फारशी चर्चेत नसलेली, गरीब आदिवासी कुटुंबातील एक महिला आणि त्यांची राजकीय व प्रशासकीय कारकीर्द पाहाता, मुर्मू यांना प्रकाशझोतात आणण्याचा भाजप व अन्य पक्षांचा प्रयत्न स्तुत्य मानावा लागेल. केवळ त्या आदिवासी आहेत, म्हणून त्यांची भाजपने निवड केली असे मानण्याचे कारण नाही.
द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) उमेदवार म्हणून राष्ट्रपती पदासाठी अर्ज भरला, त्यावेळी उपस्थित समर्थक पक्षांचे नेते पाहता, त्यांचा विजय सुकर वाटतो आहे. आघाडीच्या घटक पक्षाव्यतिरिक्त अन्य पक्षांकडून त्यांना मिळत असलेला पाठिंबा हेच दर्शवितो की, त्यांची निवड जवळजवळ निश्चित आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर यापूर्वी श्रीमती प्रतिभा पाटील या महिला होत्या. त्यामुळे एक महिला या पदावर आरुढ होणे हे वैशिष्ट्य ठरत नाही; मात्र फारशी चर्चेत नसलेली, गरीब आदिवासी कुटुंबातील एक महिला आणि त्यांची राजकीय व प्रशासकीय कारकीर्द पाहाता, मुर्मू यांना प्रकाशझोतात आणण्याचा भाजप व अन्य पक्षांचा प्रयत्न स्तुत्य मानावा लागेल. केवळ त्या आदिवासी आहेत, म्हणून त्यांची भाजपने निवड केली असे मानण्याचे कारण नाही. उच्चवर्णीय आणि मध्यमवर्गीयांचा पक्ष ही भाजपची प्रतिमा गेल्या दशकभरात पूर्णपणे बदलली आहे. त्यासाठी सर्वच स्तरावर पक्षाने हातपाय पसरले आणि सबके साथ, सबका विकास हाच आपला मार्ग निश्चित केल्याचे मोदी राजवटीत दिसून आले. एका नामवंत संस्थेने केलेल्या पाहणीत, एसटी, ओबीसी आणि अतिदलित मतदारांनी भाजपला केलेले मतदान चक्क ४४ टक्के असून, काँग्रेसला या गरीब, दुर्लक्षित, मागास घटकांकडून केवळ ३१ टक्के मतदान झाले होते. यामागील अन्य एक कारण लक्षात घ्यावे लागेल आणि ते म्हणजे देशाची मतदानाची सरासरी टक्केवारी ६२ असताना या वर्गाने मात्र मागच्या लोकसभा निवडणुकीत ७२ टक्के मतदान केले होते. ही जागृती करण्यात, संपर्क आणि विकासाच्या योजना पोचविण्यात भाजपने कसर बाकी ठेवली नाही, त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर, तसेच राज्य स्तरावर आदिवासीसारखा उपेक्षित घटक भाजपला अत्यंत जवळचा बनला, ही वस्तुस्थिती आहे. द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देऊन कदाचित त्यांना अधिक जवळ आणण्याचा भाजपचा हेतू असेलही; पण तोच निकष त्यांच्याबाबत लावण्यात आलेला नाही, हेही स्पष्ट आहे. इंग्रजाळलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी आदिवासींची उपेक्षा केली, त्यांना मागास ठेवले. उलट, चायवाला, चौकीदार म्हणवणाऱ्या नेत्याने त्यांच्या विकासाला प्राधान्य दिले, हा भाजपचा प्रचारही भाजपबद्दल सहानुभूती मिळवण्यात यशस्वी ठरला, हे विसरता येणार नाही.
द्रौपदी यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांतर्फे माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांना उमेदवारी दिली आहे. आपण आदिवासींसाठी केलेल्या कार्याच्या तुलनेत मुर्मू यांनी काहीच केले नाही, असा दावा सिन्हा यांनी केला आहे. मुर्मू यांची पात्रता काय असा सवाल करून, सिन्हा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व अनुभवी नेत्याने आपली अपरिपक्वताच दाखवून दिली आहे. माजी मंत्री, एका राज्याचे पाच वर्षांसाठी राज्यपालपद भूषविणे आणि राजकीय व सामाजिक कार्यात मागे न राहाणे ही मुर्मू यांची कारकीर्द पाहाता, त्यांच्याबद्दल वैयक्तिक शेरेबाजी करणे न सिन्हा यांना शोभते, ना काँग्रेस नेत्यांना. त्या पदावर आपल्या सूचनेनुसार वागणारा रबर स्टॅम्प भाजपला पाहिजे, अशी टीका करून काँग्रेसला काय साध्य करायचे आहे, तेच समजत नाही. राष्ट्रपती पदावरील मागच्या काही व्यक्ती पाहाता, असा प्रश्न विचारणे काँग्रेसने टाळायला हवे होते. लोकशाहीचा गळा घोटणारी आणीबाणी लावणाऱ्या आदेशावर तत्कालीन राष्ट्रपतींनीच सही केली होती, हे कसे विसरता येईल?
द्रौपदी मुर्मू यांना भाजपसह बिजू जनता दल, वायएसआर काँग्रेस, जनता दल (यू) यांचाही पाठिंबा मिळाला आहे. हिंदुस्थान अवाम मोर्चा, चिराग पास्वान यांचे पक्षही समर्थनार्थ त्यांच्या पाठीमागे आहेत. विरोधी पक्षांच्या बैठकीत सिन्हा यांच्या नावाला संमती देणारा झारखंड मुक्ती मोर्चा द्रौपदी मुर्मू यांना समर्थन देईल, असे स्पष्ट झाले आहे. मुर्मू या केवळ झारखंडच्या रहिवासी आहेत, म्हणून नव्हे तर त्या राज्याचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या गावातील असून, त्यांची सोरेन कुटुंबाशी जवळीक आहे. त्यामुळे राज्यात काँग्रेससोबत सत्तेत असूनही आदिवासी राष्ट्रपती व्हाव्यात यासाठी मुक्ती माेर्चा भाजप उमेदवार असलेल्या मुर्मू यांना पाठिंबा देत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, मुर्मू या ५५ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळवतील, असे आकडेवारी स्पष्ट करते. वयाची एेंशी ओलांडलेले सिन्हा आणि ६४ वर्षीय मुर्मू यांच्यातील लढत फारशी चुरशीची होणार नाही, असेच दिसते आहे.
