९६ जणांच्या सेल डीड, आर्थिक व्यवहाराची माहिती द्या

एसअायटीकडून उपनिबंधकांना निर्देश


03rd December 2022, 12:29 am
९६ जणांच्या सेल डीड, आर्थिक व्यवहाराची माहिती द्या

प्रतिनिधी । गोवन वार्ता

पणजी : जमीन हडप प्रकरणी अटक केलेल्या संशयितांनी नोंदणी केलेल्या बनावट विक्री पत्रांचा (सेल डीड) तपशीलसह त्यात झालेल्या आर्थिक व्यवहाराची माहिती विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) राज्यातील सर्व उपनिबंधकांकडून मागितली आहे. यासाठी एसआयटीने प्राथमिक स्तरावर ९६ जणांची यादी पाठवली आहे. यात मालमत्ता खरेदी केलेल्या १९ जणांचा समावेश आहे.

बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सरकारी तसेच खासगी जमीन टोळीद्वारे लादण्यात आल्याची अनेक प्रकरणे समोर आल्यानंतर, त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी राज्य सरकारने १५ जून २०२२ रोजी आयपीएस अधिकारी निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली. त्यानंतर एसआयटीने १८ जून रोजी तपास सुरू करून या प्रकरणात प्रथम गुन्ह्यात प्रथम अटक केली होती. त्यानंतर अशा प्रकरणांतील जमिनींबाबत कायदेशीर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली आहे. या प्रकरणी एसआयटीने आता पर्यंत ४५ गुन्हे दाखल करून १९ संशयितांना अटक केली आहे. या प्रकरणी एसआयटीने मुख्य सूत्रधार विक्रांत शेट्टी, महम्मद सुहैल उर्फ मायकल, पुरातत्त्व खात्याचे कर्मचारी धीरेश नाईक, शिवानंद मडकईकर यांच्यासह अल्ताफ सी.ए., सुनील कुमार, अंजुम शेख, अमृत गोवेकर, नूर फैजल भटकर, ईस्टीवन डिसोझा, मारियानो गोन्साल्वीस, पाल्मिरा गोन्साल्वीस, राॅनी रॉड्रिग्ज, राॅयसन्स रॉड्रिग्ज, राजकुमार मैथी, सेड्रिक फर्नांडिस, योगेश वझरकर, बार्देशचे माजी मामलेदार राहुल देसाई आणि संदीप अर्जुन वझरकर या संशयितांचा समावेश आहे.

या संशयितांची चौकशी केली असता, संशयितांनी ९३ जमिनींसंदर्भात बनावट दस्तावेज तयार करून त्या हडप केल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. या शिवाय अटकेतील टोळीने वरील जमिनींसंदर्भात १४५ विक्री पत्रांची नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात केल्याची माहिती समोर आली आहे. या संदर्भात एसआयटीने ९६ जणांची यादी उपनिबंधक कार्यालयाकडे दिली आहे. यात कोविडच्या काळात मृत्यू झालेला प्रसिद्ध बिल्डर तसेच राज्यातील एका धार्मिक संस्थेचे दोन पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहेत. या व्यतिरिक्त बार्देश येथील एका राजकीय नेता आणि त्याची पत्नीचा समावेश आहे. तर मालमत्ता खरेदी केलेल्या १९ जणांचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. मालमत्ता खरेदी केलेल्या कर्नाटकातील तिघे, दिल्लीतील पाच, छत्तीसगडतील एक, महाराष्ट्रातील चार जण तर गोव्यातील सहा जणांचा समावेश आहेत. यातील दोघे मूळ दोघे गोमंतकीय तर इतर स्थायिक झालेल्यांचा समावेश आहेत.