निकृष्ट रस्त्यांबाबत मुख्यमंत्री पुन्हा आक्रमक : अभियंत्यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावणार : दक्षता खात्यामार्फत होणार चौकशी; स्वखर्चाने रस्ते बांधेपर्यंत कंत्राटदारांना नवे कंत्राट नाही
प्रतिनिधी। गोवन वार्ता
पणजी : राज्यातील निकृष्ट रस्त्यांबाबत २७ कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी केल्यानंतर ३० अभियंत्यांवर ‘कारणे दाखवा’ची कारवाई करण्यात येणार आहे. यापुढे कंत्राटदार दोषी असेल तर अभियंते आणि अभियंते दोषी असतील तर कंत्राटदार कारवाईपासून वाचणार नाहीत, असा इशारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शुक्रवारी दिला.
सार्वजनिक बांधकाम (पीडब्ल्यूडी), जलस्रोत आणि वीज खात्याच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबत रस्त्यांबाबत घेतलेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील खराब रस्त्यांबाबत याआधी संबंधित रस्ते तयार केलेल्या २७ कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता संबंधित रस्त्यांसाठी दोषी असलेल्या ३० अभियंत्यांनाही ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी करण्यात येणार आहेत. कंत्राटदारांना करारावेळी रस्त्याची जबाबदारी घेण्यासाठी (डिफेक्ट लायबिलिटी पेरियड) निश्चित कालावधी देण्यात आला होता. त्यानुसार, ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा जारी केलेल्या कंत्राटदारांना स्वखर्चाने त्यांनी बांधलेले आणि पावसाने वाहून गेलेले किंवा खराब झालेले रस्ते नव्याने बांधून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याशिवाय ‘डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड’मध्ये नसलेले १२० किमीचे जे रस्ते खराब झाले आहेत, ते रस्ते बांधलेल्या कंत्राटदारांना त्याबद्दलही ‘कारणे दाखवा’ नोटीस जारी करण्यात आली आहे. जोपर्यंत ते कंत्राटदार हे रस्ते नव्याने बांधून देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना इतर कोणत्याही रस्त्याचे कंत्राट न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रस्त्यांची अवस्था दर पावसाळ्यात बिकट होत आहे. यंदा राज्यात गोवा मुक्तीनंतरच्या विक्रमी पावसाची नोंद झाली आहे. जून आणि जुलै महिन्यात सातत्याने मुसळधार पाऊस पडला. त्यामुळे पावसाळ्याच्या केवळ महिनाभर आधी बांधलेले रस्तेही पावसासोबत वाहून गेले. शिवाय अनेक रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाले. त्यामुळे स्थानिकांनी सरकारविरोधात रोष व्यक्त करण्यास सुरुवात केल्यानंतर संतापलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘पीडब्ल्यूडी’च्या अभियंत्यांची बैठक घेत, त्यांना फैलावर घेतले होते. त्याच दिवशी २७ कंत्राटदारांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसाही जारी केल्या होत्या.
बढत्या रोखणार; बदल्या होणार!
ज्या ३० अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे, त्यांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी केली जाणार आहे. अशा अभियंत्यांची वेतनवाढ आणि बढत्याही रोखल्या जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय ‘पीडब्ल्यूडी’च्या रस्ते विभागात पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा दिलेल्या अभियंत्यांच्या अन्य विभागांत बदल्या केल्या जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
माजी ‘पीडब्ल्यूडी’ मंत्र्यांवरही हल्लाबोल!
‘पीडब्ल्यूडी’ मंत्री असताना आपण विकास केल्याचा दावा करणाऱ्या गेल्या वीस वर्षांतील ‘पीडब्ल्यूडी’ मंत्र्यांनी या खात्याला अजिबात न्याय दिला नाही. त्यामुळेच राज्यातील रस्त्यांची अवस्था बिकट झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.
‘पीडब्ल्यूडी’ खाते आपण स्वत:कडे ठेवल्यानंतर गेल्या वर्षभरापासून या खात्याचा आपण आढावा घेत आहे. त्यातून हेच दिसून आले आहे. त्यामुळे पुढील वीस वर्षांत रस्ते टिकावे, यासाठी कंत्राटदार, अभियंत्यांबाबत कठोर भूमिका घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
येत्या नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी योग्य बनवण्यात येतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
काहीच दिवसांपूर्वी वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी 'पीडब्ल्यूडी'वर भाष्य केले होते. आपण 'पीडब्ल्यूडी'मंत्री असताना खात्याचे अभियंते आपल्याला घाबरत होते. त्यानंतरच्या मंत्र्यांना अभियंते घाबरल्याचे दिसले नाही. त्यामुळेच रस्त्यांची अवस्था दयनीय झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. पण, सुदिन यांच्या काळात खराब रस्त्यांबाबत कधीच कुणावर कारवाई झालेली नव्हती.
सध्या हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे असून, कंत्राटदार, अभियंत्यांवर अशाप्रकारची कारवाई प्रथमच झालेली आहे. राज्यातील रस्त्यांसाठी कडक निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सुदिन यांना कृतीतून उत्तर दिल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
‘जीआयएस’ सुविधा लागू
राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा राखण्यासाठी ‘जीआयएस’ सुविधा लागू करण्यात आली असून, ‘पीडब्ल्यूडी’, जलस्रोत, वीज यांसह इतर खात्यांनाही या सुविधेशी जोडण्यात आले आहे. कंत्राटदार, त्याने केलेले रस्ते, डिफेक्ट लायबिलिटीचा कालावधी यांचा हिशेब तसेच कोणत्या कंत्राटदाराने किती किलोमीटरचा रस्ता केव्हा केला होता, याची माहिती सरकारला समजण्यास मदत मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.
रस्ते फोडणाऱ्यांना लाखोंचा दंड!
१. यापुढे राज्यातील एकही रस्ता डिफेक्ट लायबिलिटीच्या कालावधीत खराब होऊ नये, याची दक्षता घेतली जाणार आहे.
२. जलस्रोत, वीज ही खाती किंवा स्थानिकांना एखाद्या कामासाठी रस्ता खोदायचा असेल, तर त्यांना एक महिना अगोदर नोटीस देऊन रस्ता खोदावा लागेल. अन्यथा त्यांना कामासाठी डिफेक्ट लायबिलिटीचा कालावधी संपेपर्यंत थांबावे लागेल. या नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांकडून लाखो रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे.
३. रस्ता बनवल्यानंतर डिफेक्ट लायबिलिटीच्या कालावधीत त्यावर देखरेख ठेवणे तसेच रस्ता खराब झाल्यास स्वखर्चाने तो दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावर राहणार असल्याचेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.
