मनोहर पर्रीकर ते प्रमोद सावंत: गोव्याच्या राजकारणातील स्थित्यंतर आणि करोनाचे आव्हान

मनोहर पर्रीकर यांच्या महानिर्वाणानंतर नवा मुख्यमंत्री कोण, याबद्दल भाजप नेते व आघाडी सरकारमधील मगो व गोवा फॉरवर्ड हे घटक पक्ष तसेच रोहन खंवटे व गोविंद गावडे हे अपक्ष आमदार यांच्यामध्ये प्रदीर्घ बोलणी झाली. सभापती डॉ. प्रमोद सावंत यांचे नाव भाजपने पुढे केले आणि संयुक्त बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हे सगळे सोपस्कार करेपर्यंत मध्यरात्र उलटून गेली होती. त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा शपथविधी आटोपेपर्यंत १९ मार्चची पहाट उगवली होती. या शपथविधी सोहळ्यात सहभागी होण्यासाठी सांखळी परिसरातील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने राजभवनावर आले होते, पण त्यांना गेटवर अडविण्यात आले. त्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांचे वडील पांडुरंग सावंत यांचाही समावेश होता. त्यांनी पोलिसांना आपली ओळख दाखवली असती तर त्यांना सन्मानाने आत नेले असते.

डॉ. प्रमोद सावंत गोवा सरकारच्या आरोग्य खात्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर म्हणून नोकरी करत होते. काँग्रेसचे तत्कालीन आमदार गुरुदास गावस यांचे आकस्मिक निधन झाल्याने पाळीत पोटनिवडणूक लागली होती. भाजपचे माजी आमदार डॉ. सुरेश आमोणकर यांना तिकीट देण्यास मनोहर पर्रीकर यांचा विरोध होता. त्यामुळे पाळीत जाऊन पर्रीकर पांडुरंग सावंत यांना भेटले. डॉ. प्रमोद यांनी नोकरी सोडून विधानसभा निवडणूक लढावी असा प्रस्ताव ठेवला व त्यांना राजीही केले, पण ते यशस्वी झाले नाहीत. २०१२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत ते विजयी झाले आणि पर्रीकर यांनी त्यांना गोवा साधनसुविधा महामंडळाचे उपाध्यक्ष नेमले. २०१७ मध्ये सभापतीपद त्यांच्याकडे चालून आले. डॉ. सावंत यांच्या कामावर पर्रीकर खूश होते. त्यामुळेच आपले वारसदार म्हणून त्यांनी डॉ. सावंत यांच्या नावाची शिफारस केली होती. डॉ. सावंत यांना प्रशासन चालविण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता, पण मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताच त्यांना वेगळीच स्फूर्ती मिळाली आणि एखाद्या कुशल नेत्याप्रमाणे काम चालू केले.

मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यात मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी मगो पक्षाचे सर्वेसर्वा उपमुख्यमंत्री सुदिन ढवळीकर यांना जबरदस्त धक्का दिला. मगो पक्षाचे एकूण ३ आमदार होते. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजे दोन आमदार फुटून भाजपला मिळाले. बाबू आजगावकर व दीपक प्रभू पाऊसकर भाजपमध्ये येताच मगो पक्षाचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर यांची उपमुख्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली व डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजप आमदारांचे बळ १७ वर पोहोचले. बाबू आजगावकर व दीपक प्रभू पाऊसकर हे दोघेजण एकदम फुटल्याने ते दोन तृतीयांश ठरत होते. त्यामुळे त्यांना पक्षांतरबंदी कायदा लागला नाही. भाजपचे बळ १७ झाले, कारण दयानंद सोपटे व सुभाष शिरोडकर हे काँग्रेसचे दोन नेते आमदारकीचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये आले होते. सुदिन ढवळीकर हे मगोचे एकले, एकसुरे आमदार उरले होते.

भाजप आमदारांचे विधानसभेतील बळ १३ वरून १७ वर पोहोचले होते, पण मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद तानावडे मुळीच खूश नव्हते. मगो पक्ष फोडण्यासाठी वापरलेले तंत्र यशस्वी झाल्याने त्यांचे मनोबल वाढले होते. काँग्रेसचे १५ आमदार होते. पक्षात उभी फूट पाडायची म्हणजे किमान १० आमदार फोडावे लागले असते. काम बरेच कठीण होते, पण अशक्य मुळीच नव्हते. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे मनातून भाजपचेच होते, पण भाजपचा झेंडा घेऊन मिरविण्याची त्यांची मानसिक तयारी नव्हती. विश्वजित राणे यांनी आपली पत्नी डॉ. देविया राणे हिला आमदार बनविण्याचा पक्का निर्धार केला होता.

