरांवर तेवढे दडपण येण्याचा प्रश्नच नव्हता. तशी वेळ आलीच तर पुन्हा एखादी शस्त्रक्रिया करण्याची मनाची तयारी ठेवूनच हे सारे झाले आहे आणि येणारी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच मुख्यमंत्र्यांनी डावपेच टाकले आहेत, हे येथे लक्षात घ्यावे लागेल. भारतीय जनता पक्ष हा एकमेव पक्ष असा आहे की निवडणुकांसाठी तो कायम सज्ज असतो. त्यामुळे हे सर्व करताना सावध पवित्रा घेणे अपेक्षितच होते. दामू नाईक यांच्याकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्षपद आल्यानंतर फातोर्डा मतदारसंघ पुन्हा खेचून आणण्यासाठी त्यांनी काहीच विचार केला नाही, असे होऊच शकत नाही. दिगंबर कामत यांना पुन्हा भाजपमध्ये घेताना जी काही आश्वासने दिली, त्यामध्ये मंत्रिपदाची हमी होतीच हे मान्य करूनही निवडणुकीआधी त्यांच्याकडे मंत्रिपद सोपवताना फातोर्डाच्या राजकीय भवितव्याबाबत भाजपने विचार केला नसावा, असे होऊच शकत नाही. फातोर्डा जिंकण्यासाठी दिगंबर कामत भाजप प्रदेशाध्यक्षांना कितपत मदत करू शकतील, हे येणारा काळच सांगू शकेल. रमेश तवडकर सभापतीपदावर तसे कधीच समाधानी नव्हते. गोविंद गावडे यांनी त्यांचा मार्ग अधिकच सुकर केला आणि कला आणि संस्कृती खात्याबरोबरच आदिवासी विकास आणि क्रीडा ही दोन महत्वाची खातीही आता त्यांच्याकडे आल्याने कोणतीही तक्रार करण्यास त्यांना जागा नाही.
विधानसभा निवडणुकांआधी दिगंबर कामत आणि रमेश तवडकर यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार विचार करता, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देणे भाजपसाठी अपरिहार्यच होते. भारतीय जनता पक्ष आतापासूनच निवडणुकीवर लक्ष ठेवून कसा कामाला लागला आहे, हे यावरून कळून येते. आता राज्यातील अन्य राजकीय पक्षांचा विचार केल्यास काँग्रेसला अजून जाग आलेली दिसत नाही, तर आम आदमी पार्टीचा अपवाद सोडल्यास अन्य विरोधी पक्षही अजून त्या आघाडीवर सक्रिय झाल्याचे क्वचितच दिसून येते. विजय सरदेसाई यांचा गोवा फॉरवर्ड पक्षही अलीकडे काही प्रमाणात का होईना आपल्या कुवतीनुसार लोकांसमोर येऊ लागला आहे. गोवा रिव्हॉल्युशनरी पार्टीने मागील निवडणुकीत मतांच्या टक्केवारीबाबतीत तशी बरीच बाजी मारली होती आणि यावेळी त्यांच्याकडून प्रभावी कामगिरीची अपेक्षा असताना त्यांचेही अस्तित्व तसे कुठे जाणवत नाही. अशा परिस्थितीत पुढील निवडणुकीत राजकीय लाभ कोणाला मिळू शकेल, असा कोणी प्रश्न केल्यास त्याचे उत्तर साहजिकच भाजप हेच असेल. विखुरलेले विरोधक ही देशात सगळीकडे भारतीय जनता पक्षाची शक्ती बनली असून आगामी विधानसभा निवडणुकीत गोवाही त्यास अपवाद ठरण्याची शक्यता सध्याचे चित्र पाहता कमीच दिसते. मागील सुमारे नऊ वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारची एकूण वाटचाल पाहता विरोधकांना पुरते चिरडून टाकण्याचा त्यांचा पवित्रा स्पष्ट दिसून येतो. अशावेळी विखुरलेले विरोधक त्यांना कितपत शह देणार हा प्रश्नच आहे.
विरोधकांच्या तथाकथित महागठबंधनाचे अस्तित्व देशात क्वचितच कुठे जाणवते. गोव्यात तर 'इंडी' आघाडीचे नामोनिशाणही नसल्याने येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीतही एकजुटीने तसे पक्ष भाजपशी लढतील, अशी आशा बाळगण्याचे कारण नाही. आम आदमी पार्टी तर सर्वच्या सर्व म्हणजे चाळीसही जागा स्वबळावर लढवण्यासाठी पूर्णपणे सक्रिय झालेली दिसते. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री आणि 'आप'च्या गोवा प्रभारी आतिशी मार्लेना या तर मागील महिनाभरात सातत्याने गोव्यात सगळीकडे फिरताना दिसत आहेत. काँग्रेस पक्षाशी कोणत्याही परिस्थितीत युती होण्याची शक्यता नाकारताना काँग्रेसला मते देणाऱ्यांनी ती भाजपलाच द्यावीत, असेही त्या कळकळीने सांगतात. काही दिवस थांबा, राज्य विधानसभेत कदाचित 'आप'कडेच विरोधी पक्ष नेतेपद असेल, असे सांगायलाही आतिशी विसरत नाहीत. काँग्रेसच्या तीनपैकी दोन आमदार कधीही फुटू शकतात, हेच त्या सूचित करतात. अनेक आजी माजी नेत्यांचीही त्यांनी भेट घेतल्याने वेगवेगळी भाकिते केली जात आहेत. काँग्रेस पक्षाची एकूण परिस्थिती तर खूपच बिकट बनलेली दिसते. गोव्यात आप काँग्रेसची जागा घेऊ शकेल काय, याची चर्चा प्रामुख्याने आताशा होऊ लागली आहे. गोवा फॉरवर्डचा अजून काँग्रेस पक्षावर विश्वास असल्याचे जाणवते पण मागील निवडणुकीत जे घडले ते होऊ नये यासाठी विजय सरदेसाईंचा प्रयत्न दिसतो. आरजीपीचेही ‘एकला चलो रे’ जवळपास निश्चित असल्याने या सगळ्यांची मोठी किंमत मोजावी लागू नये, यासाठी काँग्रेस पक्षाला आतापासूनच हातपाय मारावे लागतील. पण त्यासाठी त्यांची तयारी किती आहे, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र मिळत नाही. आज म.गो. पक्षही काँग्रेसशी जवळीक करण्याचा धोका पत्करण्यास तयार नसेल. भारतीय जनता पक्षाचा मार्ग सुकर दिसतो तो यासाठीच.
वामन प्रभू
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून, राजकीय तसेच क्रीडा विश्लेषक आहेत) मो. ९८२३१९६३५९
