कायदा : २०२४ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 'हे' महत्त्वपूर्ण निवाडे

नवी दिल्ली : २०२४ हे वर्ष अनेक दृष्ट्या महत्वपूर्ण ठरले आहे. कायदेशीर बाबींच्या अनुषंगाने अनेक महत्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निवाडे सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेत.  या निर्णयांचा राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर खोलवर परिणाम झाला. याचा फायदा सर्वसामान्यांना झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये न्याय, समानता आणि निष्पक्षता या मूलभूत आदर्शांना कायम ठेवण्याच्या अनुषंगाने महत्त्वाची भूमिका बजावली.

या निकालांनी जनमानसाला एक स्पष्ट संदेश दिला की अधिकारांचे कोणतेही उल्लंघन - मग ते राज्य किंवा इतर कोणत्याही प्राधिकरणाद्वारे असो, न्यायालयीन चौकशीद्वारे हाताळले जाईल आणि आवश्यक तेथे सुधारात्मक कारवाई केली जाईल.

काही महत्त्वपूर्ण निर्णय पुढीलप्रमाणे : 

१)  बिल्किस बानोच्या दोषींची शिक्षा रद्द (जानेवारी)

या वर्षाच्या सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. यामध्ये गुजरात सरकारने ११ दोषींना दिलेली मुदतपूर्व माफी रद्द करण्यात आली होती. २००२ च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि कुटुंबातील सात सदस्यांच्या हत्येसह जघन्य गुन्ह्यांसाठी या ११ जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांनी या आरोपींच्या मुक्ततेचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले, या खटल्यातील प्रक्रियात्मक त्रुटींवर प्रखर प्रकाश टाकला.

या प्रकरणातील दोषींना मुक्त करण्याची परवानगी दिल्याने लोकांच्या न्यायालयांवरील विश्वासाला तडा जाईल आणि कायद्याच्या नियमाचे उल्लंघन होईल. असेही एक निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. यानंतर या निर्णयात दोषींना दोन आठवड्यांच्या आत कोठडीत शरण येण्याचे आदेश देण्यात आले. 

२)  इलेक्टोरल बाँड योजना रद्दबातल (फेब्रुवारी) 

इलेक्टोरल बाँड योजनेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. फेब्रुवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड योजना, २०१७ रद्द करून, ती घटनाबाह्य घोषित केली. तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ही योजना घटनेच्या कलम १९(१ )(अ) अंतर्गत माहितीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे मत मांडले. इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे निनावी देणग्यांमुळे माहिती मिळवण्याच्या जनतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते यावर या निकालाने जोर दिला. यावेळी लोकशाहीसाठी राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले .

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेला इलेक्टोरल बाँड्स देणे थांबवण्याचे निर्देश दिले. तसेच देणगीचे सर्व तपशील भारतीय निवडणूक आयोगाला जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता आणि सुधारणेच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे  एक महत्त्वाचे पाऊल होते.

३) भ्रष्टाचाराला संरक्षण नाकारले (मार्च) 

मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पीव्ही नरसिंह राव यांचा १९९८ सालचा निर्णय रद्द केला. मतदानासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेतल्याप्रकरणी खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही प्रकरणात सूट दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. लाचखोरीचे प्रकरण विशेषाधिकाराने संरक्षित नाही असेही निरीक्षण यावेळी नोंदवण्यात आले.  १९९८ च्या निकालाचा सार्वजनिक जीवन आणि संसदीय लोकशाहीवर व्यापक परिणाम झाला. विधानसभेचा कोणताही सदस्य मतदानासाठी किंवा सभागृहात भाषण देण्यासाठी लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली कलम १०५ आणि १९४ अंतर्गत खटल्यापासून मुक्ततेच्या विशेषाधिकाराचा दावा करू शकत नाही. 

खासदार आणि आमदारांची लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनातील अखंडता नष्ट करतात. भ्रष्टाचार आणि लाचखोरी संविधानाच्या आकांक्षा आणि आदर्शांना मारक आहे. यामुळे एक प्रतिव्यावस्था निर्माण होते जी नागरिकांना जबाबदार लोकशाहीपासून वंचित ठेवते असे निरीक्षण सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता तपास यंत्रणांना भ्रष्ट नेत्यांवर चलन विनिमय प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करण्यास सूट मिळाली आहे. 

४) न्यूजक्लिक प्रकरणात मोठा निर्णय (मे) 

मे महिन्यात दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकचे संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ यांची अटक आणि कोठडी बेकायदेशीर ठरवली होती. न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी दिल्ली पोलिसांनी दिलेला रिमांड आदेश रद्द केला. रिमांड अर्जाची प्रत आरोपीला किंवा त्याच्या वकिलाला रिमांडचा आदेश देण्यापूर्वी उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याचे अधोरेखित करण्यात आले. कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे अटक आणि त्यानंतरची रिमांड बेकायदेशीर ठरली. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य आणि याच्याशी निगडीत इतर अनेक  गोष्टींच्या अनुषंगाने हा निर्णय अनेक दृष्ट्या महत्वाचा ठरला. 

