इफ्फीचा वाद

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवातील (इफ्फी) स्पर्धा विभागात ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाचा समावेश केल्यामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे भारतीय चित्रपट आणि इफ्फी यांच्याविषयी सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. इफ्फीच्या आयोजकांनी ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटाची निवड स्पर्धेच्या विभागात करण्याची खरोखरच आवश्यकता होती का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. स्पर्धेचे चित्रपट जाहीर झाले त्यात १५ सिनेमे होते. पण त्यावेळीही ‘द काश्मीर फाईल्स’ सिनेमाविषयी कोणी काही बोलले नाही. पुरस्कार वितरणावेळी स्पर्धेच्या परीक्षक पॅनलचे प्रमुख असलेल्या इस्रायली दिग्दर्शक नदाव लापीद यांनी जेव्हा काश्मीर फाईल्सच्या निवडीबाबत विधान केले तेव्हाच हा वाद सुरू झाला.

जेव्हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता त्यावेळीही या चित्रपटाचे मार्केटिंग जोरात केल्यामुळे चित्रपटावर टीका झालीच होती. देशातील बदलत्या वातावरणाचा फायदा उठवत काश्मिरी पंडितांचे दुःख मांडणाऱ्या या चित्रपटातून निर्माते, दिग्दर्शकांनी बक्कळ पैसा कमावला. दहा-वीस कोटी रुपयांमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने सुमारे ३५० कोटींचा व्यवसाय केला. या चित्रपटानंतर काश्मीरमध्ये तणाव निर्माण झाला. काही काश्मिरी पंडितांच्या हत्याही झाल्या. काँग्रेस, मेहबुबा मुफ्ती यांनी थेट ‘द काश्मीर फाईल्स’ चित्रपटालाच या सगळ्या गोष्टींसाठी जबाबदार धरले. चित्रपट तयार करणाऱ्यांनी कित्येक पिढ्या बसून खातील इतका पैसा कमावला. कोट्यवधीच्या मालमत्ता विकत घेऊन आता ‘द काश्मीर फाईल्स’चा पुढचा भागही प्रदर्शित करण्याच्या तयारीला ते लागले आहेत.

काश्मिरी पंडितांवरील या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड कमाई केली. पण हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या स्पर्धा विभागात येण्यासाठी पात्र होता का, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. कारण एखाद्या समुहावर होत असलेला किंवा झालेला अन्याय अशा विषयांवर दरवर्षी भारतात कितीतरी सिनेमे तयार होतात. पण यापूर्वी चित्रपट महोत्सवाच्या स्पर्धेच्या विभागात असे सिनेमे फार कमीवेळा आले. ‘परझानिया’, ‘फिराख’, ‘खाप’, ‘कर्नन’, ‘आर्टिकल १५’, ‘जय भीम’ असे अनेक चित्रपट वेगवेगळ्या घटना, जातींचे संघर्ष अशा विषयांवर आहेत. पण हे चित्रपट इफ्फीच्या स्पर्धेत निवडले जात नाहीत. लापीद यांनी टीका करेपर्यंत स्पर्धेतील सिनेमाबाबत काहीच वाद नव्हता. हा वाद त्यांच्या विधानानंतरच सुरू झाला. स्पर्धा आंतरराष्ट्रीय असल्यामुळे शक्यतो राजकीय हेतूने प्रेरित असलेल्या गोष्टी टाळाव्यात. भारतीय सिनेमांचीच स्पर्धा असेल तर हवे ते चित्रपट निवडण्यास काहीच हरकत नसेल. कारण उद्या ‘द काश्मीर फाईल्स’ला राष्ट्रीय पुरस्कार दिला गेला तर आश्चर्य वाटण्याची गरज नाही. शेवटी तोही सिनेमाच आहे. फक्त या सिनेमावरून निर्माण झालेला राजकीय वाद, धर्माचा रंग अशा कारणांमुळे वादात असलेला हा चित्रपट जागतिक सिनेमांच्या स्पर्धेत असायला नको होता असे मत जर परीक्षकांच्या वतीने पॅनलचे प्रमुख मांडत असतील तर त्याला आक्षेप घेण्याचेही कारण नाही. कारण हे परीक्षक तुम्हीच निवडलेले आहेत.

इफ्फीसाठी जागतिक स्तरावरील दर्जेदार पाच परीक्षकांचे पॅनल स्थापन केले होते. नादाव लापीद हे महोत्सव आयोजकांच्या म्हणण्याप्रमाणे दर्जेदार चित्रपटकार आहेत. त्यांच्यासोबत अन्य चारपैकी एक परीक्षक अमेरिका, दोन फ्रान्स आणि एक भारतीय होते. या परीक्षकांनीही कदाचित काश्मीर फाईल्सविषयी आपले मत पॅनलच्या चर्चेवेळी व्यक्त केले असावे. त्यामुळे या सर्वांचे मत लापीद यांनी मांडले. एखाद्या चित्रपटाला असभ्य, विशिष्ट हेतूने तयार केलेला चित्रपट असे एखाद्या परीक्षकाने म्हटले म्हणून सरकार किंवा राजकीय नेत्यांनी ते आपल्यावर ओढून घेऊ नये. परीक्षकाने जर या सिनेमाला अशी थेट हरकत घेतली असेल तर ती संपूर्ण जबाबदारी स्पर्धेत चित्रपट निवडणाऱ्या आयोजकांच्या समितीची, आयोजकांची आणि चित्रपट निर्माण करणाऱ्यांची. त्याच लोकांनी लापीद यांना उत्तर देणे अपेक्षित आहे. पण इथे या चित्रपटाच्या नावाने सगळेच राजकारण करू पाहत आहेत. या चित्रपटामुळे भारताचे इस्रायलशी असलेले व्यापार संबंध बिघडतील असे वाटणेही बालीश आहे. कारण हा चित्रपट म्हणजे सरकार नाही. चित्रपटाच्या क्षेत्रात असे राजकारण घुसू नये. चित्रपटांची निवड ही निव्वळ पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवी. शक्यतो जेव्हा तुम्ही आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेसाठी चित्रपट निवडता त्यावेळी तर ही गोष्ट प्रकर्षाने पाळायलाच हवी. लापीद चुकलेले नाहीत. पण ते चुकले असे वाटत असेल तर त्यांना भारती सिनेमासृष्टीतील लोकांनीच उत्तर द्यायला हवे. राजकारण्यांनी आपले अज्ञान तिथे व्यक्त करू नये.