आझाद मैदानावर आंदोलन : पाटकर यांच्यासह २२ जणांना सहा महिने पणजीत आंदोलन छेडण्यास बंदी
पणजी येथील आझाद मैदानावर निदर्शने करणाऱ्या काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना ताब्यात घेताना पोलीस. (नारायण पिसुर्लेकर)
पणजी : सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून गोमंतकीयांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणांची पारदर्शक यंत्रणेमार्फत चौकशी झालीच पाहिजे, अशी मागणी करीत प्रदेश काँग्रेसने शनिवारी पणजीतील आझाद मैदानावर तीव्र आंदोलन छेडले. भर रस्त्यात ठाण मांडल्याने आंदोलनात सहभागी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, खासदार विरियातो फर्नांडिस यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन वैयक्तिक बाँडवर त्यांची सुटका केली. परंतु, पाटकर यांच्यासह २२ जणांना पुढील सहा महिने पणजी परिसरात आंदोलन करण्यास उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून बंदी घालण्यात आली आहे.
सरकारी नोकरीचे आमिष दाखवून लोकांना लुटल्याच्या प्रकरणात गोवा पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांत सुमारे २५ जणांना अटक केली. त्यातील काहींची जामिनावर सुटकाही करण्यात आली आहे. या प्रकरणांची विशेष चौकशी पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी काँग्रेसने केली होती. परंतु, यासाठी ‘एसआयटी’ची गरज नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केल्यामुळे काँग्रेसने शनिवारी आझाद मैदानावर आंदोलन छेडले.
राज्यातील विविध भागांतील काँग्रेस नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि युवक आंदोलनात सहभागी झाले होते. आंदोलकांनी आझाद मैदानावरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या शासकीय निवासस्थानी जाण्याचे प्रयत्न सुरू केल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना तेथेच रोखून धरले. त्यानंतर आंदोलकांनी भर रस्त्यात ठाण मांडून सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे पोलिसांनी अमित पाटकर, विरियातो फर्नांडिस यांच्यासह इतर आंदोलकांना ताब्यात घेतले.
‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळ्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या खासदार कॅ. विरियातो फर्नांडिस आणि इतर काँग्रेस नेत्यांना ताब्यात घेऊन सरकारकडून जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. आंदोलन करणाऱ्यांना ताब्यात घेऊन लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार आणि पोलीस करत आहेत. या कृत्याचा निषेध असून लोकांचा आवाज दाबला जाऊ देणार नाही. _ युरी आलेमाव, विरोधी पक्षनेते
तिन्ही आमदारांची पाठ!
गेल्या काही दिवसांत राज्यात गाजलेल्या अशा प्रकरणांवर प्रदेशाध्यक्ष पाटकर यांच्यासह इतर काही पदाधिकारी वेळोवेळी आवाज उठवत आहेत. त्यामुळे शनिवारच्या आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष होते. परंतु, या आंदोलनात विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, कार्लुस फेरेरा आणि एल्टन डिकॉस्ता हे तिन्ही आमदार न झळकल्याने नागरिकांत चर्चा सुरू होती.
संविधान श्रेष्ठ की सरकार? : पाटकर
पणजी : जनतेचे प्रश्न, समस्या सरकारकडून न सुटल्यास त्याविरोधात आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार विरोधकांना भारतीय संविधानाने दिलेला आहे. तरीही उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्यासह २२ जणांना पुढील सहा महिने पणजी परिसरात बंदी घातलेली आहे. कायदेशीर सल्ला घेऊन या आदेशाला आपण आव्हान देणार असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखवून ज्यांनी लोकांना फसवले, त्यांची पारदर्शक यंत्रणेमार्फत चौकशी करून अशा प्रकरणांत गुंतलेल्या मोठ्या माशांचा सरकारने शोध घेतला आहे. सरकारी नोकरीसाठी पैसे दिलेले अनेकजण नोकऱ्या न मिळाल्याने उद्धवस्त झालेले आहेत. त्यामुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेणे गरजेचे होते. परंतु, यात भाजपच्या नेत्यांची नावे येतील म्हणून सरकार आमची मागणी मान्य करीत नाही, अशी टीकाही पाटकर यांनी केली.
