कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा घरांच्या विषयावर अजून किती वर्षे राजकारण जळणार? हा विषय लांबत ठेवण्यामाग कुणाचा स्वार्थ दडलाय?
‘कोमुनिदाद’ हा गोमंतकियांचा जिव्हाळ्याचा तसेच नेहमीच चर्चेत राहणारा असा विषय आहे. गोवा मुक्ती नंतर किंवा त्यापुर्वी गोव्यात स्थायिक झालेल्या परराज्यातील लोकांना निवासाची व्यवस्था करून देणारी जमिन म्हणजेच कोमुनिदाद. शेत (अ‍ॅग्रीकल्चर) आणि बागायती (ऑर्चिड) बहुतेक हीच जमिन कामुनिदादींच्या ताब्यात होती. आज गोव्यातील २२३ कोमुनिदाद संस्थांच्या जागेवर परप्रांतियांकडून अतिक्रमण झाले आहे. कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदा घरांच्या कायदेशीरपणाचा विषय गेली अनेक वर्षे रेंगाळत आहे. मतांसाठी या बेकायदा घरांमध्ये राहणार्‍या मतदारांना वेळोवेळी घरे कायदेशीर करण्याचे आमिष दाखवले जाते आणि त्यानंतर हाती काहीच पडत नाही. मागील २०-३० वर्षांपासून हा वोट बँकेचा प्रकार सुरू आहे. सरकारने ही घरे कायदेशीर करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र राज्यातील सर्वच कोमुनिदानींनी त्याचा ठाम विरोध दर्शविला आहे.
हल्लीच म्हापशातील कुचेली कोमुनिदाद मधील १५० ते २०० घरांना उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या आहेत. कोमुनिदादची जागा बळकावून त्यात बेकायदेशीरपणे घरे बांधल्याचा ठपका नेहमी प्रमाणेच या नोटीसीमध्ये देखील प्रशासकांनी ठेवला आहे. त्यामुळे राज्यातील कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा बाधकामांचा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जमिनदार पध्दत नष्ट व्हावी आणि गावातील जमिन ही तेथील गावकार असलेल्या रहिवाश्यांच्याच ताब्यात असावी, त्यात शेती, बागायती फुलाव्यात, तसेच गावकारांच्या पुढील पीढीला निवासासाठी जमिन उपलब्ध व्हावी, या हेतूने ही कोमुनिदाद संस्थेची संकल्पना तत्कालिन जाणकार गोमंतकियांनी पोतुर्गिज शासनाच्या संमतीने अंमलात आणली होती.
तत्कालिन मोकासदार, जमिनदारांच्या ताब्यातील जमिनीचा यामध्ये समावेश नाही. बाटाबाटीचा प्रकार सुरू झाल्यावर गावकारांना नाईलाजास्तव कर्नाटकात स्तलांतरित व्हावे लागले. हेच गावकार आज गोव्यातील कोमुनिदाद व्यवस्थापन समित्या निवडतात. या गावकारांना त्यांचा हक्काचा भुखंड देण्याची जागा देखील मतासाठी वापर करणार्‍या आणि आपण गोमंतकिय म्हणून मिरवणार्‍या लोकांनी शिल्लक ठेवलेली नाही.
गोवा मुक्तीनंतर गोमंतकियांच्या सहकार्यासाठी शेजारील कर्नाटक व महाराष्ट्र या राज्यासह केरळमधून अनेक लोक नोकरीसाठी गोव्यात स्थायिक झाले. हे लोक सुरूवातील भाडेकरू म्हणून राहिले. त्यानंतर राज्यात देशातील इतर राज्यांतील लोकांचा भरणा कामाधंद्याच्या निमित्ताने वााढला आणि १९७०-८०पासून गोव्यातील कोमुनिदाद जमिनीवर अतिक्रमण सुरू झाले. सध्या या जमिनीवर हजारो नव्हे, तर लाखो घरांचे बांधकाम तेही बेकायदेशीररित्या झाले आहे.
