बिहारमध्ये नवी क्रांती; होणार जातनिहाय जनगणना

Story: राज्यरंग | संगीता चौधरी |
20th June 2022, 11:39 pm
बिहारमध्ये नवी क्रांती; होणार जातनिहाय जनगणना

बिहारमध्ये लवकरच सर्व धर्मांतील लोकांची जातिआधारित जनगणना केली जाणार आहे. यात लोकांच्या आर्थिक स्थितीचे देखील विश्लेषण केले जाणार आहे. ५०० कोटी रुपये खर्चून होणार्या या जातनिहाय जनगणनेचे काम फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत  पूर्ण होईल, असा नितीशकुमार सरकारला विश्वास आहे. जनगणनेशी संबंधित आणखी काही मुद्दे या निमित्ताने समोर येतील. जातिआधारित जनगणना केल्यानंतर त्याचा अहवाल जाहीर करण्यात बिहार यशस्वी ठरला तर ते ९१ वर्षांनंतर अशा प्रकारची ऐतिहासिक कामगिरी करणारा देशातील पहिले राज्य ठरेल. याचे दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणात होतील.  नव्या दशकांत जातिआधारित जनगणना करणारे बिहार हे दुसरे राज्य असेल. यापूर्वी  कर्नाटकने २०१५ मध्ये जातिआधारित जनगणना केली होती. परंतु त्याचा अहवाल जारी केला नाही. बिहारमध्ये लवकरच सर्व धर्मांतील लोकांची जातिआधारित जनगणना केली जाणार आहे. यात लोकांच्या आर्थिक स्थितीचे देखील विश्लेषण केले जाणार आहे. आजवर राष्ट्रीय स्तरावर दोनदा १९३१ आणि २०११ रोजी जातिआधारित जनगणना  झाली आहे. आजही इंग्रजांच्या काळात झालेल्या जातिनिहाय जनगणनेचा वापर केला जातो. तर २०११च्या जातिआधारित जनगणनेच्या अहवाल जारी झालेला नाही. बिहारमध्ये दोन दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वसंमतीने जातिआधारित जनगणना करण्याचे निश्चित केल्यानंतर गुरुवारी राज्यमंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. राज्य सरकारने आपल्या स्रोतांच्या मदतीने जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अशा प्रकारच्या जनगणनेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. १९३१ रोजी देशात केवळ २४ जातींची गणना झाली तर २०११ मध्ये ४,२८,००० जाती आणि पोटजाती आढळून आल्या. त्यामुळे जनगणनेसाठी संगणकांच्या डेटात एवढे कॉलम तयार करणे शक्य नाही. परिणामी ही गणना व्यावहारिक नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. याशिवाय भाजपने जातिआधारित जनगणनेमुळे समाजात विद्वेश पसरण्याशी शंका उपस्थित केली आहे. पण अशा स्थितीतही अनेक राज्यांतून जातिआधारित जनगणना करण्याची मागणी केली गेली. भाजपने राज्याच्या पातळीवर प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.       

१९३१च्या जातिआधारित जनगणनेत बिहारमध्ये ४.७ टक्के ब्राह्मण, भूमिहार २.९ टक्के, राजपूत ४.३ टक्के, कायस्थ १.२ आणि बनिया ०.६ टक्के असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी बनिया समाजाचा उच्चवर्णियात समावेश होता आणि त्यांची एकूण सरासरी १३.६ टक्के होती. मागास जातीत यादव ११ टक्के, कुर्मी ३.६ टक्के आणि कोईरी ४.१ टक्के होते. अति मागास जातीची एकूण लोकसंख्या ३२ टक्के होती. २०११ जातिनिहाय जनगणनेचे आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. तरीही अंदाजानुसार बिहारमध्ये मुस्लिमांची संख्या १६.९ टक्के, यादव १४.४ टक्के, कुशवाह ६.४ टक्के, कुर्मी ४ टक्के, ब्राह्मण ४ टक्के, भूमिहार ६ टक्के, राजपूत ३ टक्के आणि कायस्थांची संख्या एक टक्के आढळून आली होती. हे आकडे अचूक असतील तर लोकसंख्येत जातिनिहाय समीकरणात  अगोदरच मोठा बदल झाल्याचे लक्षात येईल. लोकसंख्येतील जातिनिहाय समीकरणे बदलण्यामागे पलायन देखील मोठे कारण ठरू शकते. सध्या संपूर्ण देश बिहारच्या जातिआधारित जनगणनेची चर्चा करत आहेत.  त्याच्या आकड्याची लोक वाट पाहत आहेत. बिहारने जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी कालमर्यादा देखील निश्चित केली आहे. फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असा नितीशकुमार सरकारला विश्वास आहे. जनगणनेशी संबंधित आणखी काही मुद्दे आहेत, ते देखील या निमित्ताने समोर येतील. जातिआधारित जनगणना केल्यानंतर त्याचा अहवाल जाहीर करण्यास बिहार यशस्वी ठरत असेल तर ते ९१ वर्षांनंतर अशा प्रकारची ऐतिहासिक कामगिरी करणारा देशातील पहिले राज्य ठरेल.