सरकारची घरमालकांना ताकीद; औद्योगिक कंत्राटदारांनाही नोंदणी सक्तीची
पणजी : भाडेकरू ठेवणाऱ्या घरमालकांना प्रत्येक महिन्याच्या १ ते १० तारखेपर्यंत जवळच्या पोलीस स्थानकात जाऊन भाडेकरू पडताळणी अर्ज भरावा लागेल. जे घर मालक या नियमाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्याकडून १० हजारांचा दंड वसूल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
गृह खात्याच्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांशी रविवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात सध्या जे विविध प्रकारचे गुन्हे घडत आहेत, त्यात परप्रांतीय आरोपींची संख्या अधिक असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. अशा घटना रोखण्यासाठी गोव्यात येऊन वास्तव्य करणाऱ्या परप्रांतीयांवर नजर ठेवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याच अनुषंगाने भाडेकरू पडताळणीबाबत कडक निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे भाडेकरू ठेवलेल्या घर मालकांनी १० तारखेच्या आत जवळच्या पोलीस स्थानकात जाऊन भाडेकरू पडताळणी अर्ज भरून भाडेकरूची माहिती पोलिसांना द्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी केले.
किनारी सुरक्षेसंदर्भात मुंबईला नुकताच इशारा देण्यात आला आहे. गोवा किनारी राज्य असल्यामुळे मच्छिमारी बोटी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यावर काम करण्यासाठी इतर राज्यांतून अनेक कामगार येत असतात. त्यामुळे भाडेकरू पडताळणी महत्त्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, राज्यातील औद्योगिक वसाहतींतील कंपन्यांमध्ये काम करण्यासाठीही विविध राज्यांतून कामगार येत असतात. अशा कामगारांना रोजगार देणाऱ्या कंत्राटदारांनी कामगार खात्याकडे स्वत:ची नोंदणी करावी. जे कंत्राटदार नोंदणी करणार नाहीत, त्यांची कामे बंद केली जातील. याशिवाय कंत्राटदारांनी आपल्याकडे काम करीत असलेल्या कामगारांची सविस्तर माहिती जवळच्या पोलीस स्थानकाला देणे सक्तीचे असेल, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
इतर राज्यांतून काही दिवसांसाठी गोव्यात येऊन राहून पासपोर्ट मिळवणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. अशा व्यक्तींना पासपोर्टसाठी ना हरकत दाखला (एनओसी) देताना घर मालकांनी विचार करावा. पासपोर्ट मिळवणारी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी असल्यास, त्याचा फटका ‘एनओसी’ देणाऱ्या घर मालकाला बसू शकतो. त्यामुळे घर मालकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
