कोकणीच्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर देण्याची हीच वेळ!

रत्नमाला दिवकर : कोकणी भाषा मंडळाचा वर्धापनदिन उत्साहात

Story: प्रतिनिधी। गोवन वार्ता |
29th September, 11:36 pm
कोकणीच्या टीकाकारांना प्रत्युत्तर देण्याची हीच वेळ!

कोकणी भाषा मंडळातर्फे पुरस्कारांचे वितरण केल्यानंतर मान्यवरांसह गौरवमूर्ती. (संतोष मिरजकर)      

मडगाव : कुणीही येते व कोकणी भाषेसह कोकणी साहित्यिकांवर टीका करते, हे थांबण्याची गरज आहे. गोव्यात मराठीसाठी काम करणार्‍या संस्थेला सरकारकडून ५० लाखांचे अनुदान मिळते. ते कार्यक्रम होत नसल्याने माघारी जाते. टीका करणार्‍यांनी त्याचे कारण शोधून ते मार्गी लावावे, कोकणीच्या वाटेत येऊ नये. गोव्यातील कोकणीप्रेमींनी संघटीत होऊन टीकाकारांना प्रत्युत्तर देण्याची वेळ आलेली आहे, असे मत कोकणी भाषा मंडळाच्या प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर यांनी मांडले.
कोकणी भाषा मंडळाचा वर्धापन दिन रवींद्र भवन, मडगाव येथे साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ नारायण देसाई, सदानंद काणेकर, राजू मेघश्याम नायक, डॉ. सबिना मार्टिन्स उपस्थित होत्या. यावेळी कोकणी भाषा मंडळाचे विविध पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
या कार्यक्रमावेळी कोकणी भाषा मंडळाच्या प्रभारी अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर यांनी सांगितले की, कोकणी भाषा मंडळाचे कार्यक्रम युवाशक्तीच्या जोरावर सुरू आहेत. कोविड काळामुळे बंद राहिलेला युवा महोत्सव पुढीलवर्षी २५ व २६ जानेवारी रोजी होईल. मुलांसाठीच्या पेटूल कार्यक्रमाची वाट इंग्लिश व मराठी शाळाही पाहत आहेत.
ग्लोबल कोकणी फोरमने न्यायालयात जावे
कोकणी भाषा मंडळाने रोमी कोकणी साहित्याला देवनागरी कोकणीप्रमाणेच समान दर्जा दिला. देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचे राजकारण सुरू असून रोमी कोकणीच्या आंदोलनामुळे त्याला प्रोत्साहन देत कोकणी भाषिक समाजात फूट पडत आहे का, याचा विचार होण्याची गरज आहे. साहित्य अकादमीचा एक भाषा एक लिपीचा निर्णय देशस्तरावरील विचार करून घेतलेला आहे. ग्लोबल कोकणी फोरमने रोमीसाठी न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला असल्यास त्यांनी जावे, असे दिवकर यांनी सांगितले.
राजभाषा कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी
आता नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. यात प्रादेशिक भाषेला महत्त्व असून कोकणीतील पुस्तके राष्ट्रीय स्तरावरील असावीत. यासाठी कोकणी भाषा मंडळ कार्यरत आहे. कोकणी या प्रादेशिक भाषेत शिक्षण घेतल्यावर मुलांची प्रगती दिसून येत आहे. सरकारने दवर्ली येथे प्रस्तावित शैक्षणिक संकुलात शाळेला जागा उपलब्ध करुन द्यावी. राजभाषा कायदा झालेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारकडून लवकरात लवकर व्हावी, अशी मागणी रत्नमाला दिवकर यांच्याकडून करण्यात आली.