विझिंजम येथील अदानी बंदराच्या बांधकामाला तीव्र विरोध होत आहे. बंदराचे काम थांबवावे, या मागणीसाठी १२० दिवसांहून अधिक काळ आंदोलन सुरू आहे. मच्छीमारांच्या समर्थनार्थ कोचीमधील अनेक चर्चच्या धर्मगुरूंनी मानवी साखळी करून निदर्शने केली. आर्च बिशप थॉमस, जे. नेट्टो, सहाय्यक बिशप क्रिस्तुराज आणि इतर धर्मगुरूंवर कट रचणे, हिंसाचाराला प्रवृत्त करणे आणि हत्येचा प्रयत्न अशा आरोपांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी शनिवारी या आंदोलनातील चार नेत्यांना ताब्यात घेतले. त्यांना सोडण्याची मागणी घेऊन आलेल्या सुमारे तीन हजार लोकांनी रविवारी रात्री विझिंजम पोलीस ठाण्यावरच हल्ला केला. यात २९ पोलीस जखमी झाले. अनेक वाहने जाळण्यात आली.
‘विझिंजम इंटरनॅशनल ट्रान्सशिपमेंट डीपवॉटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ ही केरळ सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. सन २००९मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाली. १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी केरळ सरकारने अदानी विझिंजम प्रा. लि.शी बंदर उभारणीसाठी करार केला. हे बंदर भल्या मोठ्या जहाजांची हाताळणी करण्यासाठी सक्षम असेल. यातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, असे दावे केले जात आहेत. थिरुवनंतपुरमचे खासदार शशी थरूर बंदराची गरज स्पष्ट करताना लोकसभेत म्हणाले होते की, विझिंजम हे जागतिक समुद्री मार्गावर येते. भारतीय मालाची अधिक वाहतूक ही श्रीलंकेतील कोलंबोवरून होते. आपल्या वस्तूंच्या निर्यातीसाठी दुसऱ्या देशाच्या बंदरावर अवलंबून असणे योग्य नाही. निव्वळ व्यापारी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी समर्पित अशी बंदरं विकसित करणे गरजेचे आहे.
विझिंजम बंदराचा भाग असलेल्या भिंतीच्या अवैज्ञानिक बांधकामामुळे किनारपट्टीची धूप मोठ्या प्रमाणात होत आहे, असा आंदोलकांचा आरोप आहे. गेल्या वर्षी धूपमुळे ३५० कुटुंबांना घर सोडावे लागले होते. बंदर उभे राहत असलेल्या किनारपट्टीवर मीठ तयार करणे, मासे सुकवणे, होड्या नांगरून ठेवणे केले जाते. बंदराचे काम थांबवून किनारपट्टीवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करा, या प्रमुख मागणीसह धूपमुळे घरे गमावलेल्यांचे पुनर्वसन, धूप कमी करण्यासाठी उपाययोजना, मासेमारी करताना जीव गमावणाऱ्या मच्छीमाराच्या कुटुंबियांना साहाय्य, केरोसिनचे दर कमी करा, अशा मागण्याही आंदोलकांच्या आहेत.
या बंदराविरोधात २० जुलै रोजी सचिवालयासमोर आंदोलन सुरू झाले. १६ ऑगस्टला बंदराचे मुख्य प्रवेशद्वार असलेल्या मुल्लूर येथे ते स्थलांतरित झाले. २७ ऑक्टोबरला लॅटिन कॅथलिक चर्चने या आंदोलनाला बळ देण्यासाठी बंदरापासून ४० किलोमीटर अंतरावरील मुथलाप्पोझी येथे समुद्रात आंदोलन सुरू केले. दुसऱ्याच दिवशी हजारो मच्छीमारांनी बंदरावर हल्ला केला. पोलिसांनी लावलेली बॅरिकेड्स समुद्रात फेकून दिली.
पोलीस संरक्षणासाठी अदानी समूहाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आंदोलकांनी बंदर परिसरात घुसखोरी करू नये, बंदराबाहेर शांततेने आंदोलन करावे, बांधकामात अडथळा आणू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. बंदराचे काम थांबवू शकत नाही, असे मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी स्पष्टच सांगितले. घर, जमीन गमावलेल्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. किनारपट्टीची धूप जागतिक तापमानवाढीने होत आहे, असा त्यांचा दावा आहे. अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. पर्यावरणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाला अनेक वेळा राजकीय रंग प्राप्त होतो. प्रतिष्ठेपायी जनहिताच्या प्रकल्पांनाही विरोध केला जातो. प्रकल्प राबवताना फायद्यांबरोबरच जनतेच्या नुकसानीचाही विचार व्हावा आणि त्यावर समाधानकारक तोडगा काढला जावा, इतकीच जनतेची अपेक्षा असते.
