‘सिंहाचा वाटा’ द्यायला हवा!

३० जून २०२२ हा दिवस महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस कधीच विसरू शकत नाहीत. या दिवशी तिसऱ्यांदा त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला मुख्यमंत्रिपदाचा घास हिरावला गेला होता. तेव्हा झालेल्या शिवसेना पक्षातील बंडाळीमागे फडणवीसच होते, हे सर्वश्रुत आहे. या बंडाळीनंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली​ल शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी यांचे सरकार कोसळले होते. ​एकनाथ शिंदे यांनी अन्य ३९ आमदारांसह भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे १०५ आमदार असलेल्या भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात स्थापन होईल आणि पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील, अशी अटकळ सर्वांनीच बांधली होती. मात्र भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने धक्कातंत्राचा अवलंब करत मुख्यमंत्रिपदाची माळ ​एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात घालायचे आदेश दिले. तशी घोषणा पत्रकार परिषद घेऊन फडणवीस यांनाच करावी लागली. ही जिव्हारी लागलेली जखम घेऊन फडणवीस अडीच वर्षं वावरत होते. मधल्या काळात लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मिळालेल्या विपरीत जनकौलामुळे या जखमेवर मीठ चोळले गेले.

मात्र गेल्याच शनिवारी, २३ नोव्हेंबर रोजी ‘महायुती’मधील भाजपला १३२, तर सहयोगी पक्ष असलेल्या शिवसेनेला ५७ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ अशा एकूण २३० जागा मिळाल्या. अनुकूल स्थिती नसतानाही २०१९मधी​ल १०५ जागांवरून १३२ जागांवर भाजपने मारलेली ‘हनुमानउडी’ राजकीय विश्लेषकांना अचंबित करणारी ठरली. बहुमतासाठी १४५ ही मॅजिक फिगर असताना केवळ १३ जागा कमी असलेल्या भाजपच्याच नेत्याच्या कंठी मुख्यमंत्रिपदाची​ माळ पडेल, हे जवळपास निश्चित झाले आणि या नावासाठी सर्वाधिक चर्चेत असलेले नेते देवेंद्र फडणवीस आहेत. पण निवडणुकीचे निकाल जाहीर हाेऊन आठवडा उलटला, तरी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा झालेली नाही. इथेच भाजपच्या धक्कातंत्राची पुन्हा झलक बघायला मिळेल काय आणि फडणवीस यांच्या हातातोंडाशी पुन्हा आलेला मुख्यमंत्रिपदाचा घास हिरावला जातो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला महाराष्ट्रात ४८ पैकी केवळ १८ जागा जिंकता आल्या. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या भाजपच्या केंद्रीय आणि राज्य स्तरावरील नेत्यांनी विधानसभेसाठी कंबर कसली. निवडणुकीपूर्वी विभागनिहाय आढावा घेण्यापासून ते सहयोगी पक्षांशी जागावाटपापर्यंत आणि उमेदवारांच्या निवडीपासून ते बंडखोरांची मनधरणी करण्यापर्यंत फडणवीस यांनीच पक्षासाठी खस्ता खाल्ल्या. आपल्या मतदारसंघाकडे काहीसे दुर्लक्ष करून इतरांच्या विजयासाठी त्यांनी पायाला भिंगरी लावून प्रचार केला. धडाकेबाज प्रचारसभांतून लाडकी बहीण योजनेचे महत्त्व लोकांना पुन्हापुन्हा पटवून दिले. एक प्रकारे भाजपचा किंबहुना महायुतीचा चेहरा म्हणून फडणवीस महाराष्ट्रातील जनतेसमोर आणि माध्यमांसमोर सातत्याने येत राहिले. याचाच परिपाक म्हणून भाजपने सर्वाधिक १३२ जागा मिळविल्यानंतर फडणवीस हेच मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत अग्रेसर राहिले. 

अलीकडे भाजपच्या नव्या धोरणानुसार, सामाजिक पार्श्वभूमी तपासून आणि जनमानसाचा कानोसा घेऊन प्रस्थापितांना डावलण्याची पद्धत रुजली आहे. त्याचे प्रत्यंतर राजस्थान तसेच हरियाणात बघायला मिळाले. ‘सोशल इंजिनियरिंग’च्या माध्यमातून दलित, आदिवासी किंवा अन्य वंचित समाजातील नेत्याला मुख्यमंत्रीपद देण्याचा प्रघात भाजपमध्ये दिसून येत आहे. त्याच दिशेने महाराष्ट्राचेही राजकारण जाताना दिसते. त्यामुळेच जातीने ब्राह्मण असलेल्या फडणवीस यांच्या संधीला अनिश्चिततेचे ग्रहण लागले आहे.

