साडेचार वर्षांतील ‘उलाढाल’ ; जमिनी विकत घेणाऱ्यांत परप्रांतीयांची संख्या अधिक
पणजी : आगरवाडेकर कुटुंबाचे घर बुलडोझर आणि बाऊन्सर लावून पाडल्यावरून प्रकाशझोतात आलेल्या बार्देश तालुक्यातील आसगावात गेल्या साडेचार वर्षांत सुमारे १,३६४ कोटींचे ७१८ जमीन व्यवहार (सेलडीड) झाल्याचे समोर आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, आसगावातील हे व्यवहार १,३६४ कोटींचे असले, तरी पडद्यामागील व्यवहार चार हजार कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे तेथील जमिनींच्या दरांवरून निदर्शनास येते. या जमिनी विकत घेणाऱ्यांत परप्रांतीयांची संख्या अधिक असल्याचेही राज्य सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे.
गेल्या साडेचार वर्षांत देशातील विविध राज्यांतील तसेच परदेशातील ९२२ जणांनी गोव्यात सुमारे ७१८ ‘सेलडीड’ केली आहेत. त्यात आसगावातील ४,९३,३६१ चौरस मीटर जमीन क्षेत्रात सुमारे १,३६४ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आणि त्यातून राज्य सरकारला १००.९२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याचे समोर आले आहे. या महसुलात जमीन व इतर मालमत्तेच्या विक्रीची स्टँपड्युपी ६०.०६ कोटी आणि ४०.८६ कोटींचे नोंदणी शुल्क यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार, बार्देश तालुक्यातील आसगाव परिसरात २०२० मध्ये केवळ ८५ ‘सेलडीड’ची नोंद झाली होती. त्यानुसार ६१,२६० चौरस मीटर जमीन व इतर मालमत्तांची विक्री झाली. त्यासाठी १०६.८३ कोटींचा आर्थिक व्यवहार करण्यात आला. या व्यवहारातून राज्य सरकारला ४.२२ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि ३.८० कोटी रुपयांची नोंदणी शुल्क मिळून सुमारे ८.०२ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. त्यानंतर २०२१ मध्ये आसगाव परिसरातील जमिनीची मागणी वाढली. तेथील जमिनी विकत घेण्यास अधिकाधिक परप्रांतीय सरसावले. त्यामुळे २०२१ मध्ये १७२ ‘सेलडीड’ नोंद झाल्या. त्या काळात १,३३,६९२ चौरस मीटर जमीन व इतर मालमत्तांची विक्री झाली. त्यासाठी ३५२.३९ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार करण्यात आला. या व्यवहारातून सरकारला १३.२० कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी व ११.३३ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क असे मिळून सुमारे २४.५३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये आसगावातील जमिनींचे दर गगनाला भिडले. त्यानुसार तेथील जमिनींची मागणीही वाढली. या वर्षात तेथे २२२ ‘सेलडीड’ नोंद झाल्या. त्यात १,१९,६७४ चौरस मीटर जमीन व इतर मालमत्तांची विक्री करण्यात आली. त्यासाठी ३७८.४५ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला. त्यातून राज्य सरकारला १४.४७ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि ११.४४ कोटी रुपयांची नोंदणी शुल्क मिळून सुमारे २५.९१ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला.
याच दरम्यान बनावट दस्तावेज तयार करून जमीन व्यवहार होत असल्याचे समोर आल्यानंतर सरकारने १५ जून २०२२ रोजी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. शिवाय हडप केलेल्या जमिनींबाबत कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या एक सदस्यीय चौकशी आयोगाची स्थापना केली. त्यामुळे आसगाव परिसरातील जमीन व्यवहार काही प्रमाणात थंडावला. २०२३ मध्ये तेथे केवळ १८४ ‘सेलडीड’ नोंद केल्या. त्यात १,२७,०५४ चौरस मीटर जमीन व इतर मालमत्तांची विक्री झाली. त्यासाठी ३५६.०५ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाला. या व्यवहारातून सरकारला १८.१५ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी आणि ८.९८ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क मिळून सुमारे २७.१३ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. तर २०२४ मध्ये ३० जूनपर्यंत केवळ ५५ ‘सेलडीड’ नोंद झाल्या असून, त्यात ५१,६८१ चौरस मीटर जमीन व इतर मालमत्तांची विक्री करण्यात आली आहे. त्यासाठी १७१.१३ कोटी रुपयांचा आर्थिक व्यवहार झाल्याचे उघड झाले आहे. या व्यवहारातून सरकारला १०.०१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी व ५.२९ कोटी रुपयांचे नोंदणी शुल्क मिळून सुमारे १५.३० कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला.
जमीन व्यवहारांमागील वास्तव वेगळेच!
आसगाव परिसरातील जमिनींचा दर सध्या प्रती चौरस मीटर एक लाख रुपयांप्रमाणे आहे. यात ६० टक्के ‘ब्लॅक’ आणि ४० टक्के ‘व्हाईट’ असे व्यवहार होत असतात. या समीकरणानुसार गेल्या साडेचार वर्षांत आसगावात चार हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या जमिनींचे व्यवहार झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मालमत्तांच्या व्यवहारात कागदोपत्री सोपस्कार करताना बहुतेक वेळा एक तृतीयांश रकमेपर्यंतची रक्कमच अधिकृत रक्कम असल्याचे भासविले जाते. इतर रकमेची देवाणघेवाण रोखीने म्हणजेच काळ्या पैशात होते. यातून स्टँप ड्यूटी व नोंदणी शुल्काच्या रकमेची बचत तर होतेच, शिवाय रोखीने व्यवहार होत असल्यामुळे अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोतही पडद्यामागेच राहतो, असे या व्यवहारांतील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
