काँग्रेस सत्तेत असताना भारतात काहीही अराजक घडले की, त्याला ‘परकीय हात’ जबाबदार असायचा. आता भाजप सत्तेत आहे तर तेच बोट अर्बन नक्षलवाद्यांच्या दिशेने वळत आहे. कुठल्याही योजनेला विरोध, अडवणूक करत हिंसेच्या दिशेने वाटचाल करत असेल तर तो दोष लोकशाहीच्या प्रत्येक स्तंभाचा आहे.
सरकारच्या योजनांना विरोध करणे हा लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा अधिकारच आहे. विरोध करणे म्हणजे अडवणूक करणे, हिंसा करणे नव्हे. विरोध कशा पद्धतीने व्यक्त होतो यावर त्याचा हेतू ताडता येतो. अग्निपथ योजना अधिक चांगली व्हावी हा विरोधाचा हेतू नाहीच मुळी. अराजकता निर्माण करणे हाच हेतू आहे. त्यांचा नि:पात सरकार, प्रशासन आणि न्यायपालिका या तीन घोषित व पत्रकारिता या स्वयंघोषित स्तंभाने एकत्र येऊन कठोरपणे केला पाहिजे. त्याची जबाबदारी स्वीकारावीच लागेल, ती एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही.
सर्व योजना एकाच ठराविक तंत्राने लागू केल्या जातात. प्रत्यक्ष लागू करण्यापूर्वी योजनेची भूमिका तयार केली जात नाही. योजना जाहीर होऊन एका दिवसात त्याविरुद्ध हिंसक प्रतिक्रिया उमटण्याएवढी विरोधकांची यंत्रणा सक्रिय असेल, तर त्याच योजनेविषयी सकारात्मक वातावरण निर्मिती करण्यासाठी किमान महिनाभर तरी आधी सरकारची यंत्रणा कार्यरत झाली पाहिजे. ‘अग्निपथ’सारखी योजना पूर्वनियोजित पद्धतीने संक्रमित करून, शासकीय पातळीवरून किंवा भाजप कार्यकर्त्यांची नेटवर्क यंत्रणा राबवून सकारात्मक भूमिका तयार केली गेली पाहिजे होती. अर्थात सीएए, कृषी कायदे याविरुद्ध रद्द करण्यासारखे कोणतेही ठोस मुद्दे नसताना त्याविरुद्धची आंदोलने दीर्घकाळ चालली. शाहीनबाग सहा महिने व सिंघू सीमा दीड वर्षे अडवून ठेवण्याचा आडमुठेपणा, केवळ सरकारनेच नव्हे तर न्यायपालिका आणि माध्यमे यांनी सहन केला. विरोध करण्याचा घटनात्मक अधिकार अक्षरश: ‘अडवणूक करण्याचा अधिकार’ असल्यागत वापरला गेला. यातून निर्माण झालेली अराजकता कठोरपणेच मोडून काढावी लागते. दुर्दैवाने ‘विरोध म्हणजे अडवणूक’ हा अराजक विचार लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांनी पोसला आणि वाढवला.
आता ‘अग्निपथ’च्या विरोधात जे रस्त्यावर उतरले आहेत व जे सार्वजनिक संपत्तीला आग लावत आहेत, ते खरोखरच सैन्यात जाण्यायोग्य आहेत का, हा खरा प्रश्न आहे. ज्या युवकांवर प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदवला गेल्यास नोकरी मिळणार नाही हे माहीत असूनही जाळपोळ करत आहेत का? नसेल, तर मग हे त्यांना पुढे करून कोण करत आहे? सरकार, विरोधी पक्ष, बाहेरील शक्ती, दहशतवाद्यांचे स्लिपर सेल, कोचिंग क्लासेसवाले, अर्बन नक्षलवादी की, आंदोलनावर जगणारे आणखी कोण हे शोधणे गरजेचे आहे. यात फायदा कुणाचा होतोय, यापेक्षाही नुकसान आपल्या सर्वांचे होते हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
वारंवार होणाऱ्या आंदोलनातील साम्यस्थळे पाहणे फार रोचक ठरेल. विरोधासाठी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे समान आहे. कायदे, योजना यात बदल स्वीकारण्याऐवजी ते मुळापासून रद्दच करा याचा आग्रह प्रत्येक आंदोलनात समान आहे. भविष्यातील संभाव्य हानीची भीती प्रत्यक्ष परिणाम न पाहताच केवळ गृहीतकांवरून घालणे समान आहे. ‘आम्ही काहीच ऐकणार नाही, काय ते तुम्ही ऐका व त्याप्रमाणेच वागा’ ही मानसिकता समान आहे. रस्ते अडवणे, जाळपोळ, पोलीस व पोलीसस्थानकांंवरील हल्ले समान आहेत. प्रत्येक आंदोलनातील ही साम्यस्थळे ‘विरोध’ याऐवजी ‘अराजकता’ सूचित करतात, हे खूपच गंभीर व भयावह आहे!
कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत, सीएएमुळे भारतीय मुस्लीम समाजावर अन्याय होत नाही हे माहीत असूनही प्रशासन, न्यायपालिका व माध्यमे सरकारच्या बाजूने ठामपणे उभी राहिली नाहीत. ‘सरकारची बाजू घेणे’ हे पत्रकारितेतील एक मोठे पाप आहे, असा दृढ समज आहे. आदेश देणारे न्यायाधीश शाहीनबागेत विनवण्या करण्यासाठी गेले होते. असे करण्याने आपण वाईट पोसत आहोत, हे या सर्वांना हे माहीत नव्हते का? लोकनियुक्त सरकारच्या घटनात्मक सिस्टमपेक्षाही समांतर सत्ता केंद्र असलेली ‘अपनी सिस्टम’ अधिक बलशाली असणे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
कुठलाच कायदा, योजना कधीच परिपूर्ण नसते. त्याप्रमाणे ‘अग्निपथ’ या योजनेतही त्रुटी आहेत. आणखीही त्रुटी समोर येतील. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, २०१९साली जे वीस वर्षीय युवक शारीरिक आणि वैद्यकीय परीक्षा उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांची लेखी परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे, त्यांनी आताच्या ‘अग्निपथ’ योजनेसाठी आवश्यक २१ वर्षांची कमाल वयोमऱ्यादा ओलांडली आहे. साहजिकच ते अपात्र ठरले आहेत. योजनेतील त्रुटींपैकी ही एक महत्त्वाची त्रुटी आहे. पूर्वीच्या सैन्य भरती प्रक्रियेत जिथे थोडाफार भ्रष्टाचार व्हायला संधी होती, ती लिखित परीक्षेत होती. लिखित परीक्षेत उत्तीर्ण करून घ्यायची हमी देत ज्या कोचिंग क्लासेसनी भरमसाठ फी उकळली, त्यांचे धंदे बंद होणार आहेत. निवड प्रक्रिया बदलण्याला विरोध होतोय तो या मुद्द्यावर होतोय. नोकरीची हमी व पेन्शन मिळण्याची सोय या आधारभूत गोष्टी दूर झाल्यामुळे इच्छुकांना गंडवण्याची भामटेगिरी करता येणार नाही. कोचिंग क्लासेस बंद पडतील. विद्यार्थ्यांनाही आपल्या गुणवत्तेवर भर द्यावा लागेल.
भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पातील निधीपैकी जवळपास ५४% केवळ वेतन व निवृत्तिवेतन यावर खर्च होतात. त्यामुळे, सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी हवा तेवढा निधी शिल्लक राहत नाही. आता या योजनेमुळे बराचसा निधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेमुळे भारतीय सैनिकांचे सरासरी वय ३० ते ३२ वरून २६ पर्यंत येईल. जगभरात सैन्यभरतीच्या विविध पद्धती आहेत. त्यात प्रामुख्याने प्रत्येक नागरिकाची सक्तीची सैन्यभरती (कॉन्स्क्रिप्शन) केली जाते. ६० देशांमध्ये अशी सक्तीची सैन्य भरती कायद्याने बंधनकारक व नियमित केली जाते, ८५ देशांमध्ये असे कायदेशीर बंधन नाही, २३ देशांमध्ये नियमितता नाही आणि २३ देशांमध्ये कायदे आहेत, पण त्यानुसार भरती केली जात नाही. ज्या ६० देशांमध्ये सक्तीची सैन्य भरती आहे, त्यांपैकी केवळ ११ देशांत महिलांना स्थान दिले जाते. नाटो देशांतील नॉर्वे हा पहिला देश आहे, ज्याने महिला आणि पुरुष दोघांनाही सैन्य भरती करणे २०१५ साली सक्तीचे केले आहे.
जेम्स फ्लेगने अंकल सॅमचे चित्र काढून ‘आय वॉन्ट यू फॉर द यूएस आर्मी’ सैन्य भरतीसाठी आवाहन केले होते. तेव्हापासून ते आतापर्यंत जगभरात सैन्य भरतीच्या अनेक पद्धती राबवल्या गेल्या, बदलल्या गेल्या. आधुनिक आव्हाने, तांत्रिक बदल, युद्ध व शस्त्रसज्जता आणि एकूणच बदलते आंतरराष्ट्रीय युद्धतंत्र या गोष्टी लक्षांत घेता भारतालाही त्या पद्धतीने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. कबुतरे उडवणे, भाई-भाई, बससेवा ते घरात घुसून मारणे इथपर्यंतच्या प्रवासात भारताने आपल्या सैन्य-धोरणांत बरेच बदल केले आहेत. हे बदल स्वीकारण्याऐवजी, योग्य बदल सुचवण्याऐवजी निरनिराळे भ्रम पसरवले जात आहेत.
चार पाच वर्षांनंतर सैन्यसेवेत कायम न केलेल्यांचे भविष्य खराब होईल हा असाच एक भ्रम आहे. त्याआधी पूर्वीच्या सैन्य भरती प्रक्रियेत निवड न झालेल्यांनी पुढे काय केले, याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. अशांच्या गाठी काहीही शिल्लक नसायचे. या योजनेमुळे निदान दहा अकरा लाख रुपये वयाच्या पंचविसाव्या वर्षी असतील. पुन्हा पोलीस व निमलष्करी दलात प्राधान्य देण्याची हमी देण्यात आल्याने तीही संधी आहे. कायमस्वरूपी नोकरीची हमी व निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळवणे, या मानसिकतेतून बाहेर पडायला हवे. देशसेवा हाच सैन्यात प्रधान हेतू असला पाहिजे. रशिया व चीनमध्ये लष्कराच्या योजनांबद्दल चर्चा करता येते का, हा प्रश्न अग्निपथ योजनेवर बोलणाऱ्या प्रत्येक विचारवंताने, राजकारण्याने आणि आंदोलनकर्त्याने स्वत:लाच विचारायला हवा. ‘अग्निपथा’वर अराजकतेच्या भाकर्या भाजू देणे बंद करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या तीनही घोषित स्तंभांनी व एका स्वयंघोषित स्तंभाने याची एकत्रित जबाबदारी घेणे आणि लष्कराच्या भाकऱ्या लष्करालाच भाजू देणे जास्त हितावह आहे!
