मूर्तिकार अन् मंडळांना दिलासा; वाचा सविस्तर
मुंबईः गेल्या बऱ्याच महिन्यांपासून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेश मूर्ती आणि त्यापासून होणारे जल प्रदूषण हा विषय गाजत आहे. कित्येक मूर्तीकार पीओपीच्या मुर्ती घडवण्याला आग्रही असून पर्यावरणवादी मात्र या विषयाला कडाडून विरोध करत आहेत.
सध्या हा विषय न्यायाधीन असून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या वापरावरील बंदी संदर्भात महाराष्ट्र राज्य सरकारने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे (सीपीसीबी) काकोडकर समितीचा अहवाल ५ मे रोजी पाठवला होता. त्यावर उत्तर देण्यासाठी सीपीसीबीनं मुंबई उच्च न्यायालयाकडं वेळ मागितल्यामुळं यासंदर्भातील सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. याविषयाबाबतच एक महत्त्वाची माहिती हाती येतेय.
सोमवारी (९ जून) मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी गणेश मूर्ती तयार करणे आणि विक्री करण्यावर असलेली बंदी उठवली आहे. मात्र कोणत्याही नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) च्या मूर्तीचे विसर्जन करता येणार नाही. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ते कोणत्याही पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलसाठ्यांमध्ये विसर्जन करण्यास न्यायालय परवानगी देणार नाही.
विसर्जनासाठीच्या उपाययोजना कराः सरकारला निर्देश
पीओपीवरील बंदी उठवण्यात आली आल्याने मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांच्या आत एक समिती नेमून पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जातील, त्याविषयी सविस्तर आणि सखोल माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