५) अनुसूचित जातीच्या उपवर्गीकरणाचा मोठा निर्णय (ऑगस्ट) 

अनुसूचित जाती मधील जातींच्या उपवर्गीकरणास सर्वोच्च न्यायालयाच्याच आधीचा निकाल रद्दबातल ठरवित या जातीतील राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपवर्गीकरणास मान्यता देण्याचा निर्णय वैध ठरवित अनु अनुसूचित जातीतील दुर्लक्षित अथवा छोट्या जात समूहाचे उपवर्गीकरणास वेगळा स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६-१ असा निर्णय देत उपवर्गीकरणास मंजूर दिली.

त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उप-वर्गीकरणास परवानगी देताना, राज्य उप-वर्गासाठी १००% आरक्षण राखू शकत नाही. 

६) जातीच्या आधारावर कैद्यांच्या कामाचे विभाजन ठरवणाऱ्या राज्य कारागृह नियमावलीतील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले (सप्टेंबर) 

कारागृहांमध्ये केवळ कैद्यांच्या जातीच्या आधारावर कामगारांचे आणि त्यांना देण्यात येणाऱ्या कामाचे विभाजन रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबरमध्ये दिलेल्या एका निवाड्यात महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली. याआधी तुरुंगातील कैद्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर काम दिले जात होते.  भारताचे तत्कालीन सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अनेक राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीतील तरतुदी रद्द केल्या  .

उपेक्षित जातींतील कैद्यांना साफसफाई आणि झाडू मारणे आणि उच्च जातीच्या कैद्यांना स्वयंपाकाची जबाबदारी सोपवणे हा जातिभेद आणि अस्पृश्यतेचा एक पैलू आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच जाती-आधारित पृथक्करणाला परवानगी देणाऱ्या तरतुदींनी घटनेच्या कलम १४, १५, १७, २१ आणि २३ चे उल्लंघन केले आहे असल्याचेही म्हटले. कोणताही गट सफाई कामगार म्हणून जन्माला आलेला नाही असे यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते. 

७) मदरसा शिक्षण कायदा कायम मात्र काही तरतुदी रद्दबातल  ( ऑक्टोबर) 

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा २०२४ ची घटनात्मकता कायम ठेवली. मात्र, त्यातील तरतुदी रद्द करण्यात आल्या. या अंतर्गत यूपी मदरसा बोर्डाला फाजील आणि कामिल यांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार होता. पदवी देणे बेकायदेशीर आहे कारण फक्त यूजीसीला हा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.  

तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय फेटाळला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा कायदा 'संवैधानिक' ठरवून रद्द केला होता. हा कायदा धर्मनिरपेक्षतेच्या मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करतो, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. 

८) बुलडोजर कारवाई संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय (नोव्हेंबर) 

सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझर कारवाईवर नोव्हेंबरमध्ये महत्त्वाचा निकाल दिला. यावेळी अधिकाऱ्यांच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत अधिकाऱ्यांनी स्वतः न्यायाधीश बनून दोषी कोण हे ठरवू नये असे म्हणत कानपिचक्या दिल्या. न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणाचा निवाडा देताना कोणतेही  बांधकाम १५ दिवसांच्या नोटीशीशिवाय पाडल्यास अधिकाऱ्याच्या खर्चाने पुन्हा बांधावे लागेल, असेही म्हटले आहे. याबाबत न्यायालयाने १५ मार्गदर्शक सूचनाही दिल्या. 

९) पॉश कायद्याची यथायोग्य अंमलबजावणी व्हावी : सर्वोच्च न्यायालय (डिसेंबर) 

 महिलांना कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळापासून संरक्षण प्रदान  करण्यासाठी सर्व राज्यांनी तत्काळ अंतर्गत तक्रार समिती (इंटरनल कम्प्लेंट कमिटी किंवा आयसीसी) स्थापन करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने डिसेंबरमध्ये दिलेत. 

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी मे २०२३ रोजी एका आदेशात केंद्र आणि राज्य सरकारांना सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी  पॅनेल तयार करण्यात आले की नाही यांची योग्य पडताळणी करण्यास सांगितले होते. यानंतर पुन्हा सुनावणी घेण्यात आल्यानंतर  'महिलांच्या सुरक्षेसाठी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (PoSH)२०१३ लागू करण्यात आला. मात्र इतक्या वर्षानंतर अजूनही हा कायदा लागू करताना अक्षम्य चुका केल्या जातात. राज्य, सार्वजनिक प्राधिकरणे आणि सार्वजनिक संस्थांच्या कामकाजावर याचा नकारात्मक परिणाम होताना दिसून येतोय. हे अत्यंत खेदजनक आहे' अशी खोचक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.