भारतासोबतच्या तीन युद्धांमुळे आमचेच नुकसान झाले असून आमची आर्थिक परिस्थिती खालावत गेली आहे. यातून आम्हाला धडा मिळाला असून आपण आता शांततेने राहूया आणि प्रगती करुया’ असे विधान भारताचा सख्खा शेजारी आणि पक्का वैरी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी अलीकडेच केले. गेल्या साडे सात दशकांपासून भारताला प्रत्येक टप्प्यावर घायाळ करण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या पाकिस्तानने गुडघे टेकणे हा आपला राजनैतिक विजय आहे. त्या विजयाला भारताच्या प्रगतीसह अन्य काही पैलू आहेत; परंतु पूर्वानुभवांचा विचार करता या शरणागतीमुळे हुरळून जाऊन गाफिल न राहता यामागे काही चाल तर नाहीना हेही पाहिले पाहिजे.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी संयुक्त अरब आमिरातीतील एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या एका मुलाखतीदरम्याच्या एका भावनिक आवाहनात, "भारतासोबत केलेल्या युद्धातून आम्हाला धडा मिळाला असून आता आम्हाला चर्चा हवी आहे. भारत-पाकिस्तान हे शेजारी देश आहेत. त्यामुळे आपण शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चा करायला हवी," असे म्हटले. परंतु दोनच दिवसांत पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काश्मीरच्या मुद्दयाचा यात समावेश असेल आणि काश्मीरमध्ये पुन्हा ३७० कलम लागू केल्यावर चर्चा सुरू होतील असे संगितले. युएईमधील ‘अल अरेबिया’ वृत्तपत्राने याबाबत लिहिताना म्हटले की, 'पाकिस्तान-भारतासोबतच्या अतिशय गंभीर चर्चेत सौदीचे प्रिन्स मध्यस्थ म्हणून राहतील.' याचा अर्थ शाहबाज शरीफनी केलेले विधान न रुचल्याने पाकिस्तानी लष्कराकडून तात्काळ परराष्ट्र मंत्रालयावर काश्मीरचा आणि कलम ३७०चा मुद्दा समाविष्ट करण्याबाबत दबाव आणलेला असू शकतो.
पाकिस्तानातील ‘द नेशन’ या वृत्तपत्राच्या मते, भारत-पाकिस्तानमधील शांतता चर्चेतून प्रादेशिक स्थैर्य प्रस्थापनेस चालना मिळेल त्यामुळे ती एक मोठी सकारात्मक बाब असेल. तथापि, 'काश्मीरच्या मुद्दयावर ठाम असलेल्या भारताने पाकिस्तानची मागणी मान्य करणे अवघड आहे,' असे ‘द नेशन’ म्हणतो. ‘पाकिस्तान टुडे’ या वृत्तपत्रानेही काश्मीरशिवाय शांतता चर्चा होऊ शकत नसल्याचे म्हटले आहे. ‘द डॉन’ या वृत्तपत्रानेही या चर्चा घडून येण्यास विदेशी मध्यस्थीची गरज असल्याचे म्हटले कारण पाकिस्तानपेक्षा भारत बलाढ्य देश असल्याने तो आपले ऐकणार नाही, असे ‘द डॉन’ म्हणतो.
पाकिस्तानला एकाएकी उपरती होण्याची अनेक करणे आहेत.
१) राजकीय सत्तासंघर्ष. पाकिस्तानात गेल्या काही महिन्यांपासून इम्रान खानने मागणी केलेल्या पुन्हा सार्वत्रिक निवडणुकांना पाकिस्तानातील अनेक लोकांचा पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. मध्यंतरीच्या काळात संयुक्त अरब आमिरातीनेही इम्रानला पाठिंबा दिल्याने किंबहुना शाहबाज शरीफ युएईला गेले होते.
२) आर्थिक डबघाई. पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था सध्या भिकेकंगाल होऊन महागाई गगनाला भिडली आहे. अन्नधान्याच्या टंचाईने उपासमारी, कुपोषण वाढले आहे. पीठाच्या एका पाकिटासाठी तडफडत धावाधाव करणार्‍या लोकांची दृश्ये वाहिन्यांवरुन दिसून येत आहेत. पाकिस्तानची परकीय गंगाजळी आक्रसून केवळ ४३० कोटी डॉलर्स या नीचांकीपर्यन्त घसरण झाली आहे. डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपयाच्या मुल्यात घसरण होऊन सध्या १ अमेरिकी डॉलर खरेदी करण्यासाठी पाकिस्तानला २२४ रु. खर्च करावे लागतात. पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय आर्थिक कर्जाचा डोंगर कमालीचा वाढून कर्जावरील व्याजापोटी तब्बल ७.५ अब्ज डॉलर्सची तरतूद करावी लागणार आहे. पुढील वर्षापर्यंत ४६ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाची मुद्दल फेडण्यासाठी पाकिस्तानला अंतर्गत आणि विभागीय शांतता हवी आहे.
३) पाकिस्तान हा आमचा सदासर्वकाळ मित्र असल्याचे सांगणार्‍या चीननेही पाकिस्तानच्या पाठीवरुन आपला हात हळूहळू मागे काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यास असणार्‍या कारणांपैकी एक कारण म्हणजे चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर या शी झिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर बलुची लोकांकडून होणारे हल्ले रोखण्यास पाकिस्तानी लष्कराच्या अपयशामुळे चीन प्रचंड नाराज होऊन त्या रागातूनच चीनने पाकिस्तानला करण्यात येणारी मदत रोखली आहे.