कोमुनिदादची जागा ही विकता येत नाही, एकाद्या गरजूला कोमुनिदादच्या जागेवर घर बांधायचे असल्यास महसुल खात्याद्वारे प्रक्रिया करून राज्याचे पहिले नागरिक या नात्याने राज्यपालांकडून सदर भुखंडाला मान्यता घ्यावी लागते. कोमुनिदादच्या शेत जमिनींचे देखील बिल्डर लॉबीकडून रूपांतरण करून त्यात बहुमजली इमारती उभ्या राहील्या. या इमारती कोणत्या मार्गाचा अवलंब करून उभारल्या गेल्यात हे एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. सरकारनेही गृहनिर्माण वसाहतीच्या नावे हाऊसिंग बोर्डच्या माध्यमातून कोमुनिदाद जागा संपादीत करून त्यात भुखंड करून ते विकले. ही भुखंडची योजना सरकारी नोकरदारांच्या नावे काढली. मात्र हे भुखंड आता नोकरदारांपेक्षा राजकारण्यांसह उद्योगपतींनीकडूनच बळकावले गेलेत.
प्रत्यक्षात २००१ पासून कोमुनिदादच्या जागेतील बेकायदा घरे व बांधकामे कायदेशीर करण्याचा विचार शासन पातळीवर सुरू झाला. तोपर्यंत गोव्यातील डोंगराचे डोंगर झोपडपट्टीत रूपांतरित झाले होते. काही ठिकाणी तर सपाट आणि शेत लागवडीखालील जमिनीही बळकावल्या होत्या. २०१२ मध्ये बहुमताने सत्तास्थानी आलेल्या भाजप सरकारने २०१५-१६ मध्ये राज्यातील कोमुनिदाद जागेत फेब्रुवारी २०१४ पुर्वी बांधली गेलेली घरे कायदेशीर करण्याची घोषणा केली. कोमुनिदाद जागेत राहणार्‍या लोकांनी आपली घरे कायदेशीर होईल या हेतूने स्टॅम्पपेपरनुसार मामलेदार कार्यालयामार्फत सरकारकडे अर्ज केले. हे हजारो अर्ज अजूनही सरकारी कार्यालयांनी पडून आहेत.
सरकारच्या या निर्णयाला पुर्वी प्रमाणेच गोव्यातील सर्व कोमुनिदाद समितींनी विरोध दर्शविला. बहुतेक याच कोमुनिदाद समितीचा निवडणूकीवेळी राजकारण्यांकडून वापर केला जातो आणि कोमुनिदाद जागेत राहणार्‍या मतदारांना त्यांची घरे पाडली जातील, अशा धमक्या नोटीसा पाठवून दिल्या जातात. हे प्रकार अनेक वर्षे सुरू आहेत. कोमुनिदाद समित्यांनीच ही जमिन बळकावण्यास व त्यावर बेकायदा घरे बांधण्यास लोकांना प्रोत्साहन दिले आहे. यात मोठी आर्थिक देवाण घेवाण झालेली आहे, हे कुणीही नाकारू शकत नाही. तरी देखील ही घरे कायदेशीर करण्यास कोमुनिदादींचा विरोध का? हा मोठा सवाल आहे. कोमुनिदाद जागेतील बेकायदा घरांच्या विषयावर अजून किती वर्षे राजकारण जळणार? हा विषय लांबत ठेवण्यामाग कुणाचा स्वार्थ दडलाय?
बार्देश तालुक्यातील खडपाडा कुचेली, करासवाडा, खोर्ली, सेरूला, थिवी, अस्नोडा, शिरसई, वोर्डा कांदोळी या सारख्या कोमुनिदाद जमिनी बळकावलेल्या विशेषत: परप्रांतिय मतदार लोकांची होणार्‍या मानसिक आणि आर्थिक फसवणूकीला कट ऑफ डेट कधी मिळणार? की कोमुनिदाद जमिन माफियांना अशीच मोकळीक मिळणार?
उमेश झर्मेकर
(लेखक गोवन वार्ताचे उत्तर गोवा ब्युरो चीफ आहेत.)