प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नितीन गडकरी यांच्यानंतर महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांच्या दुसऱ्या फळीत देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव घेतले जाते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता असताना २००९ साली प्रथम आमदार झालेले फडणवीस विरोधी पक्षाची भूमिका माध्यमांत आणि विधानसभेत मांडताना आकडेवारी आणि संदर्भांची जंत्री सादर करायचे. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांची झलक त्यांच्यात दिसत असे. हा तरुण नेता भविष्यात महाराष्ट्राचे नेतृत्व करेल, अशी अटकळ अनेकांनी त्यावेळी बांधली होती. त्याआधी २२व्या वर्षी नगरसेवक, २७व्या वर्षी नागपूरचे महापौर म्हणून त्यांची कारकीर्द उल्लेखनीय ठरली होती. ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी वयाच्या ४४व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे फडणवीस हे महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले होते. राजकीय दूरदृष्टीला कर्तृत्व आणि बेरजेच्या गणिताची जोड देऊन फडणवीस यांनी स्वपक्षात आणि अन्य पक्षातही आपले वजन वाढविले. माणसे जोडली. त्यामुळेच २०१९मध्ये १०५ जागा मिळवूनही शिवसेनेशी मुख्यमंत्रिपदावरून बिनसल्यानंतर विरोधी बाकांवर बसण्याची नामुष्की आली असतानाही अवघ्या अडीच वर्षात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील समविचारी नेत्यांना आपल्या बाजूने वळवून फडणवीस यांनी सत्तासोपान गाठण्यासाठी महायुतीची मोट बांधली. त्यानंतर मुख्यमंत्रीपद डावलले गेल्यामुळे पक्षाकडून अन्याय झाल्याच्या भावनेने नाखुशीनेच उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. पण आपल्यातील कार्यकर्त्याचा धगधगता अंगार त्यांनी विझू दिला नाही. जिथे मुख्यमंत्री शिंदे कमी पडतील, तिथे त्यांनी विरोधकांना शिंगांवर घेतले. सरकारवरील आरोपांना सडेतोड उत्तरे दिली. राजधर्म निभावताना ‘युतीधर्म’ कसा पाळावा, याचा वस्तुपाठच घालून दिला. परिणामस्वरूप, विधानसभा निकालानंतर फडणवीस यांचेच नाव निर्विवादपणे मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पुढे राहिले. मात्र शिवसेनेतून मुख्यमंत्रिपदासाठी पुन्हा एकदा शिंदेंच्या नावाचा उघडपणे आग्रह होत राहिल्याने फडणवीस यांच्याबाबत भाजप नेतृत्व थोडी बचावात्मक भूमिका बाळगून आहे.

सध्याच्या घडीला महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगेंनी वातावरण तापवले आहे. नव्या सरकारची स्थापना हाेण्याची ते वाट बघत आहेत. अशा स्थितीत फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनवून विरोधकांसह जरांगेंच्या हाती आयते कोलीत कसे द्यायचे, असा पेच भाजपश्रेष्ठींसमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे मराठा, दलित किंवा आदिवासी असा चेहरा मुख्यमंत्रीपदी आणून मराठा आंदोलनाची धग सौम्य करण्याची खलबते भाजपमध्ये सुरू आहेत. शिवाय उच्चवर्णीय नेतृत्वाला डावलण्याचे धाडस आम्ही महाराष्ट्रातही केले, असा संदेश देशभर देता येईल आणि ब्राह्मणेतरांना आणखी जवळ करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल, हा विचार त्यामागे असू शकतो. मात्र याच नाजूक तिढ्यावरून फडणवीस समर्थक भाजप आमदारांमध्ये अस्वस्थता आणि इतरांमध्ये मुख्यमंत्रिपदासाठी चुरस दिसून येत आहे. तरीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून ऐनवेळी कोणते नाव घोषित केले जाईल, याची पुसटशी कल्पनाही अद्याप कोणत्याच ‘सूत्रां’ना आलेली नाही. त्यामुळे या अनिश्चिततेच्या वातावरणात फडणवीस यांचे नाव मागे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

