बिहार
केंद्र सरकारने सैन्य भरतीसाठी ‘अग्निपथ’ योजना जाहीर केली आहे. याला विरोध करण्यासाठी बिहारात चार दिवस झालेल्या हिंसक आंदोलनात प्रामुख्याने रेल्वेला लक्ष्य बनवण्यात आले. यामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पोलीस आणि प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली असती तर निश्चितच हे नुकसान टाळता आले असते.
‘अग्निपथ’ विरोधातील अांदोलनादरम्यान राजधानी पाटणासह १८ जिल्ह्यांत आंदोलकांनी धुमाकूळ घातला. दानापूरमध्ये दोन, बख्तियारपूर आणि फतुहा येथे प्रत्येकी एक गाडी जाळण्यात आली. याशिवाय दोन पोलीस व्हॅन, सात चारचाकी वाहनांसह ५१ वाहने जाळण्यात आली. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांना बख्तियारपूर आणि दानापूरमध्ये गोळीबार करावा लागला. यादरम्यान २७ रेल्वे स्थानकांना लक्ष्य करण्यात आले. तोडफोड, जाळपोळ आणि हिंसक निदर्शने झाली. या काळात पूर्व मध्य रेल्वेच्या एकूण ३०१ गाड्या रद्द कराव्या लागल्या. ७४ गाड्या अंशत: रद्द झाल्या. नालंदा येथील इस्लामपूर येथे ‘मगध एक्स्प्रेस’चे पाच एसी डबे आंदोलकांनी पेटवून दिले. आरा येथील कुल्हारिया स्थानकात उभी असलेली आरा-पाटणा मेमू ट्रेनही जाळण्यात आली. बिहिया स्थानकावर तोडफोड झाली. स्टोअर रूम आणि कॅश काउंटरवर आगीचे गोळे टाकण्यात आले. तिकीट काउंटरमधून सुमारे अडीच लाख रुपयांचा ऐवज लुटण्यात आला. समस्तीपूरमध्ये दोन गाड्यांना आग लावली. उपमुख्यमंत्री रेणू देवी यांच्या बेतिया येथील निवासस्थानावर दगडफेक झाली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल यांचे घर डिझेल टाकून पेटवण्याचा प्रयत्न झाला. रेल्वेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, एका बोगीची किंमत सुमारे २ कोटी रुपये आहे. अशा स्थितीत २० ते २५ कोटींच्या बोगींचे नुकसान झाले आहे. ३०० हून अधिक गाड्या रद्द करण्यात आल्या. त्यामुळे कोट्यवधींचे नुकसान झाले. याशिवाय डझनभर रेल्वे स्थानकांची तोडफोड करण्यात आली.
कायदा काय सांगतो ?
सरकारी मालमत्तांना लक्ष्य केल्या जाणाऱ्या प्रकरणांत सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई केली जाते.सार्वजनिक मालमत्ता नुकसान प्रतिबंधक कायदा १९८४ नुसार, नुकसान करणाऱ्याला पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची किंवा दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. सार्वजनिक मालमत्तेचे आग किंवा कोणत्याही स्फोटक पदार्थाने नुकसान केल्यास दहा वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. २००७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक मालमत्तेच्या वाढत्या नुकसानीची स्वेच्छा दखल घेतली. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी दोन उच्चस्तरीय समित्या स्थापन केल्या. २००९ मध्ये या समित्यांच्या सल्ल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यानुसार सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी आरोपींवर असेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती के. टी. थॉमस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने एखाद्या आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाल्यास त्याच्या नेत्याला जबाबदार धरले जाऊ शकते, असा नियम बनवला.
भारताने लोकशाही मार्गाचा अवलंब केला आहे. सरकारच्या निर्णयांना विरोध करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र हा विरोध लोकशाही मार्गाने, शांततेने व्हावा. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हिंसक आंदोलनाचा मार्ग अनेकांकडून अवलंबला जातो. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कायद्यांचीच कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी !
