घाेटाळ्याच्या प्रकरणांतील सेलडीड त्वरित रद्द करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी लागेल; अन्यथा चौकशी होईल, संशयितांना अटक होईल व नंतर जामिनावर सुटका होईल. यातून मालमत्ता वाचणार नाहीत; उलट न्यायालयीन खटले सुरू राहतील.
सेरुला कोमुनिदादच्या जमिनी बेकायदा पद्धतीने विकल्याचा एक मोठा घोटाळा गोव्यात झाला होता. पण, त्या घोटाळ्याची चौकशी अशा पद्धतीने कालबाह्य करण्यात आली की, ती पुढे कधीच सुरू झाली नाही. अनेक राजकारणी, सरकारी अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी यांनी कोमुनिदादचे भूखंड घेतले होते. त्यामुळे त्या घोटाळ्याची पाळेमुळे खोदण्यास सुरुवात केलेल्या अधिकाऱ्यालाही नंतर अनेक बदल्या पाहाव्या लागल्या. आजपर्यंत सेरुला कोमुनिदाद जमीन घोटाळ्याचा अहवाल तयार झाला नाही. त्यामुळे कोणावर कारवाई होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता नवा जमीन घोटाळा समोर आला आहे. मृत व्यक्तींच्या बेवारस पडलेल्या मालमत्ता तसेच गोव्याबाहेर स्थायिक झालेल्यांच्या मालमत्तांच्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून त्या आधी आपल्या नावावर करायच्या आणि नंतर दुसऱ्यांना विकायच्या असा धंदाच काही लोकांनी सुरू केला होता. मुख्यमंत्र्यांनी स्थापन केलेल्या एसआयटीने ज्या विक्रांत शेट्टीला अटक केली आहे, त्याने काही धक्कादायक खुलासे केले आहेत. साठ ते सत्तर मालमत्ता हडप करून त्या विकल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितल्यामुळे इतर मालमत्ता विक्रीची प्रकरणे व विक्रांत शेट्टीवर दाखल झालेले गुन्हे पाहता गोव्यातीलच नव्हे तर देशातील हा जमीन हडप करण्याचा सर्वांत मोठा घोटाळा ठरू शकतो. फक्त मृत व्यक्तींच्याच नव्हे तर जिवंत असलेल्या व्यक्तींच्याही जमिनी बळकावण्याचे प्रकार गोव्यात घडले आहेत. मृत व्यक्तींच्या बेवारस मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे हडप करून नंतर त्या कोट्यवधी रुपयांना विकल्याचे आतापर्यंत चौकशीत समोर आले आहे. विक्रांत शेट्टी हा तर गोव्यातील मालमत्ता हडप करण्याच्या घोटाळ्यातील एका प्रकरणातील एक संशयित आहे. असे कितीतरी विक्रांत शेट्टी गोव्यात वावरत आहेत. सरकार दरबारातील जमिनींच्या नोंदी बदलून तिथे आपल्या नावाची बोगस कागदपत्रे घुसडणारे असे लोक आता शोधून काढण्याचे काम एसआयटीकडे आले आहे. मुंबईसह विदेशात स्थायिक झालेल्या गोमंतकीयांच्या हजारो मालमत्ता गोव्यात ठिकठिकाणी आहेत. जुनी विनावापर असलेली घरे, प्लॉट, शेती अशा अनेक मालमत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काहीजणांनी आपल्या नावावर केल्या आहेत. काही मालमत्तांच्या मालकांना हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी पोलीस तक्रारी केल्या; पण पोलिसांनी अशा प्रकरणांमध्ये चौकशा गंभीरतेने घेतल्या नाहीत. त्याचाच परिणाम म्हणून अशा पद्धतीने मालमत्ता हडप करणाऱ्यांचे फावले. जेव्हा एकाही प्रकरणात कोणाला शिक्षा झालेली नाही, असे दिसून आले तेव्हा मालमत्ता बळकावणाऱ्या इतरांनी त्याचा फायदा उठवला. आता एसआयटी स्थापन केल्यानंतर ज्या पद्धतीने प्रकरणे समोर येत आहेत ते पाहता गोव्यातीलच नव्हे तर देशातील हा सर्वांत मोठा जमीन घोटाळा ठरणार आहे हे नक्की! जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी जी एसआयटी स्थापन केली आहे ती कमी पडणार आहे. कारण एक अधीक्षक, एक उपजिल्हाधिकारी, एक उपअधीक्षक आणि दोन पोलीस निरीक्षक या प्रकरणांची चौकशी करू शकणार नाहीत. प्रकरणे एकाच वेळी जलदगतीने चौकशीसाठी घ्यायला हवी, एकाच वेळी समांतरपणे अनेक प्रकरणांचा तपास व्हायला हवा. त्यासाठी अजून काही अधिकारी या विशेष चौकशी पथकाला देण्याची गरज आहे. नागरी सेवेतील अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, पोलीस निरीक्षक, उपनिरीक्षक यांच्यासह कायदेशीर बाबींची कल्पना असलेल्या व्यक्ती, तांत्रिक गोष्टींची जाणीव असलेले कर्मचारी, लेखा परीक्षक अशा सर्वांची विशेष चौकशी पथकाला गरज भासणार आहे. त्यासाठी सरकारने या पथकाला कर्मचारी जोडून द्यावेत तसेच पथकाद्वारे ज्या प्रकरणांचा अहवाल येईल त्या प्रकरणांतील सेलडीड त्वरित रद्द करण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करावी लागेल; अन्यथा चौकशी होईल, संशयितांना अटक होईल व नंतर जामिनावर सुटका होईल. यातून मालमत्ता वाचणार नाहीत; उलट न्यायालयीन खटले सुरू राहतील. त्यापेक्षा हडप केलेल्या मालमत्ता परत मिळवण्यासाठी तसेच बेवारस मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती गरजेची आहे.
पोलिसांनी जरी मामलेदार, सब रजिस्ट्रार यांच्याविरूद्ध गुन्हे नोंदवले असले तरी मालमत्ता दस्तावेज खरे आहेत की बनावट ते पाहण्याचे अशा अधिकाऱ्यांचे कामच नसते. या अधिकाऱ्यांना जमिनींच्या नोंदी पाहण्याचीही सक्ती नाही. या जमीन घोटाळ्याची थेट सूत्रे ही जिथे जमिनींचे मूळ दस्तावेज असतात तिथे आहेत. तिथल्या कागदपत्रांच्या खंडांमध्ये नोंदी बदलण्यात आल्या आहेत. तिथे कागदपत्रे घुसडण्यात आली आहेत. त्यामुळे त्या नोंदी ज्या खात्याकडे आहेत, तिथले कर्मचारी किंवा अधिकारी या सगळ्या घोटाळ्यामध्ये सामील असू शकतात. सर्वांत आधी त्यांना पकडण्याची गरज आहे. एसआयटीने आता कुठे चौकशीला सुरुवात केली आहे. फक्त दोन प्रकरणे चौकशीसाठी घेतली आहेत. अजून शेकडो प्रकरणे उघड व्हायची आहेत. त्यामुळे ‘एसआयटी’ला शक्तिशाली व मजबूत करण्याची खरी गरज आहे.
