गोव्यात उभारणार ‘ऑलिम्पिक भवन’

खेळाडूंचा सत्कार करताना जीओएचे अध्यक्ष श्रीपाद नाईक. बाजूला जयेश नाईक व इतर.

पणजी : गोव्यातील क्रीडाक्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनने (जीओए) राज्यात स्वतंत्र ‘ऑलिम्पिक भवन’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही घोषणा केंद्रीय मंत्री आणि उत्तर गोव्याचे खासदार तसेच जीओएचे अध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी १८ जुलै रोजी पणजी येथे झालेल्या जीओएच्या वार्षिक बैठकीत केली.
‘ऑलिम्पिक भवन’ हे आधुनिक सुविधांनी युक्त असे केंद्र असेल, जे जीओएच्या सर्व कामकाजांचे मुख्यालय आणि राज्यातील सर्व क्रीडा संघटनांच्या प्रशासकीय तसेच विकासात्मक उपक्रमांचे केंद्रबिंदू म्हणून कार्य करेल. यामुळे गोव्याला एक उदयोन्मुख क्रीडा शक्ती म्हणून बळ मिळणार आहे.
या बैठकीत जीओएचे महासचिव गुरुदत्त भक्त यांनी २०२४-२५ सालाचा वार्षिक अहवाल सादर केला. यामध्ये विविध क्रीडासांस्कृतिक कार्यक्रम, खेळाडू विकास उपक्रम व गेल्या वर्षभरातील कार्यांचा आढावा देण्यात आला.
कोषाध्यक्ष जयेश नाईक यांनी आर्थिक वर्षाच्या लेखी लेखापरीक्षित हिशेबांची सादरीकरण करून सर्वसहमतीने मंजुरी मिळवली. यामुळे निधी वापरातील पारदर्शकता व शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन अधोरेखित झाले.
या प्रसंगी उत्तराखंडमध्ये पार पडलेल्या ३८व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत पदके मिळवलेल्या गोव्यातील खेळाडूंना रोख पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले, ज्यातून जीओएच्या खेळाडू सन्मान आणि प्रोत्साहन धोरणाची प्रतिबद्धता स्पष्ट होते.
बैठकीत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा (एसएजी) यांनी जारी केलेल्या खेळाडू निवड मार्गदर्शक तत्त्वांवर व संघटनांच्या कार्यपद्धतींवर चर्चा झाली. सदस्य संघटनांनी मत मांडले की ही सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्त्वे सर्व खेळांसाठी योग्य नाहीत. त्यामुळे जीओएमार्फत एसएजीकडे सामूहिक आणि वैयक्तिक स्वरूपात प्रतिक्रिया सादर करण्याचा निर्णय घेतला.
बैठकीदरम्यान ‘नॅशनल स्पोर्ट्स कोर्ट २०२४’ (राज्यपाल विधेयक) या विषयावर वरिष्ठ पत्रकार जोव्हिटो लोपेझ यांचे २० मिनिटांचे जनजागृती सत्र आयोजित करण्यात आले.
प्रशिक्षण शिबिरांवरील शुल्क माफ करणार
गोवा हॉकी संघटनेचे अध्यक्ष फॅरेल फुर्ताडो यांनी राज्य हॉकी प्रशिक्षण शिबिरांवर लावण्यात आलेल्या शुल्कासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला. यावर अध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी राष्ट्रीय व विभागीय शिबिरांसाठी स्टेडियम शुल्क माफ करण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.