गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण आणि मराठी भाषेचे संवर्धन हा एक कलमी कार्यक्रम घेऊन मगो पक्ष सत्तेवर आला होता. कोंकणी ही स्वतंत्र भाषा नसून मराठीची एक बोली आहे ही मगोची भूमिका होती.
मगो पक्षाला सत्ता मिळाली तर सहा महिन्यांत सर्व आमदारांनी सामुहिक राजीनामे देऊन विलीनीकरणाची मागणी धसास लावायची, असा धोरणात्मक निर्णय पक्षाने घेतला होता. मगो पक्षाच्या सर्व आमदारांनी सामुहिक राजीनामे देऊनही केंद्र सरकारने गोवा महाराष्ट्रात विलीन न केल्यास परत निवडणूक लढवून परत राजीनामे द्यायचे असे पक्षाने ठरवले होते. पण मगो पक्ष सत्तेवर येताच केंद्र सरकारने योजना आयोगामार्फत भरपूर निधी उपलब्ध करून दिला. गोव्यात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते तसेच इतर सुविधा उपलब्ध करण्यावर सरकारने भर दिला.
या विविध विकास कामांसाठी ७ कोटींचे खास अनुदान देण्यात आले. गोवा मुक्त झाला तेव्हा गोव्यात सरकारी आणि खासगी मिळून २९२ शाळा होत्या. १९६४ मध्ये शाळांचा हा आकडा ८४० वर पोचला होता. मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांनी केंद्र सरकारला विशेष विनंती करुन विकास योजनेअंतर्गत अधिक निधी मिळविला. गोव्यातील जनतेला विश्वासात घेऊनच गोव्याच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन पं. नेहरूंनी गोमंतकीयांना दिल्याने मगोच्या सर्व आमदारांनी सामुहिक राजीनामे दिले तरी केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेणार नाही, असा सल्ला महाराष्ट्रातील राजकीय सल्लागारांनी भाऊसाहेबांना दिला होता. त्यामुळे विलीनीकरणाचा विषय बाजूला ठेवून विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय भाऊसाहेबांनी घेतला.
आज एखादी सरकारी इमारत बांधायची झाल्यास किमान पाच कोटी रुपये लागतील पण १९६४-६५ साली योजना आयोगाने गोवा, दमण व दीव प्रदेशासाठी तब्बल अडीच कोटी मंजूर केले तेव्हा मुख्यमंत्री भाऊसाहेब किती खूष झाले होते! जवळ जवळ वर्षभर त्यांनी विलीनीकरण प्रश्नाला हात घातला नाही. २७ मे १९६४ रोजी पंतप्रधान पं. नेहरूंचे आकस्मिक निधन झाले. लालबहादूर शास्त्री नवे पंतप्रधान झाले. तेव्हा भाऊसाहेबांनी विलीनीकरण मुद्याला हात घातला.
महाराष्ट्रातील विलीनीकरण मुद्दा पुढे रेटण्यासाठी कांपाल मैदानावर महाराष्ट्र-गोवा विलीनीकरण परिषद घेण्यात आली. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते स. का. पाटील गोव्यात आले असता, गोवा १० वर्षे संघप्रदेश ठेवण्याचा निर्णय काँग्रेस सांसदीय मंडळाने घेतला आहे अशी त्यांनी घोषणा केली. १० वर्षांनंतर सार्वमत घेऊन गोव्याचे भवितव्य ठरविले जाईल असे स्पष्टीकरण पाटील यांनी केले. या स्फोटक विधानामुळे गोवा, महाराष्ट्र व म्हैसूर राज्यातही प्रचंड खळबळ माजली. काँग्रेस सांसदीय मंडळाने या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे आवाहन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व संरक्षणमंत्री यशवंतराव चव्हाणांनी केले. गोवा मंत्रिमंडळाने तातडीने बैठक घेऊन गोवा त्वरित महाराष्ट्रात विलीन करावा अशी मागणी करणारा ठराव संमत करुन पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्रींना पाठवला. हा वाद चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने या निर्णयाचा काँग्रेस सांसदीय मंडळ फेरविचार करेल अशी घोषणा काँग्रेसचे अध्यक्ष कामराज यांनी केली आणि या विषयावर तात्पुरता पडदा पडला.