काँग्रेसचे १० आमदार गोळा करण्याची कामगिरी लँड डील करण्यात पटाईत असलेल्या एका नव्या नेत्यावर सोपविण्यात आली. त्यांची मने वळविण्यासाठी साम, दाम, दंड व भेद या सगळ्या अस्त्रांचा वापर करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य सदर नेत्याला होते. ९ आमदारांना हा प्रस्ताव मान्य आहे, तुमच्या संमतीवर सर्व काही अवलंबून असल्याचे प्रत्येक आमदाराला सांगण्यात आले. आपल्याला गाडी चुकू नये म्हणून प्रत्येक आमदाराने फारसा विचार न करता भाजपमध्ये विलीन होण्यास संमती दिली आणि १० जुलै २०१९ रोजी मध्यरात्री विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर आणि काँग्रेसच्या इतर ९ आमदारांनी लपतछपत सत्ताधारी भाजपच्या कळपात आश्रय घेतला. जनतेने १३ आमदार दिलेल्या भाजपचे विधानसभेतील बळ २७ वर पोहोचले होते.

मगो पक्षात फूट पाडून बाबू आजगावकर व दीपक पाऊसकर या दोन्ही आमदारांना मंत्री करून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मगोचे सर्वेसर्वा सुदिन ढवळीकर यांना सत्ताभ्रष्ट केले. मात्र त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मगो पक्षाने मडकई मतदारसंघातील आपली सर्व म्हणजे सुमारे ११ हजार मते काँग्रेसकडे वळवून भाजपचे उमेदवार नरेंद्र सावईकर यांना पाडले. काँग्रेसचे उमेदवार फ्रान्सिस सार्दिन हे केवळ १० हजार मतांनी जिंकले होते. उपमुख्यमंत्री पदावरून हकालपट्टी केल्याने चिडलेल्या सुदिन ढवळीकर यांनी आपलेच नातेवाईक असलेले सावईकर यांचा पराभव करून आसुरी आनंद मिळविला.

जुलै महिन्यात घडलेल्या या घाऊक पक्षांतरामुळे सत्ताधारी पक्षाचे बळ २७ आमदारांवर पोहोचले. त्यामुळे घटक पक्ष व अपक्ष आमदारांची तोंडे बंद झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची प्रशासनावरील पकड वाढताच खाणबंदी आणि म्हादई तंट्यावर लक्ष केंद्रित केले.

गोव्यातील खाणी आणि म्हादई प्रश्नावर लूट चालू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी एजी कार्यालयाची संपूर्ण फेररचना केली. त्यामुळे सरकारी वकिलांच्या दिल्लीला होणाऱ्या वाऱ्या बऱ्याच कमी झाल्या असून, आर्थिक उधळणही बरीच कमी झाली आहे. प्रशासनावरील पकड मजबूत झाल्यावर आपली छाप असलेला २०२०-२१ चा अर्थसंकल्प तयार करण्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले. विधानसभा अधिवेशन चालू असतानाच "करोना" नावाच्या महाभयंकर साथीने जगभर हाहाःकार माजविला. चीनमधून सुरू झालेली ही जीवघेणी साथ वाऱ्याच्या वेगाने जगभरातील सर्वच देशांत पसरली. जगभर लोक पटापट मरू लागले. या आजाराची लक्षणे सर्वसामान्य ताप आणि सर्दीसारखीच असल्याने लोकांनी हा आजार सुरुवातीला गंभीरपणे घेतला नाही. त्यामुळे इस्पितळात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत गेली आणि एवढ्या रुग्णांवर उपचार करण्याची क्षमता नसल्याने अडचणीत आलेल्या लोकांचे बळी गेले. हा रोग संसर्गजन्य असल्याने घरात तसेच घराबाहेर मास्क वापरण्याची सक्ती झाली. शाळा, महाविद्यालये, उद्योग, कारखाने बंद करण्यात आले. आंतरराज्य वाहतूक आणि सीमाबंदी झाली. जगभरातील विमानतळ आणि विमानसेवा बंद झाली. पर्यटन सेवा बंद झाल्याने हॉटेल्स बंद पडली. खाण उद्योग बंद पडल्याने आधीच खिळखिळी झालेली अर्थव्यवस्था पार कोलमडून पडली. बाजार, दुकाने बंद राहिल्याने लोकांना जीवनावश्यक वस्तूही मिळत नव्हत्या. बऱ्याच लोकांवर उपासमारीची पाळी आली होती. जवळजवळ दोन वर्षे जगभर करोनाचा अंमल राहिला. सुदैवाने शास्त्रज्ञांनी संशोधन करून लस तयार केली. ही लस आपल्या देशातच तयार होऊ लागल्याने सरकारने लसीचे दोन्ही डोस सर्वांना मोफत दिले. त्यामुळे करोना नियंत्रणात आला. मात्र तब्बल दोन वर्ष करोनाने जगभर जो धुमाकूळ घातला त्याला इतिहासात तोड नाही.

गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)