१०५ कुटुंबांचे स्थळांतरण अपेक्षित. स्थानिकांमध्ये पसरली अस्वस्थता, खासदारांचा तीव्र विरोध
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लक्षद्वीपमधील बित्रा बेट संरक्षण धोरणाच्या केंद्रभागी ठेऊन ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील स्थानिक नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे ३५० लोकसंख्येचे स्थलांतर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, खासदार हामदुल्ला सईद यांनी यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
बित्रा हे लक्षद्वीपच्या वस्ती असलेल्या दहा बेटांपैकी एक असून, सध्या येथे १०५ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. हे बेट आकाराने लहान (०.०९१ चौ. किमी) असले तरी याच्या आजूबाजूला असलेला सुमारे ४५ चौ. किमीचा लॅगून परिसर स्थानिकांसाठी मासेमारीसह उदरनिर्वाहाचे महत्त्वाचे साधन आहे.
११ जुलै रोजी लक्षद्वीप महसूल विभागाने सामाजिक परिणाम मूल्यांकन (एसआयए ) प्रक्रियेसाठी अधिसूचना जारी केली. जिल्हाधिकारी शिवम चंद्र यांनी या प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामसभा आणि रहिवाशांचा समावेश असल्याचे सांगितले आहे. ही कार्यवाही 'भूमी संपादन, पुनर्वसन व स्थलांतर अधिनियम २०१३' अंतर्गत होणार आहे. येथे राहणाऱ्या लोकांचे आयुष्य, उदरनिर्वाह, शिक्षण, आरोग्य आणि पारंपरिक जीवनशैली याचा प्रश्न आता सरकारच्या निर्णयामुळे उद्भवला आहे. आम्ही या निर्णयाला कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर विरोध करू, असे खासदार सईद यांनी म्हटले.
बित्रा आमचे घर आहे, आमची शेती, मासेमारी आणि जीवन याच बेटावर आधारित आहे. जर आम्हाला येथेून हटवले, तर आमचे सर्वस्व हरवेल, असे स्थानिक नागरिकांनीही चिंता व्यक्त करत म्हटले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या संरक्षण धोरणात लक्षद्वीपला महत्त्व दिले जात असून, गतवर्षी मिनिकॉय बेटावर आयएनएस जटायू नौदल तळ सुरू करण्यात आला होता. बित्रा बेटावरील प्रस्तावित योजना त्याच रणनीतीचा भाग असल्याचे मानले जाते. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि मानवी हक्क यामध्ये संतुलन राखण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे.
