उच्च न्यायालयाचे ‘जीसीझेडएमए’च्या सदस्य सचिवाला निर्देश
प्रतिनिधी । गोवन वार्ता
पणजी : मोरजी येथील विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात झालेल्या अवैध बांधकामाबाबत तक्रार दाखल होऊनही अडीच वर्षे कारवाई केलेली नाही, असा दावा करून गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (जीसीझेडएमए) सदस्य सचिवांना कारवाई का केली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करा, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. पुढील सुनावणी १७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी अनिल प्रभाकर शंभू नाईक यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी राज्य सरकार, जीसीझेडएमएचे सदस्य सचिव, पेडणे उपजिल्हाधिकारी, मोरजी पंचायत आणि इतरांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकादार नाईक यांच्या वडिलांची मोरजी येथील सर्व्हे क्रमांक ११९/३ मध्ये १६,२४० चौ. मी. जमीन आहे. ही जमीन भरती रेषेपासून २०० ते ५०० मीटर अंंतरावर असून विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात आहेत. सर्व्हे क्रमांक ११६/३५ मध्ये ३,४९४ चौ. मी. जमीन आहे. ही जमीन शापोरा नदीच्या किनारी भरती रेषेच्या २०० मीटरमध्ये विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात आहे. पहिल्या जमिनीत याचिकादाराच्या घरासह ९ झोपड्या होत्या. दुसऱ्या जमिनीत बांधकाम नव्हते. वडिलांच्या निधनानंतर याचिकादार त्या ठिकाणी नियमित येऊ शकले नाहीत. कोविड काळात त्या ठिकाणी अतिक्रमण झाले. याबाबत नाईक यांनी २०२२ मध्ये मोरजी पंचायतीकडे तक्रार करून कारवाईची मागणी केली होती. काहीच होत नसल्याने त्यांनी २५ एप्रिल २०२२ रोजी जीसीझेडएमएकडे तक्रार दाखल केली. पंचायत आणि जीसीझेडएमएकडे पाठपुरावा करूनही अडीच वर्षांत काहीच न झाल्यामुळे अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सीआरझेडचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाईचेही आदेश
उच्च न्यायालयात याचिकादारातर्फे अॅड. रामा रिवणकर यांनी बाजू मांडली. २६ सप्टेंबर रोजी वरील जमिनीची ७ ऑक्टोबर रोजी पाहणी करण्याची माहिती न्यायालयात दिली. न्यायालयाने जीसीझेडएमएच्या सदस्य सचिवांना कारवाई का केली नाही याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. ठरल्याप्रमाणे पाहणी करून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास कारवाई करण्याचेही आदेश दिले.
