तूरडाळीच्या साठ्यांबाबत माहिती देणे अनिवार्य

नवी दिल्ली : डाळींची एकूण उपलब्धता आणि डाळींचे दर यांवर केंद्र सरकारची बारीक नजर आहे. कारण साठेधारकांनी तूर डाळीच्या साठ्यांबाबत माहिती उघड करणे अनिवार्य असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. याबाबत, केंद्र सरकारने राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले आहेत. साठ्याबाबतची माहिती साठेधारकांनी ऑनलाईन मॉनिटरिंग पोर्टलवर द्यावी, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
ग्राहक व्यवहार विभागाने शुक्रवारी अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ च्या कलम ३ (२)(एच) आणि ३(२)(i) अन्वये सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये सक्तीने साठेधारकांना तूर डाळींचा साठा उघड करायला सांगितले आहे. त्याचबरोबर तूर डाळींच्या साठ्यावर नजर ठेवायला आणि सत्यता तपासायला सांगितले आहे. राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी साठेधारक कंपन्यांना आपल्याकडच्या डाळीच्या साठ्याविषयीची माहिती ग्राहक व्यवहार विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रत्येक आठवड्याच्या शेवटी उपलब्ध करण्यास सांगावे, असा सल्लाही दिला आहे. काही साठेधारक आणि व्यापारी बाजारात डाळींचे दर वाढावेत यासाठी डाळींची विक्री थांबवून कृत्रिम टंचाई निर्माण करत असल्याचे काही अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या सूचना दिल्या आहेत.
देशातील कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर तुरीचे उत्पादन घेतले जाते. या प्रमुख राज्यांत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने आणि शेतात ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने पेरणी संथ गतीने झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बाजारात तूर डाळींचे घाऊक भाव हे जुलै २०२२ च्या दुसऱ्या आठवड्यापासून वाढत असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. आगामी सणासुदीच्या काळात तूर डाळीच्या किमतीमध्ये अनावश्यक वाढ होऊ नये यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकार स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात डाळींची उपलब्धता आणि डाळींचे भाव यावर बारकाईने नजर ठेवून आहे. स्थानिक बाजारात डाळींची सर्वाधिक उपलब्धता आपल्या देशात आहे. सध्या सरकारकडे ३८ लाख टन एवढी डाळ उपलब्ध आहे. ही शिल्लक असलेली डाळ आगामी काळात बाजारात आणली जाईल जेणेकरून बाजारात डाळींचा अतिरिक्त साठा उपलब्ध होईल.