५) अमेरिका आणि नाटो या लष्करी संघटनेच्या एका महत्त्वपूर्ण ठरावानुसार पाकिस्तानला देण्यात आलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नॉन नाटो अलायन्स’ हा दर्जा काढून त्यांच्याकडून पाकिस्तानला देण्यात येणारी शस्रास्रांची मदत आणि आर्थिक रसद आता बंद होणार आहे.
याखेरीज पाकिस्तानातील अंतर्गत आव्हानेही दिवसागणिक बिकट बनत चालली आहेत. गतवर्षीच्या महापुराच्या मोठा फटक्यामुळे यंदा तेथे अन्नधान्योत्पादनात मोठी घट निर्माण झाली आहे. भारताने गव्हासह अन्य धान्याची निर्यात थांबवल्यामुळे पाकिस्तानात अन्नधान्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली आहे.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, पाकिस्तानच्या तुलनेने भारताचे सामरीक सामर्थ्य अलीकडील काळात प्रचंड वाढले आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातून डिफेन्स बजेटसाठी जीडीपीच्या १.८ टक्के निधी देण्यात आला असला तरी त्यापलीकडे जाऊन केंद्र सरकार हजारो कोटी रुपये शस्रास्रांच्या खरेदीसाठी खर्च करत असल्यानेही पाकिस्तानच्या चिंता वाढल्या आहेत.
सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, मागील काळात भारताच्या भूमिकेला जागतिक पटलावर फारशी किंमत दिली जात नव्हती. प्रगत पाश्चिमात्य बलाढ्य राष्ट्रांनी ठरवलेल्या भूमिकांचे भारत निमूटपणाने पालन करी; परंतु गेल्या सात-आठ वर्षांत यात बदल होऊन आज भारत बहुराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचा अजेंडा ठरवत आहे. जागतिक पातळीवरील सर्वच देश आज भारताच्या भूमिकेबाबत आशादायी बनले आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जागतिक आव्हान बनलेल्या रशिया आणि युक्रेन युद्धसंघर्षाची सांगता होण्यासाठी भारताने मध्यस्थी करावी अशी अपेक्षा अनेक देशांकडून व्यक्त केली जात आहे. हे भारताच्या वाढत्या वैश्विक प्रभावाचे द्योतक आहे.
या सर्वांमुळे पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी हतबलतेने शांततेचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता प्रश्न उरतो तो यावरील विश्वासाचा. माझ्या मते, भारताने पूर्वानुभवाने यावर आजिबात विश्वास ठेवू नये. १९६६ च्या युद्धानंतर आयुब खानने मैत्रीचा हात पुढे करून त्याने काश्मीरमध्ये बंड सुरू केले होते. १९८० ते ८४ च्या दरम्यानही अशाच प्रकारे एकीकडे शांततेचे आवाहन करताना दुसरीकडे खलिस्तानी दहशतवादाला खतपाणी घालून आणि पाठिंबा देऊन अमृतसरमध्ये दंगल घडवून आणली होती. जनरल परवेझ मुशर्रफ पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असताना भारतभेटीसाठी आल्यावर आग्र्यातील बैठकीतही अशाच प्रकारची चर्चा झाली; परंतु त्यानंतर लगचेच कारगिल युद्ध घडले. आताही पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल बावेजांनी निवृत्त होताना भारतासोबत शांतता चर्चा करण्याची जी इच्छा बोलून दाखवली ती बाब त्यांनी लष्करप्रमुख पदावर असताना कधीही व्यक्त केली नव्हती. दुसरी गोष्ट म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानी लष्कराने भलेही मोठा दहशतवादी हल्ला घडवून आणला नसला तरी त्यांचे आटोकाट प्रयत्न सुरुच आहेत. याखेरीज आयसिसकडून भारतातील मुस्लिमांची माथी भडकावण्याच्या षडयंत्रात पाकिस्तान मदत करत आहे. या गोष्टी लक्षात घेता पाकिस्तानवर विश्वास ठेवण्यात काहीही अर्थ नाही.
माझ्या मते, २६ जानेवारी रोजी होणार्‍या परेडमध्ये घातपात घडवून आणण्याच्या कुटिल हेतूने पाकिस्तानने शांतता चर्चांचा मुद्दा पुढे करण्याची चाल खेळली आहे. शांतता प्रस्ताव देऊन भारताला गाफिल ठेवायचे आणि प्रजासत्ताक दिनी घातपात घडवून आणायचा असा पाकिस्तानचा उद्देश असू शकतो. अलीकडेच दिल्ली आणि मीरत येथे शस्रास्रे आणि हँडग्रेनेडसह झालेल्या चार अतिरेक्यांच्या अटकेमुळे भारताने पाकिस्तानवर विश्वास ठेवण्याची घोडचूक करू नये. शांततेचा प्रस्ताव सादर करुन जागतिक पटलावर सहानुभूती मिळवून आपली प्रतिमा सुधारण्याचा पाकिस्तानच्या षडयंत्राला भारताने बळी पडता कामा नये.
