गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे जेईआरसीला पत्र
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : वीजदरात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांंमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी संयुक्त वीज नियमन आयोगाचा प्रस्ताव चांगला वाटत असला तरी तो गोव्यासाठी अन्यायकारक ठरणारा आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास पदेर विकत असलेल्या पोळीची किंमत ५ रुपयांवरून ५० रुपयांवर होण्याची भीती आहे. याचा फटका पर्यटन उद्योजकांनाही बसू शकतो. वीज दराविषयीच्या या प्रस्तावाला गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने विरोध दर्शवला आहे.
प्रस्तावित दराला विरोध करणारे पत्र गोवा चेंबरने संयुक्त वीज नियमन आयोगाला पाठवले आहे. गोव्याचे वीज खाते १९६३ साली स्थापन झाले. सुरुवातीला किलोवॉट आवर (केडब्लूएच) पद्धतीने बिलाची आकारणी होत होती. नंतर टीओडी, केव्हीएएच पद्धतीने बिलाची आकारणी होऊ लागली. घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक अशा गटांसाठी स्वतंत्र दर आहेत. वीजदरात एकसूत्रीपणा येण्यासाठी विविध गटांंसाठी समान दर लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. व्यावसायिक आस्थापन आणि शैक्षणिक संंस्थांंसाठी एकसारखा दर असू नये. स्मशानमूमी आणि चित्रपटगृहांसाठी वेगळे दर असावेत. पाव आणि पोळ्या करणाऱ्या बेकरीचे वीजदर घरगुती गटात असावेत. त्यांना व्यावसायिक दर लागू केले तर पोळीचा दर वाढवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. ५ रुपयांची पोळी ५० रुपये होईल.
विजेचा वापर अधिक होत असताना विजेचा दर सामान्य दराच्या १२० टक्क्यांवरून १४० टक्के करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा दर १२० टक्केच असावा. तसेच विजेचा वापर अधिक नसतो तेव्हा हा दर सामान्य दराच्या ८० टक्के असावा. विजेचा दर ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतो. राज्य सरकारला परिस्थितीची कल्पना असते. त्यावर सार्वजनिक सुनावणी घेणे योग्य ठरेल, असे गोवा चेंबरने म्हटले आहे.
