३९ साक्षीदारांची साक्ष नोंद : पुढील सुनावणी २६ मे रोजी
पणजी : जादा व्याजाचे आमिष दाखवून मुख्य संशयित मायरन रॉड्रिग्ज आणि त्याची पत्नी दीपाली परब यांनी गुंतवणूकदारांची २०.८६ कोटींची फसवणूक केली होती. या प्रकरणी गोवा पोलिसांच्या गुन्हा शाखेने मायरन रॉड्रिग्ज आणि दीपाली परब उर्फ रुक्मिणी नाईक यांच्याविरोधात मडगाव येथील दक्षिण गोवा जिल्हा व सत्र न्यायालयात ६७९ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात ३९ साक्षीदारांची साक्ष नोंद करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ मे रोजी होणार आहे.
गोवा पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हा विभागाने (ईओसी) २०२३ मध्ये मायरन आणि दीपाली परब यांच्याविरोधात दोन गुन्हे दाखल केले. त्यातील एका गुन्ह्यात ईओसीने हल्लीच न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. तर दुसऱ्या गुन्ह्याचा तपास गुन्हा शाखेकडे वर्ग करण्यात आला. या प्रकरणी ३२ तक्रारदारांची दखल घेऊन तपास सुरू केला. संशयितांनी राज्यातील ३२ गुंतवणूकदारांना सुमारे २०.८६ कोटी रुपयांचा गंडा घातल्याचे समोर आले.
मायरन याच्या बँक खात्यात २००९ ते १७ ऑगस्ट २०२३ या दरम्यान १३० कोटी रुपयांचे आर्थिक व्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा शाखेने मायरन याची पहिली पत्नी सुनीता हिला अटक केल्यानंतर न्यायालयाने तिची जामिनावर सुटका केली. गुन्हा शाखेने दीपाली परब हिला अटक केली असून तिची रवानगी न्यायालयीन कोठडी केली आहे. तपास पूर्ण करून गुन्हा शाखेने न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे.
मायरनची मुंबई, गोव्यातील ईडीकडून चौकशी
ईओसीने मायरन हा लंडनमध्ये पळून गेल्यामुळे त्याच्या विरोधात इंटरपोलद्वारे रेड कॉर्नर नोटीस जारी केली आहे. याशिवाय ईओसीने दोघा संशयिताच्या बँक खात्यातील ६ लाख ८ हजार ६६३ रुपये जप्त केले. तर ३५ लाख २५ हजार रुपयांची कायम ठेव आणि दोन बँक लोकर गोठवले. अधिक चौकशी केली असता, ईओसीने त्याचे ३.५ कोटी रुपयांचे सात फ्लॅट आणि एक व्हिला व इतर मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मायरन रॉड्रिग्ज, सुनिता रॉड्रिग्ज आणि दिपाली परब यांनी गोव्यात तसेच महाराष्ट्रात अनेक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणाची दखल घेऊन मुंबई आणि गोव्यातील ईडीने चौकशीही सुरू केली आहे.
मायरन याने आयडीलीक गोवन गेटवेज कंपनीच्या बँक खात्यात ३.२५ कोटी रुपये जमा केल्याचे समोर आले होते. तसेच वरील कंपनीची ५० टक्के भागीदारी आणि मायरन याची २५ टक्के तसेच दिपाली परब यांची २५ टक्केवारी असलेली प्रॉस्पेक्ट रिअॅलिटी ही कंपनी सुरू केली. त्यामुळे ईओसीने वरील कंपनीच्या संचालकांना सहसंशयित म्हणून नोंद केले होते. दरम्यान, कंपनीने वरील रक्कम न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तिथे जमा केल्यामुळे वरील कंपनीच्या संचालकांना वरील गुन्ह्यात वगळण्यात आले आहे.
