या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाताना यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कायदा दुरुस्ती करून दोषींना कठोर शिक्षा आणि मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी यूआयडी क्रमांक यासारख्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे.
गोव्यातील जमिनी हडप करण्याच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या विशेष चौकशी पथकाने आतापर्यंत ९६ प्रकरणांतील आरोपींकडून राज्यातील सर्व सबरजिस्ट्रार कार्यालयात ज्या सेल डीड केलेल्या आहेत, त्यांची सविस्तर माहिती आणि आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागवल्यामुळे विशेष चौकशी पथकाने संपूर्ण जमीन हडप प्रकरण फार गंभीर घेऊनच चौकशी चालवली आहे किमान इतके तरी स्पष्ट होते. अजून या जमिनी हडप प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाचे काम मार्गी लागलेले नाही. त्यामुळे सध्या एसआयटीने आपले काम सुरूच ठेवले आहे. सबरजिस्ट्रार कार्यालयातून सर्व आरोपी, संशियतांनी केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या सेल डीड आणि विक्री-खरेदीतील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी सविस्तर माहिती सादर करावी, असे राज्य निबंधक खात्याला एसआयटीने कळवले आहे. आतापर्यंत ज्या ९६ प्रकरणांचा तपास सुरू आहे त्यात जी संशयितांची नावे समोर आली आहेत त्यांनी राज्यात आणखी कुठे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार केला आहे का तसेच या सगळ्या प्रकरणांतील आर्थिक व्यवहारांची माहिती द्या, असे एसआयटीने राज्य निबंधकांना कळविल्यामुळे आतापर्यंत समोर आलेल्या जमीन हडप घोटाळ्यात अधिकृतपणे कागदोपत्री किती कोटींचा व्यवहार झाला असेल त्याची माहिती समोर येणार आहे.
आतापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये २.४७ लाख चौरस मीटर जमीन हडप केल्याचे समोर आले आहे. सगळी जमीन ‘प्राईम लोकेशन’ म्हणावी अशा भागांतली असल्यामुळे किमान दहा बारा हजार रुपये दरानेच प्रति चौरस मीटर जमीन विक्री झाली असेल तरीही हा घोटाळा शेकडो कोटींचा होतो. जमिनीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे या सगळ्या घोटाळ्यात अधिकृतपणे कागदोपत्री जरी सरकारी दराप्रमाणे रक्कम दाखवली गेली तरी काळ्या पैशांचा मोठा व्यवहार झालेला आहे. कारण गोव्यात पूर्णपणे कायदेशीर मार्गानेच पैसे घेऊन जमीन किंवा कुठलीही मालमत्ता विकली जात नाही. सगळ्याच विक्रीमागे काळा पैसा किंवा साध्या भाषेत रोख रक्कम असते. त्यामुळे निश्चितच हा घोटाळा शेकडो कोटींचा आहे. गोव्यातील काही बांधकाम व्यावसायिक, धार्मिक संस्था, धर्मगुरू यांच्यासह जमीन विक्री व्यवहारात असलेले गोव्याबाहेरील अनेक लोक गुंतलेले आहेत. काही स्थानिक लोक तसेच सरकारी अधिकारीही या व्यवहारांमध्ये असल्यामुळे गोव्यातीलच नव्हे तर चौकशी करता करता हा देशातील सर्वांत मोठा जमीन घोटाळा ठरणार आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या मालमत्ता हडप करण्यासाठी बनावट दस्तावेज तयार करण्यात आले. कागदपत्रे हुबेहूब दिसावीत यासाठी मुंबईहून साहित्य आणून त्याद्वारे दस्तावेज तयार करून ते जुने दिसावेत म्हणूनही विशेष प्रक्रिया केली. सगळे करून शेवटी ही जुनी दिसणारी कागदपत्रे सरकारी नोंदीमध्ये घुसडण्यात आली. त्यासाठी पुरातत्व, पुराभिलेख खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनाही पैसे देण्यात आले. काही मामलेदारांना हाताशी धरून त्यांनाही या घोटाळ्यात सहभागी करून घेतले. पण आश्चर्य म्हणजे एवढा मोठा घोटाळा करणाऱ्यांना अटकेनंतर लगेच जामीन मंजूर झाले. स्थानिक कायद्यामध्ये चांगल्या तरतुदी नसल्यामुळे त्याचा फायदा उठवत घोटाळेबहाद्दरांनी बिनधास्त मालमत्ता विकल्या. दीडशेपेक्षा जास्त मालमत्तांची माहिती सध्या एसआयटीजवळ आहे. पण त्यातील ९६ प्रकरणांतील लोकांची नावे एसआयटीने राज्य निबंधकांना पाठवली आहेत. चौकशीत अजून बऱ्याच गोष्टी समोर येऊ शकतात.
घोटाळेबहाद्दरांनी हयात नसलेल्या किंवा गोव्याबाहेर स्थायिक झालेल्या लोकांच्या पडीक असलेल्या जमिनी लाटल्या त्याची सखोल माहिती एसआयटीने मिळवली आहे. ४५ प्रकरणांची सखोल चौकशी केली त्यातून अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आणल्या. एसआयटीचे प्रमुख आयपीएस निधीन वाल्सन यांचे आणि त्यांच्या संपूर्ण पथकाचे अभिनंदनच करायलाच हवे. मुख्यमंत्र्यांनी ही चौकशी सुरू केली त्यामुळे त्यांचेही अभिनंदन व्हायला हवे. गोव्यात अनेक बेवारस मालमत्ता पडून आहेत ज्या बनावट दस्तावेजांच्या आधारे बळकावण्यात आल्या. गोव्यातील जमिनी कशा सुरक्षित होतील त्यासाठी काय करता येईल, ते पाहणे गरजेचे आहे. मध्यंतरी जमीन, मालमत्तांना आधारकार्डसारखा युनिक आयडेंटीफिकेशन क्रमांक देण्याचा प्रस्ताव महसूल खात्याने तयार केला होता. पण तो प्रस्ताव पुढे अंमलात आला नाही. तशा प्रकारची एखादी योजना तयार केली तर मालमत्ता सुरक्षित होऊ शकतील. या घोटाळ्याच्या मुळाशी जाताना यापुढे असे प्रकार होऊ नयेत यासाठी कायदा दुरुस्ती करून दोषींना कठोर शिक्षा आणि मालमत्ता सुरक्षित करण्यासाठी यूआयडी क्रमांक यासारख्या कल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची गरज आहे.