इतके दिवस विकास योजनांची कार्यवाही करण्यात व्यस्त असलेले मुख्यमंत्री भाऊसाहेबांनी आता विलीनीकरण प्रश्न धसास लावण्यासाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली. गावागावांमध्ये सभा बैठका चालू झाल्या. कांपाल मैदानावर झालेल्या विलीनीकरण परिषदेला १० हजारांपेक्षा अधिक जनसमुदाय लोटला होता. पणजीत भरलेल्या शेतकरी परिषदेला मोठी गर्दी झाली होती पण विलीनीकरण परिषदेला त्याहून अधिक लोक जमले होते. पणजीत यायला पुरेशा बसेस नसल्याने असंख्य लोक बार्जमधून आले होते. गोवा हा भाषिक, सांस्कृतिक व भौगोलिकदृष्ट्या महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक असल्याने विनाविलंब गोवा महाराष्ट्रात विलीन करावा अशी विनंती केंद्र सरकारला करणारा ठराव सर्वानुमते संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्र-गोवा विलीनीकरण परिषद यशस्वी झाल्यानंतर त्याच आशयाचा खासगी ठराव २२ जानेवारी १९६५ रोजी गोवा विधानसभेत मांडण्यात आला. शिरोड्याचे आमदार पुंडलिक नाईकांनी या ठरावाची नोटीस दिली होती. सदर ठराव सभागृहात मांडण्याची सूचना सभापतींनी करताच विरोधी युगो पक्षाच्या आमदारांनी सदर ठराव सभागृहात मांडण्याची पद्धत चुकीची असल्याचा दावा करत ठराव मांडण्यास हरकत घेतली. सदर ठरावाचा कामकाजात समावेश करताना काढलेली सोडत चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात आली होती असा युक्तिवाद सर्वच विरोधी आमदारांनी केला. सभापतींनी हरकतीचे सर्व मुद्दे फेटाळून ठराव मांडण्याची सूचना आमदार पुंडलिक नाईकांना केली.
मतदानाच्यावेळी युगोचे बारा आमदार व दमणमधील काँग्रेस आमदार मिळून एकूण १३ आमदारांनी सभात्याग केला. मगो व पीएसपीचे २ आमदार मिळून १५ आमदारांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, तर दीवच्या एकमेव अपक्ष आमदाराने ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. १५ विरुद्ध एक मताने विलीनीकरण ठराव संमत झाल्याचे सभापतींनी जाहीर केले तेव्हा सत्ताधारी आमदारांनी जल्लोष केला. सदर ठराव चर्चेस आला तेव्हा सभागृहात पत्रकार वगळता इतर कोणालाही प्रवेश दिला नव्हता. प्रेक्षकांकडून कोणतीही अप्रिय घटना घडू नये म्हणून ही खबरदारी घेण्यात आल्याचे सभापतींनी स्पष्ट केले होते.
गोवा विधानसभेच्या या ठरावाला प्रतिसाद देणारा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत पास करण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईकांनी १० मार्च १९६५ रोजी मांडलेल्या या ठरावात गोवा महाराष्ट्रात विलीन झाल्यास गोव्याला खास दर्जा देण्याचे आणि गोव्याची अस्मिता, धार्मिक स्वातंत्र्य, संस्कृती, भाषा, शिक्षण यांचे जतन व संवर्धन करण्याचे आश्वासन दिले होते.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या या ठरावाचा निषेध करणारा ठराव म्हैसूर विधानसभेत दुसऱ्याच दिवशी मांडण्यात आला. गोव्यात पूर्वी कन्नड राजांची सत्ता होती. त्याशिवाय भाषा, संस्कृती, भौगोलिक सलगता असल्याने गोवा हे म्हैसूर राज्यात विलीन करणे अधिक सयुक्तिक ठरेल असे या ठरावात नमूद केले होते. या राजकीय घडामोडींच्या दडपणामुळे गोवा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी गोवा विधानसभा बरखास्त करून मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा निर्णय पंतप्रधान शास्त्रींनी घेतला. हा निर्णय गोवा प्रदेश काँग्रेसला मान्य नव्हता. विलीनीकरण प्रश्नावर निवडणूक झाली तर परत मगोचा विजय होईल असे त्यांना वाटत होते. त्यामुळे निवडणूक न घेता १० वर्षे गोव्याला संघप्रदेश ठेवून त्यानंतर विलीनीकरणावर निर्णय घेण्यात यावा अशी सूचना गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम काकोडकरांनी केली. त्यासाठी दिल्लीला जाऊन ते पंतप्रधान शास्त्री, काँग्रेस अध्यक्ष के. कामराज तसेच ज्येष्ठ नेते स. का. पाटलांना भेटले. मात्र त्यांना कोणीच प्रतिसाद दिला नाही.
गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक असूनही आपले कोणीच ऐकत नाहीत हे पाहून ते अकस्मात नाहीसे झाले. पुरुषोत्तम काकोडकरांचा काहीच थांगपत्ता नाही ही बातमी सर्वत्र पसरली तेव्हा देशभर खळबळ माजली. विलीनीकरणवाद्यांनी त्यांचा काटा काढला असणार अशा अफवा पसरविण्यात आल्या. केंद्र सरकारने पुरुषोत्तम काकोडकरांचा देशभर शोध घेण्याचा आदेश विविध यंत्रणांना दिला. मात्र जवळ जवळ तीन महिने शोध घेऊनही त्यांचा काहीच थांगपत्ता लागला नाही. त्यामुळे गोवा विलीनीकरण प्रश्न बाजूला पडून पुरुषोत्तम काकोडकर बेपत्ता प्रकरण गाजू लागले.
गुरुदास सावळ
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