भाजपमध्ये नव्याने रुजलेली ही पद्धत एका दृष्टीने स्वागतार्ह म्हणावी लागेल. कारण वर्षानुवर्षे पक्षासाठी झिजणारा एखादा कार्यकर्ता आमदारपदी पोहोचल्यानंतर आणि नंतर अनेक वर्षे निवडून येऊनसुद्धा पक्षातील केंद्रीय नेतृत्वाकडे हितसंबंध नसल्यामुळे मंत्रिपद किंवा मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहोचत नाही. अशा निष्ठावान नेत्यांची कदर करण्याचे तंत्र भाजपने अवलंबले आहे. यापूर्वी देशभरातील प्रघातानुसार, मंत्रिपदे भूषवणारा किंवा संघटनात्मक पातळीवर पकड असलेला नेता मुख्यमंत्री होत असे. मात्र भाजपने गेल्या काही वर्षांत हा प्रघात मोडीत काढून ताज्या दमाचे तसेच देश पातळीवर फारसे परिचित नसणारे चेहरे मुख्यमंत्रिपदासाठी निवडले आणि त्यांनी चांगला ठसाही प्रशासनात उमटवून पक्षश्रेष्ठींच्या विश्वासाला पात्रही ठरले. गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही अशाच स्थितीत राज्याची कमान हाती घेतली आणि ते यशस्वीपणे राज्याचा गाडा हाकत आहेत.

अशा नव्या नेत्यांमुळे पक्षातील प्रस्थापितांचा दबावगट आपोआप निष्प्रभ होतो आणि केंद्रीय नेतृत्वाच्या हाती सत्तेचे सुकाणू राहतात, असा संदेशही पक्ष संघटनेत जातो. भाजपच्या नव्या नीतीमागे हाच विचार असू शकतो. मात्र इतिहासाचे अवलोकन केले असता, जो प्रकार काँग्रेसच्या बाबतीत घडत होता, तोच प्रकार भाजपकडूनही घडताना दिसत आहे. काँग्रेसमध्ये ‘हायकमांड’ संस्कृती होती आणि आता भाजपमध्ये ‘केंद्रीय नेतृत्व’ निर्णय घेते. फरक इतकाच की, काँग्रेसमध्ये अनेकदा ज्येष्ठांना झुकते माप दिले गेले आणि युवा नेतृत्वाला डावलण्यात आले. त्यामुळे ज्योतिरादित्य सिंदिया, सचिन पायलट यांच्यासारखे नेते दुखावले आणि त्याचे परिणामही दिसून आले. भाजपकडून ‘सोशल इंजिनियरिंग’च्या नादात फडणवीसांसारख्या खंद्या आणि उमद्या नेत्याचा राजकीय बळी जात असेल, तर त्यातून पक्षाचेच नुकसान होईल.

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांच्या कालावधीत देशभरात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेत आला, तो म्हणजे पंतप्रधानपदाचा भावी चेहरा. त्या चर्चेत फडणवीस यांचे नाव अधूनमधून येते. देशाची तिजोरी भरणाऱ्या महाराष्ट्रासारख्या सर्वांत जास्त महसूल देणाऱ्या राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून ते देशभरात आपल्या नेतृत्वगुणांची पुन्हा छाप पाडू शकतात. कदाचित पक्षातील काही घटकांना त्यांची ही धडाडी खुपतही असेल. त्यातून त्यांना डावलण्याचे षड्यंत्रही होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या शक्यतेनेच रा​जकीयदृष्ट्या डावलण्याचे प्रकार ज्या मराठी नेत्यांच्या बाबतीत घडले, त्यांत शंकरराव चव्हाण ते शरद पवार आणि प्रमोद महाजन ते नितीन गडकरी या नेत्यांचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनाही त्याच नजरेतून कोणी बघत असेल, तर ते गैर आहे. कारण विपरीत स्थितीतही त्यांनी पक्षकार्याला ज्या पद्धतीने दिशा दिली आणि बहुमताजवळ पोहोचणारे आमदारांचे बळ पक्षाला मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याचे उचित फळ त्यांना पक्षाकडून मिळायला हवे. योग्यता असूनही उच्चवर्णीय असो की​ वंचित, केवळ जातीच्या निकषावर एखाद्या उमद्या नेत्याला डावलले जात असेल, तर तो अन्यायच नव्हे का? याचा विचार भाजपश्रेष्ठींनी करायला हवा. जो घाव फडणवीसांनी २०२२ साली सोसला, त्यावर फुंकर घालून आता भाजप नेतृत्वाने निष्ठावंतांना न्याय दिल्याचा संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये पोहोचविण्याची संधी साधायला हवी. फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपदाचे बक्षीस देऊन महाराष्ट्रातील महाविजयातील ‘सिंहाचा वाटा’ द्यायला हवा!

सचिन खुटवळकर
(लेखक दै. गोवन वार्ताचे वृत्तसंपादक आहेत.)