स्थानिक पातळीवर कोणी आवाज उठवल्यास धमक्या येतात. पोलिसांना कळवले तर पोलीस तिथे पोचायच्या आधी आयोजकांना माहिती मिळते आणि पार्टी गुंडाळली जाते. शक्य तो पोलीस फक्त बघ्याचीच भूमिका घेतात. जिल्हा प्रशासनानही अशा पार्ट्यांवर कधी कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही.
राज्यात खुल्या जागेत चालणाऱ्या रेव्ह पार्ट्यांना वेसण घालण्यास सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरत होती. पोलीस, जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ असे सारेच या पार्ट्यांच्या आयोजकांशी हातमिळवणी करून असल्यामुळे स्थानिकांच्या तक्रारीनांही किंमत नसायची. हणजूण, मोरजी, हरमल या भागांत अशा पार्ट्या रोजच्या रोज होतात. दर दिवशी चार पाच ठिकाणी अशा पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. त्याच्या जाहिराती सोशल मीडिया, वेबसाईट्स किंवा ठराविक लोकांना व्हॉट्सएपद्वारे जातात. नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या नव्या वर्षाला जोडून असलेल्या तीन महिन्यांच्या काळात तर धिंगाणाच असतो. स्थानिक पातळीवर कोणी आवाज उठवल्यास धमक्या येतात. पोलिसांना कळवले तर पोलीस तिथे पोचायच्या आधी आयोजकांना माहिती मिळते आणि पार्टी गुंडाळली जाते. शक्य तो पोलीस फक्त बघ्याचीच भूमिका घेतात. जिल्हा प्रशासनानही अशा पार्ट्यांवर कधी कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही. या पार्ट्यांच्या आयोजनासाठी परवाना मागणाऱ्या फाईल्स सर्व अधिकारी मंजूर करतात. बहुतेक वेळा परवानगी दिली तर अडचणीत सापडू याची जाणीव असल्यामुळे विनापरवाना पार्टीला मुभा दिली जाते. कारवाईवेळी तेच अधिकारी नॉट रिचेबल होतात. उच्च न्यायालयाने राज्यातील खुल्या जागेत होणाऱ्या संगीत पार्ट्यांमध्ये रात्री १० नंतर ध्वनी प्रदूषण होऊ नये, यासाठी सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे किमान यापुढे अशा खुल्या जागेतील पार्ट्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस उपविभागीय अधिकारी. उपजिल्हाधिकारी या तिन्ही घटकांना रात्री दहा नंतर ध्वनी प्रदूषण होत असल्यास कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यामुळे, यापुढे या तिन्ही यंत्रणांना न्यायालयाच्या आदेशामुळे का होईना सतर्क रहावे लागेल. पुढील सुनावणीपर्यंत या संदर्भात सादर केलेल्या कारवाईंचा अहवाल सादर करण्याचेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सागरदीप शिरसईकर यांनी मागच्यावर्षी या प्रकरणी एक याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. राज्य सरकारला तसेच सरकारच्या वेगवेगळ्या यंत्रणांना, स्थानिक पंचायत, शॅक मालक, हणजून पोलीस या सर्वांना प्रतिवादी केले होते. मूळ याचिकेत हणजूण येथील लारिव्ह बीच रिसॉर्टमध्ये रेव्ह पार्ट्यांचे आयोजन करून ध्वनी प्रदूषण केले जात असल्याचे म्हटले होते. जे काम पोलिसांनी करायला हवे ते काम याचिकादाराने केले. १९ ते २५ नोव्हेंबर या कालावधीत झालेल्या पार्ट्यांची माहिती तसेच ३० नोव्हेंबर ते २३ डिसेंबरपर्यंत आयोजित केलेल्या संगीत पार्ट्यांची माहितीही न्यायालयात सादर केली. काही पार्ट्यांसाठी सरकारी यंत्रणांची परवानगीही घेतली जात नाही. पण अशा पार्ट्यांवरही सरकारी यंत्रणा काही कारवाई करत नाही त्यामुळे आयोजकांना सरकारी खात्यांचा आशीर्वाद असतो की काय असे वाटणे साहजिक आहे. राज्यातील नाईट क्लब, पब व शॅक मालक रात्रीच्या वेळी पार्ट्या आयोजित करत असतात. ड्रग्सचे व्यवहारही अशी पार्ट्यांमध्ये होत असतात. या पार्ट्यांमुळे किनारी भागातील स्थानिकांना रोज त्रास सहन करावा लागतो. परीक्षांचा असो किंवा अन्य कसला. ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या पार्ट्यां सुरूच असतात. विशेष म्हणजे न्यायालयात खुल्या जागेत होणाऱ्या संगीत पार्ट्यांचा विषय आल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि उपजिल्हाधिकारी या दोघांनीही अशा खुल्या पार्ट्यांसाठी कोणाला परवानगी दिली नसल्याचे न्यायालयात सांगितले. पण हीच यंत्रणा ज्या गोष्टी न्यायालयात सांगतात त्या प्रत्यक्षात बंद करण्यासाठी पुढाकार घेत नाहीत. त्या बेकायदा पार्ट्या असतील तर त्यावर कारवाई करा असे न्यायालय सांगेपर्यंत सारी सरकारी यंत्रणा मजा बघत होती. आपला काही अशा गोष्टींना पाठिंबा नसतो असे सांगूनही ही यंत्रणा हात झटकून मोकळी होतात. तर मग अशा बेकायदा पार्ट्यांवर कारवाई कोणी करायची? लोकांनी तक्रार केल्यानंतर पोलीस, जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे लोक घटनास्थळी जाऊन पाहणीही करत नाहीत. पोलीस पोहोचलेच तर कुठलीही कारवाई न करता तात्पुरती पार्टी बंद करून निघून जातात. गेली कित्येक वर्षे हे प्रकार सुरू आहेत पण सरकारी यंत्रणांकडे ध्वनी प्रदूषणाच्या निकषांप्रमाणे आवाजाचा स्तर तपासण्यासाठी आवश्यक यंत्रे नाहीत. खरेदीची प्रक्रिया आता सुरू केली आहे त्यालाही महिन्याचा कालावधी लागेल. यावरून सरकारी खाती कशा पद्धतीने काम करतात ते दिसून येते. त्यांच्या आशीर्वादानेच किनारी बिनधास्तपणे संगीत पार्ट्या सुरू असतात. फक्त अंगावर आल्यानंतर आपण त्यात कुठेच नाही असे सांगितले जाते. न्यायालयानेच या पार्ट्यांविषयी दर महिन्याला अहवाल सादर करण्याचे आदेश सरकारी यंत्रणांना द्यावे अन्यथा या पुढेही नियम मोडून पार्ट्या सुरूच राहतील.
