उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण : संशयित गेस्ट हाऊस कर्मचाऱ्याला जामीन
पणजी : पीडित महिलेच्या खासगी जागी बोट लावणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार होत नाही. हा प्रकार लैंगिक छळ किंवा विनयभंग होऊ शकतो. या संदर्भात पीडित महिलेने दिलेला जबाब आणि वैद्यकीय पुराव्याची दखल घेऊन गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवले. याची दखल घेऊन न्या. भरत देशपांडे यांनी मूळ पश्चिम बंगाल येथील २४ वर्षीय संशयित गेस्ट हाऊस कर्मचाऱ्याला २० हजार रुपयांच्या व इतर अटींवर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
या प्रकरणी पीडित पर्यटक महिलेने दि. २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी हणजूण पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार, पीडित महिला पर्यटनासाठी गोव्यात आली होती. तिने बार्देश तालुक्यातील एका गेस्ट हाऊसमध्ये वास्तव्य केले. २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी ती गेस्ट हाऊसमध्ये झोपली होती. त्यावेळी सकाळी ८ वा. संशयित कर्मचारी तिच्या खोलीत आला आणि त्याने तिच्या खासगी जागी बोट लावले. याच दरम्यान तिला जाग आली आणि तिने आरडाओरडा केल्यानंतर संशयित युवकाने तेथून पळ काढला. त्यानंतर गेस्ट हाऊसच्या कर्मचाऱ्यांनी संशयिताला पकडले. पर्यटक महिलेने या संदर्भात हणजूण पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली. याची दखल घेऊन पोलिसांनी संशयित युवकाविरोधात भारतीय न्याय संहितेच्या कलम ६४(१) अंतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक केली. त्यानंतर संशयिताने पणजी येथील जलदगती न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. हा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला. संशयिताने यानंतर गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला. या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी झाली असता, संशयित कर्मचाऱ्यातर्फे अॅड. कौतुक रायकर यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवून संशयिताला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
वैद्यकीय पुरावे नाहीत!
अॅड. कौतुक रायकर यांनी पीडित महिलेची तक्रार, तिने न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर दिलेल्या जबाबात संशयिताने तिच्या खासगी जागेला बोट लावल्याचे म्हटले आहे. तसेच लैंगिक अत्याचार संदर्भात वैद्यकीय पुरावे नाहीत. यामुळे हा प्रकार लैंगिक अत्याचार म्हणता येत नाही. जास्तीत जास्त लैंगिक छळ किंवा विनयभंग होऊ शकतो असा युक्तिवाद मांडला.
