उच्च न्यायालयाचा आदेश : जीसीझेडएमएला पाहणी करण्याचे निर्देश
पणजी : मांद्रे येथे विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर हॉटेल सुरू असल्याचा मुद्दा गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी मांडण्यात आला. या संदर्भात तक्रार दाखल करून कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यामुळे न्यायालयाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला (जीसीझेडएमए) फटकारत शनिवारी संबंधित हॉटेलची पाहणी करून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास टाळे ठोका, असा आदेश मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्या. भारत देशपांडे या द्विसदस्यीय न्यायपीठाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
या प्रकरणी अँथनी कार्व्हालो यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात त्यांनी राज्य सरकार, जीसीझेडएमए, लक्ष्मीकांत नाईक, सद्गुरु नाईक आणि बाबूराव नाईक या तिघा बंधूंना प्रतिवादी केले आहे. त्यानुसार, मांद्रे समुद्रकिनाऱ्याजवळ सर्व्हे क्र. २६९/९ आणि २६७/२ या जमिनीत विकास प्रतिबंधित क्षेत्रात बेकायदेशीर हॉटेल बांधण्यात आल्याची तक्रार याचिकादार अँथनी कार्व्हालो यांनी १८ एप्रिल २०२४ रोजी जीसीझेडएमएकडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात शुक्रवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता, याचिकादाराच्या वकिलांनी वरील मुद्दा उपस्थित केला. तसेच वरील जमिनीत प्रतिवादींनी कोणतीच परवानगी न घेता स्विमिंग पूल तसेच पक्के बांधकाम करून हॉटेल उभारल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला.
दिरंगाई केल्यामुळे जीसीझेडएमएला फटकारले
न्यायालयाने जीसीझेडएमएला कारवाई करण्यास दिरंगाई केल्यामुळे फटकारले. तसेच शनिवारी संबंधित परिसराची पाहणी करून सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास टाळे ठोकण्याचा आदेश जारी केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
