कोमुनिदाद, सरकारी, खाजगी जमिनींतील घरांसाठी विधेयकांची मालिका
पणजी : सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या गोवा विधानसभा अधिवेशनात तीन महत्त्वाची विधेयके सादर होणार आहेत. त्याद्वारे राज्यातील बेकायदा, अनधिकृत आणि अनियमित घरांना कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. शुक्रवारी भाजपच्या बैठकीतही या विघेयकांची माहिती देण्यात आली. २०२७ च्या निवडणुकीपुर्वी हजारो कुटुंबांना दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. भाजपच्या बैठकीतही यावर सर्वांचे एकमत झाले.
अधिवेशनात सादर होणारी विधेयके
१) सरकारी जमिनीवरील घरेः अशा घरांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणले जाणार आहे. ३०० चौरस मीटरची जागा संबंधित घर मालकाला देण्याची तरतूद यात असेल.
२) कोमुनिदाद जमिनीवरील घरेः कोमुनिदादींच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत घरांना कायदेशीर संरक्षण देणारे विधेयक सरकारने तयार केले आहे. यातून कोमुनिदादला महसूल मिळवून देण्याची तरतूद करण्यात येईल. यातही ३०० चौरस मीटर जागेचाच विचार होईल.
३) खासगी मालकीच्या जमिनीवरील अनधिकृत घरांना नियमित करण्यासाठी दुरुस्ती विधेयक सादर होईल. यात ६०० चे १००० चौरस मीटर जागा संबंधितांना देण्यासाठी तरतूद असू शकेल. या विधेयकांमधून मूळ गोमंतकीयांना प्राधान्य मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण राज्यात परप्रांतीयांची वाढती लोकसंख्या, त्यांची वाढती अतिक्रमणे या पार्श्वभूमीवर ही विधेयके ‘वोटबॅंक’ राजकारणाचा भाग ठरणार का, याकडेही लक्ष लागले आहे. संबंधित विधेयकांचे मसुदे प्रसिद्ध झाल्यानंतरच या बाबी स्पष्ट होतील.
पंधरा दिवसांचे अधिवेशन, महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चेची अपेक्षा
पंधरा दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात ही विधेयके चर्चेसाठी मांडली जाणार असून, विरोधकांकडून या विधेयकांच्या हेतूवर आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
गोव्यात अनधिकृत, बेकायदा घरांसाठी गेलेली जमीन सरकारला किंवा खाजगी जमिनीच्या मालकाला परत मिळण्याची आता शक्यता नाही. त्यासाठी न्यायालयीन लढ्यात वर्षे खर्च करण्यापेक्षा निवडणुकीच्या तोंडावर या घरांना कायदेशीर आधार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तर त्याचा मोठा फायदा भाजपला होणार आहे. शुक्रवारी पणजीत झालेल्या भाजपच्या बैठकीतही या विधेयकांवर चर्चा झाली.
